प्रदीप' नावाचं वादळं विसावलं

प्रदीप' नावाच वादळं विसावलं

प्रदीप भानसे गेला. यावर तरी माझा सध्या विश्‍वास बसत नाही. मात्र, हे वास्तव आहे. प्रदीप भानसे यांच्यासोबतचे दोन वर्षांतील संबध. यातील एक वर्षे फक्‍त कधी-काळी भेट झाली, तर कुठल्या तरी चहाटपरीवर चहा घेण्यापूरते. चहा पितांना समाजातील प्रश्‍नांवर बेशुट बोलणारा प्रदीप तेव्हा मी अनुभवला. प्रश्‍न सुटत नाही म्हणून तेवढाचं स्वतःवर आणि समोरच्यांवर चिडणारा प्रदीप. गेल्या वर्षभरापासून आठवड्‌यातून किमान पाच दिवस तरी त्यांच्यासोबत बोलत असे. काय चंदू. असे सहजं बोलून पटकन निघून जाणारा प्रदीप भाऊ. पत्रकारितेमध्ये मी सहसा कुणाला भाऊ म्हणतं नाही. तशी मला सवय नाही. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये कमी-कमी दहा वेळा तरी "मजेत' प्रदीपभाऊ म्हणून त्यांच्यासोबत बोललो. का बोललो माहीत नाही. दरम्यान प्रदीप भाऊची प्रकृती खालावतांना दिसली. एक दिवस न राहवून प्रदीप भाऊला बोललो. तब्येतीची काळजी घ्या. खुर्ची समोरून सहज निघून जात "चंदू, टेन्शन नको घेऊ' पोटात काही तरी गडबड असल्याचे तो बोलला.28 ऑगस्टला सायंकाळी रक्षाबंधन कार्यक्रमाकरिता कार्यालयात कर्नल देशपांडे आले. त्यांच्यासोबत ग्रुप फोटो काढला. यात प्रदीप भाऊपण होते. हा त्यांचा आणि आमच्या कार्यालयातील सहका-यासोबतचा कदाचित शेवटाचा फोटो असेल. त्यानंतर प्रदीप भाऊ कार्यालयात दिसले नाही. नेहमीप्रमाणे सुरळीत सुरू असल्यामुळे मी चौकशी केली नाही. यापूर्वीसुध्दा मी चौकशी केली नव्हती. त्यामुळे रूटीन सुरू होते. मात्र, शुक्रवारी रात्री त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली. रात्री 12.15 च्या सुमारास त्यांना भेटायला रुग्णालयात गेलो. प्रकृती गंभीर होती. उपचाराला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगील्याचे माहिती मिळाली. पण, रात्री एक नंतर प्रकृती धोक्‍याबाहेर असल्याचे कळले. शनिवारी सहका-यांना विचारपूस केली, तेव्हा उपचारासाला प्रतिसाद देत असल्याचे सांगीतले. त्यामुळे प्रदीप भाऊ काही दिवसांत बरे होतील, असे विश्‍वास निर्माण झाला. पण, रविवारी सकाळी मोबाईलवर माझे सहका-यांनी पाठविलेला मॅसेज बघितल्यानंतर धक्‍काच बसला. प्रदीप भाऊ गेल्याचा तो मॅसेज होता.
अंत्यत कमी वयात पत्रकारितेमध्ये नाव कमविणारे प्रदीप भाऊ. त्यांचे सामाजिक क्षेत्रातही योगदान होते. समाजासाठी लढणारे लढवय्‌ये होते. त्यांचा मित्रपरिवार मोठा आहे, हे त्यांच्या अंत्यसंस्कारला आलेल्या गोतावळयावरून दिसून आले.माझा एक चांगला सहकारी आणि भावासमान मित्र गमविल्याचे दुःख मला आहे.
लढवय्‌ये पत्रकार प्रदीप भाऊ भानसे यांना अखेरचा सलाम. अश्रूपर्ण श्रध्दांजली.

नशीब अपना, अपना

नशीब अपना, अपना

दिल्ली निवडणुकांच्या प्रचार धुमाळीत एकमेकांवर टिका करताना नैतिकता पाळली जात नाही. नैतीकता सोडून सर्व काही राजकारणात चालते. 2014 मध्ये देशाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. दुस-या भाषेत सांगायचे तर सुन्मानी आली. 60 वर्षे देशावर कमी अधिक प्रमाणात राज्य करणा-या कॉंग्रेस पक्षाला पळता भूई थोडी झाली. युवकांचे आयकॉन नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. कॉंग्रेसवर आणि इतर पक्षांवर सडकून टिका करणारे मोठी सर्वांना परिचित आहेत. महागाईच्या मुद्यावर त्यांनी कॉंग्रेसला सडो की पळो करून सोडले. कायम टिकाशस्त्र सोडून कॉंग्रेसला त्यावेळी जेरीस आणले. लोकांनाही मोदीची भुरळ पडली. भाजपचा उमदेवार म्हणून नाही तर हा माणूस देशात मोठी प्रगती करेल, असा प्रत्येकांना वाटत होते. आताही लोकांना वाटत आहे. महागाईच्या मुद्यावर कॉंग्रेसला चारीमुंडया चित करणारे मोदी प्रत्यक्षात सत्ता आणल्यानंतर महागाई कमी करण्याऐवजी वाढवत आहेत.
दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन करत असताना आखाती देशामध्ये इंधनाच्या किमती मोठया प्रमाणात घसरल्या. याचा फायदा असा झाला की, देशातील इंधनाच्या किंमती मोठया प्रमाणात घसरल्या. त्याचा लाभ पूर्णपणे लोकांना मिळायला हवा होता. मात्र, उद्योगधर्जिण्या मोदी सरकारने यावेळी इंधन कंपन्यांना झुकते माफ दिले. तोटा होत आहे म्हणून नेहमी ओरड करणा-या कंपन्यांच्या करामध्ये वाढ केली. यामुळे 50 ते 55 रूपयांपर्यंत कमी होणारे पेट्रोल फक्‍त पाच ते सहा रूपये कमी झाले. याचा फायदा दिल्ली निवडणुकीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. कॉंग्रेस आणि केजरीवाल यांच्यावर टिका करताना आपण पेट्रोलच्या किंमती मोठयाप्रमाणात कमी केल्याचा दावा त्यांनी केला. कॉंग्रेसवर टिका करताना स्वतःच्या नशीबावर ते बोलतात. खरचं मी 125 कोटी लोकांचे नशीब घेवून आलो, असे त्यांनी ठामपणे सांगीतले. पण, त्यांच्या या भुलथापाचा परिणाम दिल्ली मतदारांवर झाला नाही. शेवटी भाजपला फक्‍त तीन जागा मिळाल्या. त्यानंतरही मोदी काही तरी कमाल करतील, असे लोकांना वाटत आहे. मात्र,यानंतर त्यांनी भुसंपादन विधेयक समोर आणले. शेतक-यांना आत्महत्या करणा-या प्रवृत्त करणारे व त्यांना उद्योजाकांना पोषण असे ते विधेयक असल्याची टिका झाली. त्याचे परिणाम असा की, त्यांना भूमिअधिग्रहण विधेयकासंदर्भात तीन वेळा अध्यादेश काढण्याची वेळ आली. भूमिअधिग्रहण विधेयकावरून मोदी प्रतिमा मोठयाप्रमाणात डागाळलेली.
यात या महिन्यामध्ये पेट्रोलच्या किमती दोन वेळा वाढल्या. त्या थोड्‌याथोडक्‍या नव्हे तर साडे सात रूपयांनी वाढल्या. याचा परिणाम महागाई मोठयाप्रमाणात वाढत आहे. लोक महागाईला त्रस्त झाले आहेत. हे विकलेला मिडिया दाखवू शकत नसला तरी लोकांच्या मनामध्ये मोठा उद्रेक आहे. तो उद्रेक दिल्ली निवडणुकीत दिसून आला. येणा-या निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम जाणवेल यात शंका नाही. कॉंग्रेसवर टिका करता मोदींना मारेमाप प्रसिध्दी देणारा मिडिया मात्र, यावर मुगगिळून बसला आहे.
देशातील अल्पसंख्यांक, आदिवासी, दलित यांच्या सरंक्षणाचा मुद्‌दाही शिल्लक आहे. खिश्‍चन, मुस्लीम आणि दलितांवर मोठयाप्रमाणात हल्ले आहेत. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहेत. यावर अंकुश घालण्यात सध्या तरी मोदी अपयशी ठरले आहेत. मागासवर्गीयांच्या निधीमध्ये 40 टक्‍के कपात केली. याचा परिणाम त्यांच्या विकास होणार आहे.
परराष्ट्र धोरणासंदर्भात समाधान व्यक्‍त करता येईल. परराष्ट्र धोरण महत्वाचे असले तरी देशाअंतर्गत जी अस्थिरता निर्माण होत आहे. त्याकडे मोदी सरकारे लक्ष नाही. आता ज्या देशाला भेटी दिल्या. त्याचे रिजल्ट मिळण्यास वेळ लागेल. आशीयायी देशाची बॅक काढली. त्याला प्रोत्साहन दिले. चांगले झाले.पहिला अध्यक्ष भारताचा झाला. मुद्रा बॅंक सारखी महत्वाची धोरण स्वीकारले. हे विकासासाठी चांगले आहे. मात्र, त्याच बरोबर सामाजिक समातोल राखण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. पण, ते त्यांच्याकडून होताना दिसून येत नाही. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिल्ली भेटीनंतर त्यांना मोदींना कानपिचक्‍या दिल्या.मोदी सरकारला आता एक वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा घेणे आवश्‍यक आहे. यासंदर्भात पोकळ आश्‍वानाशिवाय फार काही लोकांच्या हाती लागले नाही. महागाईचा मुद्‌दा तोच आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरू आहेत. मंत्रीमंडळातील मंत्र्‌यांचे बेताल वक्‍तव्य सुरूच आहे. अशा स्थितीमध्ये मी 125 कोटी लोकांचे भविष्य आहे, असे जर मोदी म्हणत असतील तर या देशातील 125कोटी लोकांचे हे दुदैव आहे.

चंद्रशेखर महाजन

9850209710

बसपला रिपाइंची लागण

बसपला रिपाइंची लागण समाजाला राजकीय सरंक्षण मिळावे आणि यातून विकास साधावा म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय पक्षाला महत्व दिले. म्हणूनच त्यांनी हयातीमध्ये कामगार पक्ष आणि शेडयुल कास्ट फेडरेशन सारख्या पक्षाची स्थापना केली. त्या पक्षाला चांगले दिवस दाखविले. शेडयुल कास्ट फेडरेशनचे एका काळामध्ये 15 आमदार मुंबई प्रातांतून निवडून आले होते. मात्र, शेडयुल कास्ट फेडरेशन पेक्षा सर्वसमावेशक असलेला पक्ष त्यांना हवा होता. म्हणून त्यांची पंजाबराव देशमुख यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांची चर्चा करून भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली. मात्र, दरम्यान त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. आणि रिपब्लिकन पक्ष अस्तित्वात आला तो यशवंतराव आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, बॅरिॅस्टर राजाभाउ खोब्रागडे आणि इतर नेत्यांच्या संकल्पातून. सुरूवातीपासून हा पक्ष फुटीच्या उंबरठयावर राहीला. दादासाहेब गायकवाड आणि राजाभाउ खोब्रागडे यांच्यामध्ये मतभेद झाले. पक्ष फुटला. बॅरि. खोब्रागडे यांनी खोरीपा काढला. आजही तो पक्ष फक्‍त निवडणुकापुरता जिवंत आहे. यानंतर या पक्षाला फुटीचे ग्रहण लागले. ते आजतागायत सुटले नाही. गल्लीगल्लीमध्ये रिपाइं नावाचे राष्ट्रीय पक्ष झाले आणि दहा लोक त्यांच्या मागे नसतांनाही नेते राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. सर्वच पक्ष बाबासाहेबांच्या विचारावर निवडणुका लढवित आहेत. मात्र, त्यांचा एकही लोकप्रतिनिधी विधानसभेत नाही. 80 च्या दशकामध्ये मा. कांशीराम नावाचा झंझावात महाराष्ट्रात उदयास आला. पुणे येथील सरकारी नोकरी सोडून त्यांनी बाबासाहेबांचे विचार सर्वत्र पेरण्याची महत्वाकांशा घेवून कांशीराम महाराष्ट्रातील गल्लोगल्लीत सायकलने फिरले. रिपाइं नेत्यांना शिव्याशाप दिल्या.मात्र, ना नेते एक झाले आणि नाही जनता पुढे आली. शेवटी त्यांनी बसप नावाचा पक्ष स्थापन केला. बामसेफ नावाच्या कर्मचारी संघटनांनी त्याला भरभरून आर्थिक मदत केली. महाराष्ट्रात पाय रोवता येत नाही म्हणून त्यांनी युपी आणि पंजाब राज्यामध्ये पक्ष बांधणीला सुरूवात केली. महाराष्ट्रातील रसद घेवून त्यांनी युपीमध्ये पक्ष बांधला. लोकांनाही पक्ष आवडला आणि बसपचे कॅडरबेस तयार झाले. गावागावांमध्ये कॅडर झाले. मात्र, त्यांनाही महाराष्ट्रात 30 वर्षांनंतरही राजकीय यश आले नाही. उत्तर प्रदेशात मायावती पाचदा मुख्यमंत्री झाल्यात. दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश या ठिकाणी त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून आले. महाराष्ट्रात मात्र, त्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीच्यावर छाप पाडता आली नाही. अनेक वर्षे पक्षात काम करूनही एकही आमदार निवडून येत नाही. यामुळे बसपचे नेते सैरभर झाले. त्यांच्यातही फुट पडली. श्रीकृष्ण उबाळे सारखे नेते त्यांच्यापासून दूर झाले. पक्ष स्थापनेतील अनेक नेते बसपपासून दूर झाले. ओबीसींना एक करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बसपचे बौध्द कार्यकर्ते कामाला लागले. मात्र, गेल्या निवडणुकीमध्ये जो ओबीसी जनाधार होता तो सुध्दा त्यांच्याकडे राहीला नसल्याचे स्पष्ट झाले. देशात 19 खासदारपर्यंत मजल मारलेल्या बसपला एकही खासदार निवडून आणता आला नाही. मात्र, ओबीसींना जागे करण्याच्या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील जो काही बौध्द मतदार होता तो सुध्दा त्यांच्यापासून दूर होत आहे. समाजातील लोकांना संघटीत करण्याचे सोडून सोशल इंजिनिअरिंग केले. मात्र, ते सर्वत्र फसल्याचे दिसून येते. युपीतील सत्ता सोशल इंजिनिअरिंगमुळे आली असेल यात शंका वाटत आहे. पक्षाला बेस हवा आहे. मात्र, बसपला महाराष्ट्रात अद्यापही बेस तयार करता आला नाही. फक्‍त निवडणुकीपुरता उगविणारा पक्ष म्हणून त्यांच्याकडे पाहीले जात आहे. समाजाच्या प्रश्‍नांवर कधी तो मैदानात उतरला नाही. मोर्चे, आंदोलन करून सत्ता मिळत नाही किंवा प्रश्‍न सुटत नाही, असा त्यांचा विचार आहे. आधी सत्ता द्या, नंतर प्रश्‍न सोडवितो, असे त्यांचे श्रेष्ठी सांगतात. यामुळे समाज त्यांच्यावर नाराज आहे. सध्या बसपची अवस्था "ना घरकी ना घाट' झाली आहे. ज्या समाजाच्या भरोश्‍यावर राजकारण करीत होते त्यांचे प्रश्‍न सोडविता आले नाही. तसा दबावगटही तयार करता आला नाही. ओबीसींना संघटीत करण्याचे त्याचे प्रश्‍नही फळास आले नाही. ओबीसी नेते त्यांच्याकडे भरपूर आहेत. मात्र, ते नेते स्वतःच्या घरातील मते बसपला मिळवून देण्यास अपयशी ठरले आहेत. ओबीसी नेत्यांना बसपमध्ये का गेले म्हणूनच घरूनच मोठयाप्रमाणात विरोध होतो आहे. त्याचा परिणाम 2014 मध्ये देशात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवरून दिसून आले. "जात नाही ते जात' प्रत्येकांच्या डोक्‍यात असल्याने बसपही या"जात'पासून सुटला नाही. त्याचे परिणाम समोर आहेत. बसपचा पाया मजबूत करणारे नागपूर. महानगर पालिकांमध्ये त्यांचे 10 नगरसेवक आहे. पूर्वी 12 होते. पण, गेल्या काही दिवसांपासून बसपला रिपाइंची लागण झाली. नगरसेवक किशोर गजभिये, असो डॉ. माने असो. यापूर्वीही ही लागण झाली. मात्र, श्रेष्ठीपुढे कोणीही मोठा नाही, असे कार्यकर्त्यांना वाटत होते. त्यामुळे त्याचे प्रमाण कमी होते. आता उघउउघड रिपाइं होत आहे. फक्‍त रिपाइं सारखे बसप(एम) किंवा बसप(जी) तसेच अनेक कंशातील नावे लागणे फक्‍त शिल्लक आहे. सध्या बसपचा हत्ती धोक्‍यात आहे. यामुळे त्याचे फायदा हे फुटीर नेते घेण्यास मागे पुढे पाहाणार नाहीत. नगरसेवक किशोर गजभिये किवा डॉ. माने आणि इतर त्यांसोबत किंवा त्या नेत्यांनी जो प्रकार सुरू केला आहे. तो बसपला पुन्हा मागे घेवून जाणारा आहे. 30 वर्ष पक्षासाठी काम करूनही सत्ता मिळत नसल्याचे नेते हताश झाले आहेत. काळयाचे पांढरे झाले. पण, साधे नगरसेवक होता आले नाही, याची खंत त्यांना आहे. ऐवढेच काय तर आमदार किंवा खासदारकीची उमदेवारी मिळाली तरी बरे म्हणणारे कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, याची खंत आहे. कारण ऐववेळी उमेदवार आयात करण्याची बसपची खेळी त्यांच्यावर उलटत आहे. निवडून आले नाही तरी चालेल पण पक्षाची उमेदवारी मिळाली असती तर बरे झाले असते, असे म्हणणा-यांची संख्या वाढत आहे. अशा नैराशातून कार्यकर्ते वेगळी भूमिका मांडत आहेत. त्याचे परिणाम बसपला आज दिसणार नाहीत. मात्र, भविष्यात ते दिसून येतील. तेव्हापर्यंत फार उशीर झालेला असेल. बसपची रिपाइंपासून सुटका करायची असेल तर आत्ताच सावध झालेला बरे. पक्षात हेवेदावे असतात. यात वाद नाही. मात्र, ते पक्षाबाहेर दिसायला नको. -चंद्रशेखर महाजन 9850209710

बाबासाहेबांचा विराेधी काेण?

14 एप्रिल 2015 रोजी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती उत्साह साजरी झाली. गावागावांमध्ये आपल्या लाडक्‍या आणि महाननेत्याला कृतज्ञता व्यक्‍त करण्यासाठी लाेक जमले. त्यांनी पुष्पगुच्छ वाहून त्यांना आदरांजली वाहीली. राज्य सरकारने बाबासाहेब आंबेकडर सामाजिक समता सप्ताहाचे आयोजन केले. सप्ताहात जिल्हास्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले. आणि त्यांना आदरांजली वाहीली. मात्र, ऐवढे सर्व असतानाही एक बाब मात्र, खटकली. केंद्रात कोणाची सत्ता असली तरी 14 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून बाबासाहेबांना अभिवादनपर जाहीरात सर्व वर्तमापत्रात पहावयास मिळत होती. मात्र, यावर्षी केंद्र सरकारच्या वतीने एकाही वृत्तपत्रात जाहीरात प्रकाशित झाली नाही. नागपूरच्या काही मुख्य वृत्तपत्रात केंद्र सरकारची जाहीरात नव्हतीच. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटना लिहिली. हे सर्वांच नाही आहे. हे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. केंद्रात ते पहिले कायदामंत्री होते. बलाढ्‌य असे शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ होते. तरीही केंद्राची त्यांना आदरांजलीपर एकही जाहीरात नागपुरातील वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली नाही. अशा महान नेत्याच्या आदरांजलीपर जाहिराती वृत्तपत्रही दरवर्षी प्रकाशित करतात. मात्र, यावर्षीच असे का झाले ते समजले नाही. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पहिली जयंती, भाजपने साजरी केली. संघानेसुध्दा विशेषांक काढून त्यांना आदरांजली वाहिली. मात्र, केंद्र सरकारने अभिवादनाची साधी ओळही माध्यमांना दिली नाही. दिली असेल तर नागपुरातील मुख्य वृत्तपत्रात ती उमटली नाही. दोघांपैकी एक नक्‍कीच खोटारडला आहे. तो आंबेडकरविरोधी आहे. दुसरी बाजू ही की, वृत्तपत्रामध्ये राज्य सरकारने सात दिवस समता सप्ताहाच्या दिलेल्या सर्व जाहीरात प्रकाशित झाल्या. माध्यमाने त्या चांगल्या उमटविल्या सुध्दा. म्हणजेच यावर्षी केंद्र सरकारच्या माध्यम विभागाने वृत्तपत्रांना अभिवादनपर किंवा आदरांजलीपर जाहीराती दिल्या नाही, असा यातून सूर निघतो. सरकारच्या लक्षात आले नाही, असे असू शकत नाही. हा जाणून बुजून केलेला प्रकार आहे. कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंबेडकरविरोधी असल्याचे सांगण्यासाठीच सरकारच्या माध्यमविभागाने अशा जाहिराती दिल्या नाही, असाही सूर अाहे. नरेंद्र माेदी पंतप्रधान झाल्‍यापासून ते मागासविराेधीत आहेत, हे सांगीतल्‍या जाते. अनेकदा त्‍यांच्या कृतीत ते  लक्षातही येते. नुकताच देशाचा अथ्‍ार्ा संकल्‍प जाहीर झाला. ३२ हजार काेटी रुपयांच्या निधीची कपात अादिवासी व मागासवर्गीच्या याेजनांमधून केली. या समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात अाणण्यासाठी माेठ्‌या निधीची गरज अाहे. काॅँग्रेस सरकारनेही त्‍यात माेठी वाढ केली असे नाही. मात्र, त्‍यांनी कपात केली नाही हे गेल्‍या १० वर्षातील चित्र. माेदींना विकासाच्या नावाने सत्‍तेवर बसविले. यामुळे सर्व घटकाचा विचार करून माेठा निधी उपलब्‍ध्‍ा करून नव्या विकास याेजना राबवतील असा आशावाद हाेता. मात्र, त्‍यांनी ३२ हजार काेटीच्या विकास निधीची कपात केली. यामुळे त्‍याचा मागासवर्गाबाबतीतील दृष्‍टीकाेन दिसून येताे. महाराष्‍ट्रातील इंदूमिलचा प्रश्‍न मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून मार्गी लागला. लंडन येथील स्‍मारकाचा प्रश्‍न मार्गी लागताेय. यामुळे थाेडी प्रतीमा सुधारण्याचा प्रयत्‍न हाेताेय. मात्र, यातून ते बाबासाहेब विराेधी नाहीत, हे स्‍पष्‍ट हाेत नाही. माेदी पंतप्रधान झाल्‍यानंतर त्‍याच दरम्‍यान दिल्‍ली येथील बाबासाहेब संशाेधन केंद्राचा प्रश्‍न समाेर आला. त्‍याच वेळी माेदी यांनी सरकार यापुढे स्‍मारकाबाबतील लक्ष देणार नाही. असे स्‍मारकासाठी निधी देणार नाही, असे जाहीर केले. देशात अनूसूचित जातीवर अन्याय हाेत असतानाही त्‍यांच्या संरक्षणासंदर्भात ते ब्र ही काढत नाहीत. १४ एप्रील २०१५ राेजी बाबासाहेबांची जयंती साजरी झाली. दरम्‍यान ते उपस्‍िथत नव्हते. तसेच लहान माेठ्‌या कार्यक्रमांची पान भरून वर्तमान जाहीरात देणारे केंद्र सरकाने बाबासाहेबांच्या अभ्‍िावानदाची जाहीरात दिली नाही. प्रश्‍न जाहीरात का दिली असा नाही. जाहीरात दिल्‍यामुळे बाबासाहेब महान हाेतील, असेही नाही. ते महान आहेत. यासाठी जाहीरात दिली गरज नाही. मात्र, अशा नेत्‍यांना आठवण म्‍हणून तसेच त्‍याचे कार्य लाेकांपर्यत पाेहाेचविण्याठी अशा माध्यमाची गरज असते. तेच माेदी सरकारने केले नाही. महाराष्‍ट्रात असे प्रकार हाेत असले तरी येथील चळवळीत काम करणा-यांच्या लाॅबीमुळे. यातून मतपेढी हा तेवढा उदृदेश आहे. राेज एक हजार कायदे बलविणारे हे सरकार आहे. यामुळे यांच्याकडून फारशा अपेक्षा ठेवू नये. मात्र, चूक दिसेल तर ते बाेलेले पाहीजे, असे मला वाढते. कदाचित देशातील इतर राज्‍यातील काही वृत्‍तपत्रात दिसल्‍या असतीलही पण नागपूरातील मुख्य वृत्‍तपत्रात जाहीरातील दिसल्‍या नाहीत, त्‍यासाठी हा प्रपंच. म्‍हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरविराेधी काेण?, असा प्रश्‍न उपस्‍थित केला. चंद्रशेखर महाजन 9850209710

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची चळवळ कधी संपणार नाही

अांबेडकरी चळवळीविष्‍ायी प्रस्‍थ्‍ाापित नेत्‍यांमध्ये नेहमी नकाराची भ्‍ाूमिका राहीली आहे. आधी राजकारण,यातून सत्‍ता नंतर चळवळ अशी उलट दिशा राहीली आहे. त्‍याचे परिणामही आपल्‍याला दिसत आहेत. जाहीर भाष्‍ाणात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी हे प्रस्‍थ्‍ाापित नेते चळवळ संपल्‍याचे जाहीर करतात. यांना ऐवेढही समजत नाही की, संपलेल्‍या व्यक्‍ती किंवा संघटनेच्या मागे काेणीही उभ्‍ाा राहत नाही. म्‍हणून त्‍यांना कार्यकर्ते किंवा युवक संघटनेसाठी येत नाही. त्‍यांच्या मधील ही नकारघंटा चळवळ संथ करण्यास जबाबदार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची चळवळ कधी संपणार नाही. त्‍याचे शिलेदार बदलतील. काही काळात ही चळवळ संथ झाली हे मान्य करावे लागेल. मात्र, जाहीर भाषणात चळवळ संपली असे जाहीर करण्याऐवढी चळवळ मागे गेलेली नाही. त्‍याचे उदारहण भरपूर देता येईल. माझा फायदा झाला नाही किंवा सत्‍तेत वाटा मिळाला नाही म्‍हणून चळवळ संपली म्‍हणणा-यांची संख्या अधीक आहे.युवा पिढीला सत्‍ता आवडते.मात्र, ती आधी चळवळ, त्‍यातून राजकारण नंतर सत्‍ता अशा प्रकारच्या माध्यतातून. चळवळ म्‍हणजे फक्‍त रस्‍त्‍यावर येवून आंदाेलन करण्यापूरती नव्हेतर ती शिक्षण,धम्‍म, बाौध्द विचार व प्रसार, त्‍याची माध्यमे, समाजकारण याही पेक्षा अधीक व्यापक. युवा पिढीला नियाेजनबध्द चळवळ हवी आहे. फक्‍त १४ एप्रीलला भाष्‍ाण देण्यापूरती नव्हे. काही युवकांनी मते जाणून घेतली तेव्हा ब-याच बाबी समाोर आल्‍या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ अगोदरपेक्षा अधिक प्रखर झाली आहे. ती प्रत्येकांच्या मनामनात ठासून भरलेली आहे. त्यांच्या नावावर उभ्या झालेल्या संघटनांमध्ये मात्र, फाटाफुट आहे. याबाबात आंबेडकरी तरूणांनी चिड व्यक्‍त केली. नेत्यांनी व्यक्‍तीगत स्वार्थ सोडावा, समाजाचा स्वार्थ अंगीकारावा असेही आवाहन केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिका संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात विविध संघटना स्थापन झाल्या. त्या संघटनांबाबत आंबेडकरी तरूणांचे प्रतिक्रीया जाणून घेतल्या असता बहुतेकांनी संघटनांचा उल्लेख नेत्यांच्या दुकानदा-या असा केला. आणि फाटाफुटीबाबत चिड व्यक्‍त केली. सोबतच बाबासाहेबांची चळवळ संपली नाही, ती जिवंत आहे, असेही ठाम विधान केले.
यासंदर्भात शेकडो तरूणांची मते जाणून घेतली त्यापैकी काहींच्या निवडक प्रतिक्रीया खालील प्रमाणे आहे.
बाबासाहेबांनी भारतीयांच्या कल्याणासाठी केलेले कार्य अद्वितीय आहे. पण, त्यांच्यानंतर चळवळीची दुरवस्था झाली आहे. त्याला नेते जबाबदार आहेत. दुरदुष्टी अभावी चळवळ भरकटली आहे. ऐवढेच नव्हे तर नेत्यांचा स्वार्थ या चळवळीच्या प्रगतीला आड येत आहे. आंबेडकरी जनतेसोबत नेत्यांनी केलेला विश्‍वास घात आता लोकांच्या लक्षात आला आहे. यामुळे नेत्यांची दुकानदारी बंद करणे आणि निकोप युवा कार्यकर्ते निर्माण आवश्‍यक आहे, अशी प्रतिक्रीया चंद्रपूर जिल्हयात मासळ येथील प्रा. नरेंद्र मेश्राम यांनी दिली.
तर नागपूरच्या न्यू कैलाश नगर येथील अजित नगरकर हा युवक म्हणाला, बाबासाहेबांची चळवळी संपली अशी जी ओरड होत आहे. ते मुळातच चुकीची आहे. नेत्यांची दुकानदारी धोक्‍यात आल्याने असा भ्रामक प्रचार केला जात आहे. चळवळ जीवंत आहे. प्रत्येकांच्या नसानसात आहे. बाबासाहेबांच्या या चळवळीमध्ये युवक हिरहिरीने भाग घेताना दिसून येत आहे. चळवळीच्या प्रचाराची व्याप्ती बदललेली आहे. यामुळे नेत्यांची कुचंबणा होत आहे. यातून असा भ्रामक विचार समाजात पेरत आहे. अशा नेत्यांपासून सावध राहणे गरजेचे आहे, असे त्याने सूचित केले.
शताब्दीनगर येथील मृणाल वाचनेकर म्हणाली, नेत्यांना किंवा संघटनांना दोषी ठरविण्यापेक्षा प्रत्येकांनी स्वतःला तपासले पाहीजे. कारण संघटना किंवा पक्ष हे लोकच चालवितात. यामुळे लोकांनी फक्‍त एक किंवा दोन नेत्यांना दोषी ठरविणे योग्य नाही. बाबासाहेबांची चळवळीला ख-या अर्थाने जोम आला आहे. फक्‍त समाजपुरती असलेली चळवळी आता सर्वस्तरामध्ये जात आहे. फक्‍त त्याचे नेतृत्व बदलेले आहे. हाच आपल्या समाजाचा दोष आहे.
तर अमरावती येथील राहूल वानखेडे म्हणाले, बाबासाहेबांच्या चळवळीला दिशा देण्याची जबाबदारी आता युवकावर आली आहे. युवकाने ही जबाबदारी खांद्यावर घ्यावी. संघटना आणि नेत्यांच्या मागे न धावताला स्वतः ऍजेंडा तयार केला पाहीजे. फेसबुक आणि तर माध्यम आहेत. त्याचा चळवळीसाठी वापर केला तर चळवळीला चांगले दिवस येतील, अशी आशाही त्याने व्यक्‍त केली.
चंद्रशेखर महाजन
माे.९८५०२०९७१०

म्हणून शेतकरी मेला, शेतकरी मेला

म्हणून शेतकरी मेला, शेतकरी मेला

चार दिवसांपूर्वी बाबा म्हणजे माझे वडील गावावरून परतले. गावात शेती आहे. ती पाहण्यासाठी नेहमीच अधून-मधून गावाकडे जातात. चार दिवसांपूर्वी ते परतले. सायंकाळाची वेळ होती. मी घरीच होतो. शेती कशी आहे, सहज विचारले. आमच्या शेतात काही नाही. पेरणीची संधीच मिळाली नाही. यामुळे आपल्या शेतात काय आहे, हे विचारण्याची हिंमत झाली नाही. म्हणून मी शेती कशी आहे, हे विचारले. शेतक-यांचे हाल आहेत, यावर त्यांचे उत्तर मिळाले. सिंचन नसल्यामुळे सर्वांचे पिके गेली. काहींच्या शेतात फक्‍त गहू आणि हरभरा आहे. तो सुध्दा आभाळ येत असल्याने वाळून जाईल, असे काळजीपूर्वक बाबा सांगत होते. तसाही मी शेतीकडे फारसं लक्ष देत नाही. यामुळे पुन्हा चर्चा केली नाही. शनिवारी पाउस झाला. काही कामानिमित्त कार्यालयातून सुटी घेतली. सायंकाळी घरीच होतो. शेतीचे काय होईल, म्हणून बाबांना विचारले. पुन्हा शेतकरी मेला म्हणून बाबाने चिंता व्यक्‍त केली. गहू, हरभरा आणि इतर पिके काही दिवसात कापायला येणार होती. आता दोन दिवस पाउस झाला. वा-यासह पाउस झाला. शेतातील पूर्ण पिके झोपली.
गव्हाची कंबर मोडली. हरभरा जमिनीवर पसरला. शेतक-यांच्या मयतीसाठी पुन्हा नवीन कारण मिळाले. हे कारण दरवर्षीच असते. मात्र, मृत्यूचा नवीन सापडा घेवून पाउस येतो. सोयाबीन होत नाही म्हणून शेतकरी धान शेती करायला लागले. काही शेतकरी कपाशी घ्यायला लागले. गेली अनेक वर्षे सोयाबीनचे पीक घेवू-घेवू जमिनीची पोत बिघडली. एकेकाळी एकरी दहा पोते सोयबीन होणारे पीक त्यातून आता दोन पोते निघत नाही. माझे गाव पवनी तालुक्‍यातील निलज. चार एकर शेती आहे. 14 वर्षांपूर्वी शेतात सरकारी अनुदानातून विहिरी खोदली. पण, विहिरीला पाणी नाही. उन्हाळयात विहीर कोरडी. पावसाळ्‌यात म्हणजे, दिवाळी पर्यंत विहिरीला पाणी. यामुळे धानशेती घ्यावयाचे ठरविले. आम्ही लहान असताना वडील ज्वारी, मिरची आणि इतर पिके घेत. यातून पैसा कमी मिळायचा. मात्र, कुटूंबाला दोन वेळची भाकर मिळायची. नंतर सोयाबीन प्रकार आला. सुरूवातीला काळा सोयाबीन होता. त्याचा दाणा अंत्यत बारीक होता. काही वर्षे या काळ्‌या सोयाबीनचे पीक घेतले. चारशे ते पाचशे रूपये क्‍विंटल, असा भाव होता.
सुरूवातील कमी पेरा होता. पोटासाठी भाकर पाहिजे म्हणून वडील सोयाबीन कमी पेरायचे. मात्र, माझ्‌या मोठ्‌या बहिणीचे लग्न करावयाचे असल्याने पैशासाठी सोयाबीनचा पेरा वाढविला. सुरूवातीला तीन वर्षे चांगले उत्पन्न झाले. रोकड हातात येत असल्याने वडिलांचा हुरूप वाढला. काबाळकष्ट करून दहा हजार रूपये जमा केले.
1994 मध्ये बहिणींच लग्न झालं. 13 हजार रूपये लग्नाला खर्च आला. तीन हजार रूपये कर्ज घेतलं. त्यावेळी तीन आणि पाच रूपये दहामहा, असे सावकारी व्याज होते. वडिलांचे नातेवाईक गरीब असल्याने त्यांना कोणी मदत केली नाही. शेवटी गावातील दोघांकडून पाच रूपये दरमहा व्याजाने कर्ज घेतले. बहिणींचे लग्न झाले. धुमधडाक्‍यात नाही. मात्र, व्यवस्थित झाले. मी लहान होतो. मला यातील फारसे समजत नव्हते. बहिणींच्या लग्नाच्या दिवशी जवळच्या आजोबाच्या घरी झोपलो होतो. बहीण सासरी गेली ते सकाळी कळले. रात्री आम्ही जेवणंच केलं नव्हतं. लहान भावाला घेवून झोपले होतो. वडिलांना भाउ नसल्यामुळे लग्नाची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर होती. तीन हजारांचे कर्ज घेवून बहिणीचं लग्न झालं. मोठा भार उतरल्याचे वडील लोकांना सांगत आणि लोकही त्याला दुजोरा देतं. एप्रिल महिन्यात लग्न झाल्यानंतर वडील शेतीच्या कामाला लागले. जून महिना आला. घरी काळ्‌या सोयाबीनंच बियाणं ठेवलं होतं. पूर्वी बियाणे ठेवण्याची प्रथाच होती. संकरित बियाणे घेण्याची हिंमत नव्हती. चार एकर शेती कसली. तीन ठिकाणी शेती आहे. अडीज एकराच्या पट्‌टयामध्ये वडिलाने मशागत केली. तीन हजाराचे कर्ज फेडायचे म्हणून वडील तयारीला लागले. घरची बैलजोडी आणि इतर शेतीप्रयोगी साहित्य होते. जून महिना लागला. शेतीची मशागत झाली. काळ्‌या सोयाबीनची पेरणी झाली. वडील खुश होते. फक्‍त तीन हजार रूपयांचे टेन्शन होतं. आम्ही तिघं भाउ. मी मजवा. आम्ही लहान असल्यामुळे शिक्षणाचा खर्च कमी होता. दोन वर्षांतून एकदा कपडे मिळायचे. प्रत्येकाला एक वर्षानंतर. आजोळ किंवा आत्याकडून कपडे मिळायची सोय नव्हती. त्यांचंही कुटूंब गावातच होतं. 12 व्या वर्गापर्यंत पायात चप्पल नव्हती. बहिणीच लग्न झालं. तेव्हा मी नवव्या वर्गात होतो. आदल्या वर्षी माझा अपघात झाला. माझा एक पाय तुटला होता. नागपुरच्या मेडिकलमध्ये नेवून तो जोडला. मी ब-यापैकी चालायला होतो. गावाहून पाच किमी अंतरावर असलेल्या भिवापूरच्या शाळेत जाण्यासाठी तयार होतो. पाच किलोमीटर अंतर पाय तुडवत बिना चप्पलाने जावे लागे. दहापैकी दोघांकडे चप्पला राहायच्या. यामुळं वाईट नव्हतं वाटतं. पेरणी झाली. कर्जफेडीसाठी संपूर्ण शेतात वडिलाने काळा सोयाबीन पेरला. आता तो हवेला लागला होता. वडील खुश होते. कर्ज फेडणा-यांना दिवाळाचा टाईम दिला होता. काळा सोयबीन विकला की, कर्ज फेडायचं. आणि पुन्हा शेतात कुटूंबासाठी गहू किंवा इतर काही पेरायचं, असा वडिलांचा विचार होता. शाळेतून आल्यानंतर ब-याचदा शेतात जावे लागे. तसाही मला शेतीत इंटरेस्ट नव्हता. यामुळे ब-याच वेळा मी जात नसे. तेव्हा वडील दोन शिव्या देवून गप्प बसत. पेरणी केलेलं रोपटं आता हवेला लागत होतं. काही दिवसांमध्ये फुलावर येवून शेंगा लागणार होत्या. पाउस चांगला झाला. वडील रोज शेतात जायचे. त्या शेतातील काही भागामध्ये मिरचीची लागवड केली होती. त्याची निगा राखण्यासाठी ते रोजच शेतात जायचे. जर दुसरीकडे मजुरी मिळाली तर ते दुस-याच्या शेतात कामाला जायचे. आता सोयाबीनला शेंगा लागल्या होत्या. काही दिवसांमध्ये सोयाबीन कापणीला येणार होता. दिवाळी तोंडावर होती. दिवाळी साजरी करण्यासाठी सोयाबीन विकून पैसे मिळतील म्हणून आम्ही खुश होतो. दोन रूपयांचे फटाके मिळाले की, आमची दिवाळी साजरी व्हायची. दिवाळी तोंडावर होती. सोयाबीनची आठ दिवसांत कापणी करू म्हणून वडिलाने आईला सांगीतलं. दोन बायांना कापणीला सांग म्हटलं होतं. आईने कदाचित दोन बायांना सांगीतलं होतं. आठ दिवसांदरम्यान पाउस आला. दिवस नक्‍की आठवतं नाही. प्रचंड पाउस होता. कालपरवा उन्हाळयासारख तापलं होतं. आता गारपीटीचा पाउस झाला. अचानक सर्व काही बदललं. दुस-या दिवशी शेतात गेल्यावर संपूर्ण देश काळ झालं होतं. काळ्‌या सोयाबीनची शेंगा फुटल्या होत्या. दाणे जागोजागी पडले होते. ओंजळीत यावे ऐवढे दाणे जमिनीवर पडले होते. शेतातील पीक पाहून वडील घाबरले. लहान होतो.नवव्या वर्गात होतो. चेह-यांवरील हावभाव कळतं होते. तीन हजारांचं कर्ज वडिलांवर होते, हे आम्हाला माहीत होतं. वडील घाबरले. शेतातील दाणे वेचण्याचे काम आम्ही सर्व करीत होतो. वडील खचले होते. आई त्यांना धीर देत होती. व्याज देवून नंतर पुढच्या वर्षी मुद्‌दल देवू, असे सांगत होती. यानंतर सतत सात वर्षे दुष्काळ झाला. लोकांसाठी नसेलं. पण, आमच्या शेतात पिकचं झालेच नाही. जे झालं ते फक्‍त पोटापुरत. मातीचे काम करून वडिलाने लोकांच कर्ज फेडलं. तीन हजार रूपयांचे कर्ज साडेपाच हजार झालं. त्यापेक्षा अधिक असलं. सात वर्षे आमचे हाल झाले. खायची सोय नव्हती. ज्वारी शेतात व्हायची. तांदळाच्या कण्या बाजारातून एक किलो, दोन किलो आणून पोट भरत होतो. ती सात वर्षे आम्ही भयंकर काढली. दोघा भावाचे शिक्षण राहीलं. दहावीत 59 टक्‍के गुण घेवूनही पुढं शिक्षण घेताना दमछाक झाली. पैसे नव्हते. कॉलेजमध्ये बिना चप्पलाने गेलो. सर्व सहकारी बुट घालून यायाचे. बाजारातील जुनां फुलपॅन्ट घेतला. घरी नेवून कंबरेत बसेल ऐवढं त्याला फिट केलं. 11 व्या वर्गात भिवापूर महाविद्यालयात शिक्षण घेतलं. पुस्तक नव्हती. दोन रजिस्टरवर 11 वी काढली. वडील खचून गेले होते. पैसे नाही. शेतात पीक नाही. तेव्हापासून शेतही सावरले नाही आणि वडिलही. 2000 वर्षे उजाळलं. आम्ही मोठे झालो. घरी मदत करायला लागलो. तेव्हा कुठं घर रस्त्यावर आलं.
ही स्थिती शनिवारी झालेल्या पावसाने प्रत्येक शेक-यांची झाली. अनेक शेतक-यांच्या आशा-आकांक्षा यातून पाण्यात मिळाल्या. शेतातील पीक गेले की शेतकरी हतबल होतो. त्यांना कर्ज देणाराही त्याला तुच्छ नजरेने पाहतो. हे सर्व मी माझ्‌या घरी माझ्‌या वडिलासोबत घडलं म्हणून सांगतो. शेतकरी केव्हाच मेला. शेतकरी जगतो कसा हे मलाही समजलं नाही. वडिलांनी कर्ज फेडलं तेव्हा हायसं वाटलं. मोठ्‌या कर्जातून मुक्‍त झाल्याचं त्यांना वाटत होतं. आम्ही हातभार लावित असल्यामुळे त्यांच्या डोक्‍यावरचं टेन्शन कमी झालं. मात्र, कालच्या पावसाने अनेक शेतक-यांचे टेंन्शन वाटल. शेती फायद्याची नाही. ती कधीच फायद्याची नव्हतीच. फक्‍त जनावरांसारख पोट भरत होती. मात्र, त्यातही शेतक-यांचा स्वाभीमान जागा होता. हक्‍कांचा तो फक्‍त स्वाभीमान होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत तो डगमगला. शेतकरी आत्महत्या करू लागला. त्यावेळीची भयावह परिस्थिती माझ्‌या डोळ्‌यासमोर आली की, कदाचित बाबांनी सुध्दा आत्महत्या केली असती. त्यावेळी मात्र, आत्महत्या करणारे शेतकरी नव्हते. तसेच त्याचे लोण सुध्दा सर्वत्र नव्हते. आता शेतकरी सरसकट आत्महत्या करीत आहे. डोक्‍यावरचा भार कमी करण्याऐवजी तो स्वतःचाच भार कमी करीत आहे. शेतकरी मरत आहे. तो कधीचाच मेला. तरी तो पुन्हा मरत आहे. त्याच्यातील जिवंतपणा मरत आहे. त्याच शरीर मरत आहे. शेतीमध्ये काही नवीन करतो, असे शेतक-याला वाटत असलं तरी पैशासमोर त्याचं काहीएैक चालत नाही. पैसा नाही. बॅंका कर्ज देत नाही. सावकारही आता दारांत उभं करत नाही. सरकारचा फेरा नको म्हणून हक्‍काचा सावकारही दूर झाला आहे. गावात भयंकर वाईट परिस्थिती आहे. मजूर सुखी आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पूर्व विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचे लोण नव्हतं. मात्र, ते आता आमच्या गावापर्यंत पोहोचलं. गावात कोणी आत्महत्या केली नाही. मात्र, करणार नाही, याची शाश्‍वती नाही. शेतीला फार वाईट दिवस आले, असे म्हणण्यापेक्षा शेतक-याला वाईट दिवस आले. शेतीचे भाव वाढले. 5 लाख रूपये एकर शेतीचे भाव झाले. मात्र, शेतक-याचे भाव घसरले. शेती विकून कुटूंबाचे जगणे सुरू आहे. आमचा गोसे प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या पैशांत काहींनी शेती घेतली. काही नागपुरात येवून बसले. अनेक हौसे श्रीमंत गावात आले. पाच लाख नाही, त्यापेक्षा अधिक पैसा देवून शेती सुरू केली. ख-या शेतक-याला लाजवेल, अशी शेती. पैसा आहे. फार्म हाउस बांधू लागले. शेतात एक नव्हे तर दोन विहिरी बांधल्या. दोन महिन्यात त्यांच्या शेतावर वीज आली. पंप सुरू झाले. ग्रीन नेट, घर दिसू लागले. गेली पन्नास वर्षे शेती करणा-या शेतक-यांच्या शेतात विजेचा खांब नाही. विहिरी झाली तरी, त्या विहिरीवर पंप नाही. कारण डिमांड भरायला पैसे नाहीत. विजेचा खांब ज्यांच्या शेतावरून गेला तो शेतकरी यावर्षी डिमांड भरून वीज घेतो म्हणून सांगत आहे. वीज वितरण कंपनीचा अधिकारी त्यांचा अर्ज गेल्या पाच वर्षांपासून फेकून देत आहे. पुन्हा अर्ज करा म्हणून सांगत आहे. खरा शेतकरी कोण आणि पैशावर झालेला शेतकरी कोण, अशी मोठी दरी ग्रामीण भागात होत आहे. एका शेतक-याच्या शेतात ग्रीन नेट आहे. त्या नेट खाली कोबी, टमाटर पीक आले आहे. त्याच्याच शेजारी दुसरा शेतकरी आहे. त्याच्या शेतात पाणी नाही. शेत भकास झाली. शेतात हिरवा रंगाचा एक शेला नाही. पीक कोठून येणार. यामुळे शेती फायदेशीर झाली आहे. शेतकरी मात्र, तोट्‌यात आहे. शेतकरी देशोधडीला लागला. कुठे हाक ना कुठे बोंब. म्हणून शेतकरी मेला आहे. 

चंद्रशेखर महाजन
9850209710

"अर्थसंकल्प' उत्तम. फक्‍त एस.सी.एस.टी, शेतकरी वगळून

"अर्थसंकल्प' उत्तम. फक्‍त एस.सी.एस.टी, शेतकरी वगळून

28 फेब्रुवारी 2015. मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडला. पहिल्याला वेळ मिळाला नाही म्हणून जनता जनार्धन गप्प होती. आता वेळ मिळाला."अच्छे दिन' सुरूवात होईल म्हणून दुस-या अर्थसंकल्पापर्यंत जनतेने धीर धरला. 28 फेब्रुवारीला सरकारने लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला. उद्योगांसाठी 5 टक्‍के कर सवलत दिली. चांगले झाले. बॅंकांना धीर दिला. चांगले झाले. नवीन रस्ते बांधण्याचा संकल्प केला. चांगले झाले. सर्व पातळीवर चांगला अर्थसंकल्प म्हणून सत्ताधारी स्तुती करीत आहेत. तर हे काही नवीन नाही म्हणून विरोधक विरोध करीत आहेत. दोन्ही लोकांकडून चर्चा होताना त्यांच्या दोन महत्वाच्या गोष्टीवर चर्चा होताना दिसून येत नाही. यातील महत्वाची म्हणजे सामाजिक बांधिलकीची. सरकार भांडवलदारांचे आहे, यात शंका नाही. यामुळे उद्योजकांसाठी काही दिले तर फार स्तुती होणे गरजेचे नाही. ते अपेक्षितच होते. दोन-दोन महत्वाचे घटक यातून सुटले. एक कृषी. दुसरा अनूसचित जाती-जमात विभाग. भूमिअधिग्रहण बिल लोकसभेत असताना शेतक-यांच्या पदरी काही मिळेल, अशी अपेक्षा कृषी तज्ज्ञांना नव्हती. झालेही तसेच. देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये 13 टक्‍के वाटा असलेल्या कृषी विभागाचा साधा उल्लेख अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला नाही. यामुळे शेतक-यांच्या "अच्छे दिन' ला सुरूवात झाली, असे म्हणायला काही हरकत नाही. दुसरा विषय तो देशातील मागासवर्गीय-आदिवासींचा. या दोन्हीच्या विकासांसाठी जो निधी मिळत होता. त्यामध्ये या सरकारने प्रचंड कपात केली आहे. गेल्या सरकारने 41 हजार 561 कोटींची अनूसूचित जातीसाठी तर आदिवासींसाठी 24 हजार 598 कोंटींची तरतूद केली होती. कोणतेही सरकार या दोन्ही घटकांसाठी फारसे काही देत नाही. चिमूटभर काही दिले तरी त्याचा मोठा गवगवा होतो. यावेळी मात्र, कोणताही गवगवा न करता सरकारने अनूसूचित जातींसाठी असलेल्या वाट्‌यामधील तब्बल 10 हजार कोटी कमी केले. तर आदिवासींच्या हक्‍काच्या निधीमधील 5 हजार कोटी कमी केले. या दोन्ही विभागाचे एकूण 15 हजार कोटी ढोबळ मानाने कमी करण्यात आले. सरकारला काय अपेक्षित आहे, हे लोकांनी समजून घ्यावयास पाहिजे. राज्य घटनेनुसार प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये एकूण लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे सूचित केले आहे. परंतु,असे कोणत्याही सरकारने केले नाही. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेत असताना भरीव निधी देत नव्हते. पण, त्यांच्या काळात या विभागासाठी कपात करण्याचे धोरण नव्हते. या सरकारने कपात धोरण स्वीकारले. यामुळे येणा-या काळामध्ये अनूसुचित जाती-जमातींच्या योजनांवर मोठा निधी मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सामाजिक विषमता उच्चकोटीला जात असताना आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी वाढविण्याचे काम या सरकारने दुस-या अर्थसंकल्पात केले आहे.
सरकारबाबत बोलायचे झाले तर हे सरकार सामान्य जनतेचे नाही, हे आधी समजून घ्यावयास पाहिजे. काळा पैसा 100 दिवसांत आणून 13 लाख रूपये प्रत्येक नागरिकांच्या बॅंकांच्या खात्यामध्ये टाकू, असे आश्‍वासन देणा-या सरकारची शंभरी केव्हाचं भरली. 13 लाख तर सोडाच 13 रूपये दिले नाही. यामुळे 70 टक्‍के जनता ज्या भरोशावर आहे; त्याला कृषी क्षेत्राला डावलण्याचे काम सरकारने केले. देशातील एकूण उत्पन्नाच्या 13 टक्‍के उत्पन्नाचा वाटा कृषीचा आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे म्हणून ओरडून सांगीतल्या जाते. पण, शेतक-यांसाठी काही मिळत नाही, हे वास्तव सुध्दा आपण स्वीकारले पाहिजे. 52 टक्‍के रोजगार हे कृषीवर आधारित आहेत. 70 टक्‍के जनता यावर विसंबून आहे. रेल्वेचा स्वतंत्र बजेट सरकार सादर करते. मात्र, 70 टक्‍के जनता ज्यावर विसंबून आहे. आणि ज्या देशाची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अर्थ संकल्प तर सोडाच, यासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 6 टक्‍केही निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामुळे सरकारचा मनसूबा काय आहे हे समजून घेणे हे शेतक-यांना आवश्‍यक आहे. यापूर्वीच्या सरकारचे मनसूबे सरकारच्या बाबतीत चांगले होते, असे नाही. मात्र, शेतक-यांना डावलण्याचा प्रकार झाला नाही. 2006 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून शेतक-यांना दिलासा दिला. या सरकारने मात्र, शेतक-यांकडे लक्षच दिले नाही. विदर्भाच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर दररोज किमान चार शेतकरी आत्महत्या करतात. गेल्या वर्षांत हा आकडा 50 हजार पेक्षा अधिक झाला. पश्‍चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे लोण संपूर्ण विदर्भात पसरले. आता महाराष्ट्रात कवेत घेतला आहे. गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि सिमावर्ती राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. विदर्भात सिंचनाची प्रचंड साधने आहेत. मात्र, यावर काही करायचे नाही, हे सरकारने ठरविले. यामुळे गोसेखुर्द, आणि इतर मोठे प्रकल्प आजही आचक्‍या देत आहेत. याचा परिणाम पिकांवर झाला आणि पिकांचा परिणाम शेतक-यांवर झाला आणि यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. गेल्या वर्षी आणि यावर्षी विदर्भात मोठा दुष्काळ पडला.सरकारने कवडीची मदत केली. केंद्र सरकारने शेतक-यांसाठी मदत मागूच नका, असे सांगून दिले. महाराष्ट्र सरकारने यामुळेच शेतक-यांना कवडीची मदत दिली. महत्वाचे म्हणजे, शेतक-यांना अशा वाईटप्रसंगी कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदतीची गरज आहे. पण, असे झाले नाही. सरकारने जी काही मदत दिली. ती फार अत्यल्प आहे. एक हजार रूपयांपर्यंत मदत दिली. गेल्या सरकारची ही मदत आहे. वर्षं कालावधी लोटत आहे, तरीही ती मदत शेतक-यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. सरकारची पीक विमा योजनाही धोक्‍याची आहे. फक्‍त ती कंपनीचं उखळ पांढरे करणारी आहे. सरकारीची 50 टक्‍के आणेवारी पध्दत म्हणजे शेतक-यांच्या जखमेंवर मीठ चोळणारा जुमला आहे. अंत्यत अशा वाईट स्थितीमध्ये शेतकरी जगत असताना "अच्छे दिन'चे स्वप्न भाजप सरकारने दाखविले.
लोकांना ते पटले आणि मोदी सरकार सत्तेवर आले. बहुमतात नव्हेतर प्रचंड बहुमतात आले. लोकांनी विश्‍वास दाखविला. मात्र, दहा महिन्यांमध्ये शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या विश्‍वासाला हे सरकार खरे उतरले नाही. शेतकरी मरत असताना केंद्र सरकार पैसा देण्यास चक्‍क नकार देत नाही. कुठे हाक नाही, कुठे बोंब नाही. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी झाल्यानंतरही महागाई कमी होण्याचे नाव नाही. दाढी करायची जिलेटची ब्लेड महिनाभरापूर्वी आठ रूपयांना मिळायची. ती आता 9 रूपयांची झाली. दरवाढ किती व्हावी, याचे कुठेही नियंत्रण नाही. पेट्रोलडिझेलच्या किमती कमी झाल्या की भाववाढ कमी होते हे आतापर्यंतचे गणित. परंतु, या सरकारने ते मोडीत काढली. अर्थसंकल्पांमध्ये शेतक-यांना काही मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, इथेही फारशी भरीव तरतूद नाही. कृषीचा उल्लेखच केला नाही. त्याला डावलण्यात आले. रोजगाराभिमुख अर्थसंकल्प, असे सांगीतल्या जात असले तरी याचा लाभ कोणाला होईल, हे सरकारने अद्यापही स्पष्ट केले नाही. भूमिअधिग्रहण बिलावरून सरकार बॅकफुटवर आले. यामुळे शेतक-यांचा वचपा काढण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतक-यांची अर्थपूर्ण गैरसोय केली. मध्यम आणि गरीब शेतक-यांसाठी कर्जाची सोय केली आहे. मात्र, मध्यम आणि गरीब शेतक-यांना बॅंक कर्ज देते काय?, असा जर प्रश्‍न विचारला तर अनुभव वाईट आहे. सरकार आकडेवारीमध्ये फसते. शेतक-यांना अद्यापही अशा कर्जाचा लाभ झाला नाही. बॅंकां शेतक-यांना वेळेवर कर्ज देत नाही. जेव्हा देते तेव्हा वेळ गेली असते आणि शेतकरी कर्जाच्या पैशात दिवाळी साजरी करतो. म्हणून कर्ज पुरवठा करण्याची तरतूद केली ती सुध्दा शेतक-यांसाठी मृगजळच आहे.
पूर्वीच्या सरकारने अनूसूचित जाती-जमातीसाठी केलेल्या तरतुदीच्या 15 हजार कोटी रुपये कमी केले. मागासवर्गीय आणि आदिवासींसाठी केलेल्या तरतुदीच्या 15 टक्‍केही रक्‍कम खर्च केली जात नाही, असे वारंवार दिसून आले. यातून त्यांच्यासाठी असलेल्या अनेक योजना फक्‍त कागदावर राहतात. केंद्र आणि राज्य सरकारची विशेष घटक योजना आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी सुरू केली होती. काही वर्षे दिला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, कृषी विभागाने यात गल्लत केली. गावोंगावी अनूसूचित जातींचे लाभार्थी आहेत. मात्र, कृषी विभागाने लाभार्थीच मिळत नाही, असे शेरा मारला आणि ही योजना गेल्या दोन वर्षांपासून शेवटच्या घटका मोजत आहे. सरकार ही योजना बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. काही भागात बंद केली आहे. तीच गत आदिवासींच्या विशेष घटक योजनेची झाली. सरकारने कमी केलेल्या निधींचा अनूसचित जाती-जमातींच्या विविध योजनांवर दुरगामी परिणाम होणार आहे. विविध योजनांना कात्री लागणार आहे. सध्या याचे दुष्परिणाम जाणवणार नसले तरी येत्या पाच वर्षांमध्ये मोठा बदल दिसून येणार आहे. अनूसूचित जाती-जमातीचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढत नाही. सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. जबरदस्ती केली तरी अधिकारी याकडे लक्ष देत नाही. सरकारचे आदिवासी-मागासवर्गीच्या बाबतीतले आदेश अधिकारी मानत नाही. सरकार या प्रवर्गाकडे कोणत्या नजरेने बघते हे प्रत्येक अर्थसंकल्पात दिसून येते. पण, या सरकारने या प्रवर्गाकडे जाणीवूपर्वक दुर्लक्ष केले. निधीत वाढ न करता ती कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे.
यामुळे हा अर्थसंकल्प फक्‍त उद्योजकांचा आहे. त्यांचा विकास झाला की, शेतकरी, आदिवासी आणि मागासवर्गींचा विकास होईल, ही भ्रामक कल्पना सरकारची चुकीची आहे. सरकार देशाची सामाजिक न्यायाची संकल्पना धुळीस मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उद्योग उभारावे. देशाच्या विकासासाठी उद्योग आवश्‍यक आहे. सरकारने शेतक-यांची जमिनी घ्यावी, वाद नाही. यासाठी त्यांना विचारात घ्यावे. देशातील अनेक उद्योग मृतावस्थेत आहेत. त्यांना संजीवनी देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, यासाठी शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांचा तोंडचा घास पळवून उद्योजकांना देणे चांगले नाही. सरकारने आतातरी सर्तक व्हावे. नाही तर सरकारचे "अच्छे दिन' लवकर भरतील यात शंका नाही.
चंद्रशेखर महाजन

एक नव्हे प्रत्येक कार्यालयात "पोळ'

एक नव्हे प्रत्येक कार्यालयात "पोळ' दीड वर्षांपूर्वी डॉ. दाभोळकर यांची गोळया घालून हत्या झाली. त्यांचा मारेकरी अद्यापही फरार आहे. मुळात सापडत नाही. किंवा दाभोळकरांना मारणारा आरोपीच नाही. अशा अनेक शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहेत. 15 दिवसांपूर्वी क्रॉं. पानसरे यांची हत्या झाली. त्यांचे आरोपीही मोकाट. लोकांनी कार्यकर्त्यांनी कितीही डोके फोडले तरी आरोपी मिळणार नाहीत. दाभोळकर प्रकरणाची फाईल गुंडाळली आहे. आता क्रॉ. पानसरेंची फाईल बंद होईल, असे फेसबूक किंवा वृत्तपत्रातून लेख येणे सुरू झाले. या इशा-यांना काय म्हणावे, असे वाटते. पोलिस तपास सुरू आहे. पोलिसांना दुवा मिळत नाही. सर्व बरोबर आहे. पण फाईल बंद होईल हा इशारा किंवा सूचना कशाच्या आहेत, याकडे बारकाइने बघितले पाहीजे. विरोधक असेच प्रश्‍न उपस्थित करून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करतात. हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. यातूनच अनेक अधिकारी सर्व काही प्रयत्न केल्याचे सांगण्यासाठी ज्योतीषीकडे जातात. किंवा मांत्रिकांकडे जातात. डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाल्यानंतर पोलिसांचा शोध लागत नाही म्हणून पुण्याचे पोलिस आयुक्‍त गुलाबराव पोळ यांनी जुनाट मार्गाचा अवलंब केला. तो म्हणजे एका मांत्रिकाकडे जावून शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात कोणाला करणी झाली तर अशा मांत्रिकांकडे जावून कोणी करणी केली, हे पाहण्यासाठी जातात. ग्रामीण भागात अशिक्षित आणि अडाणी भरपूर आहेत. त्यांचा जुनाटं चालीरितिंवर अंधविश्‍वास आहे, म्हणून ते जातात. यात काही शंका नाही. यात त्यांना किती लाभ होतो,हे त्यांनाच माहिती. कारण आतापर्यंत या"बोवा'कडे जावून हा फायदा झाला, असे सांगणारे आंधळे भक्‍त पुढे आले नाही. असो, पुणे, तिथे नाही उणे, असे साधारणतः बोलले जाते. महाराष्ट्रातील पुणे हे शहर. संस्कृतीचा वारसा जपणारे. सर्वाधिक सुसंस्कृत शिक्षित असा शहराचा गौरव केला जातो. त्या शहराचे तत्‍कालीन पोलिस आयुक्‍त गुलाबराव पोळ. डॉ. दाभोळकरांचे मारेकरी मिळत नाही, म्हणून ग्रामीण भागातील अशिक्षित आणि अंधभक्‍त वापरतात जो जुनाटं प्रकार मांत्रिकांचा पोलिस आयुक्‍तांनी वापरला. वापरला वाईट झाले किंवा बरे हा विषय महत्वाचा नाही. मात्र, त्यासाठी हा प्रकार का स्वीकारला, हे महत्वाचे आहे. दुसरे असे की, यातूनही त्यांना लाभ झाला नाही. डॉ. दाभोळकरांचे आरोपीही अद्यापही सापडले नाही. पोलिस आयुक्‍तांना माहीत होते, असे प्रकार कितीही केले तरी त्याचा लाभ होणार नाही. मात्र, ते अंधश्रध्देचा प्रकार त्यांनी केला. हा प्रकार त्यांनी का केला, यावर कारणविमांसा होणे गरजेचे आहे. असा शिक्षित आणि सरकारच्या पोलिस आयुक्‍त पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्‍तीच्या डोक्‍यात असे खुळ कसे येते, असा पहिला प्रश्‍न. नंतर हा प्रकार केल्यानंतर त्यांना आरोपी का गवसले नाही, हा दुसरा प्रश्‍न. असे प्रकार करण्यामागे काही घातपात तर नाही, हा तिसरा प्रश्‍न. प्रत्येक प्रश्‍नावर प्रकाश टाकणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येक प्रश्‍नांवर चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र. पुरोगामी असल्याचा गवगवा केला जातो. तो फक्‍त राजकीय पोळी शेकणा-यांकडून. महाराष्ट्र हा कधी पुरोगामी नव्हता आणि कधी तो पुरोगामी होणार नाही. दहा टक्‍के पुरोगामी विचार सरणीचे असल्यामुळे महाराष्ट्र पुरोगामी होतो, असे नाही. तर पुरोगामी हा शब्दच भ्रम निर्माण करणारा आहे. हे सांगण्यामागील कारण हेच की पोलिस आयुक्‍त पोळ यांनी केलेला हा त्यांचा किंवा त्यांच्या विभागाचा पहिलाच प्रकार नसेल. अनेक वेळा लपूनछूपून असे कारनामे केले असतील. पण हाती काहीच आले नाही. असे प्रकार का होतात. लोकांच्या मनामध्ये आजही देव-देव आहे. भारतीय राज्य घटनेने घरातील देव्हा-यात बसून देव-देव करावे, सांगितले. तसा अधिकारीही दिला आहे. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी हा देव-देव आला. तो तिथेच थांबला नाही तर अधिकारी त्यांचा वापर सर्रास कार्यालयात करीत आहेत. सरकारी कार्यालयातील भिंती महापुरूषांच्या छायाचित्राने भरल्या नाहीत. त्या विविध जाती-धर्माच्या देवांनी फुललेल्या आहेत. यामुळे आपण अधिकारी आहोत, याची जाणीव त्या अधिका-यांना होत नाही. टेबलासमोर काम करताना आठ तास देव-देव दिसत असेल तर त्यांच्या हातून निरपेक्ष काम कसे होईल, याची शाश्‍वती देता येत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रात जो धार्मिक भष्ट्राचार सर्व ठिकाणी वाढला, त्याला फक्‍त देव-देव जबादार आहे. धर्म-साधना करायला हरकत नाही, भारतीय राज्य घटनेने तो अधिकार दिला आहे. पण,तो कुठे करावा, हेही सांगीतले आहे. सध्या सरकारी कार्यालयामध्ये देव-देव चा बाजार सुरू आहे. तो प्रचंड विघातक आहे. जागोजागी या बाबांचे त्या देवांचे छायाचित्र लावले आहेत. अनेक ठिकाणी रोज आरती होते. लाल टिळा लावला जातो. सरकारी कार्यालयाला देवालयाचे स्वरूप आले आहे. कार्यालयात अधिकारी वेळेवर येत नाही. जेव्हा येतात आपला देव-देव सुरू होते. दहा- साडेदहा वाजता कार्यालयात गेले तर प्रत्येक कार्यालयामध्ये पूजापाठ दिसून येईल. गेल्या 65 वर्षांत असे प्रकार कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. असे का होत आहे, याचा विचार प्रत्येकांनी केला पाहीजे. भारत हे धर्मनिरपेक्ष देश आहे. प्रत्येकांना येथे स्वातंत्र्‌य दिले आहे.सरकारी कार्यालयात येणारा व्यक्‍ती विविध जातीधर्माचा असतो. समोर एखाद्या देवाचे छायाचित्र दिसले तर तो कर्मचारी आपले काम करणार काय, असा प्रश्‍न त्याच्या मनात प्रथम येतो. तो बिनधास्तपणे कामाचे बोलत नाही. यातून "आपल्या' माणसाची शोध-शोध सुरू होते. येथून मग कामाचे विभाजन होते. आपल्या माणसाचे लवकर काम आणि इतर जातीधर्माच्या लोकांचे काम नंतर. कधी-कधी कामही होताना दिसत नाही. यातून लोकांच्या मनामध्ये सरकारी कर्मचा-यांविषयी प्रचंड रोष आहे. अधिका-यांना हे केव्हा समजणार की, आपण सरकारी कार्यालयामध्ये काम करतो, आणि तो पैसा सरकार देते. आणि सरकार हा पैसा सर्वजातीधर्माच्या लोकांकडून कर स्वरूपात वसूल करते. अशा वेळी कमी-कमी सरकारी कार्यालयात तरी आपण देव-देव सोडला पाहिजे. देव-देव हा प्रकार आठ तास काम करताना बाजूला सारू शकत नाही. याचाच अर्थ की आपल्या डोक्‍यात धर्मवेड किती भिनले आहे. असाच प्रकार गुलाब पोळ यांनी केला. पाेळ यांच्यावर कारवाई झाली. दाेन दिवसांपूर्वी एका माजी उपमुख्यमंत्र्‌याने सांगीतले. पण पाेळ यांनी असे का केले?. पोलिस आयुक्‍त गुलाब पोळ यांच्या हाताखाली विविध जातीधर्माचे लोक काम करतात. अशावेळी असे प्रकार करताना त्यांच्या मनात थोडा तरी विचार येत नाही,याचा अर्थ असे अधिकारी हा प्रकार जाणून-बुजून करतात, असे वाटते. धर्माच्या नावाखाली आपण काही करू शकतो, आणि आपण अधिकारी असल्यामुळे कोणी आपल्याला काही म्हणू शकत नाही, असा मुजोरी विचार पोळ सारख्या अधिका-यांमध्ये येतो. पोळ सारखे अनेक अधिकारी प्रत्येक कार्यालयामध्ये कधी- या बाबांच्या तर कधी त्या बाबांच्या नांदी लागलेले दिसून येतात. हे लोक जनतेची काय कामे करणार. यामुळेच आपला देश मागे आहे. काम कधी आणि सर्व गोष्टी "देव-देव'सापडल्या आहेत. यासंदर्भात सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजे. थोर महापुरूषांच्या छायाचित्राव्यतिरिक्‍त इतर बुवा-बाबांचे छायाचित्र कार्यालयात लावण्यात येवू नये. मात्र, सरकार असे करणार नाही. सरकारमध्ये बसलेल्या सर्वांच असे वाटत आहे. लोकांना धर्माची गुंगी देवून स्वतःची पोळी शेकणारे हे सरकार याकडे मुळातच लक्ष देणार नाही. कारण हाच त्यांचा ऐजंडा आहे.

		चंद्रशेखर महाजन

भारत देश कृषीप्रधान देश

भारत देश कृषीप्रधान देश कॉंग्रेस सत्तेवर असताना भूमिअधिग्रहण कायदा मंजूर झाला. तत्कालीन विरोधक आणि आताचे सत्ताधा-यांनी या कायद्याचे गोडवे गात लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर केला. विरोधक आता सत्तेवर आलेत. विकासाच्या नावाखाली सत्तेवर आले. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. 65 वर्षे राज्य करणारे कॉंग्रेस नालायक होते, असे सांगत लोकांनी प्रचंड मतदान केले. मोदी सत्तेवर आले. भाजपलाही त्यांनी मागे टाकले. भाजपला कधी वाटले नसेल ऐवढे मतदान त्यांच्या झोळीत टाकले. कॉंग्रेसने विकासाच्या फक्‍त बाता केल्या. असे, देशातील 125 कोटी जनतेला वाटत होते. आणि मोदीच्या रूपाने त्यांच्यासाठी विकासाचा दूत भारततलावर अवतरला, असे वाटले. उमेदवार कोण, याचा इतिहास काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही न करता मोदी सत्तेत आले ते लोकसभेत बहुमताने. सत्तेत आल्यानंतर लगेचच विकास होणार नाही, म्हणून लोकांनी त्यांना वेळ दिला. सत्तेवर येवून आता 9 महिने झाले. तरीही फक्‍त विकासाच्या गप्पा.विकासाचे मेळावे.ठोस काही उपयोजना काही नाहीत. जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव घसरल्याने मागे घेतलेली दरवाढ मी केली, असे प्रत्येक वेळी तावातावणाने सांगणारे हे सरकार. आता शेतक-यांच्या जीवावर उठले आहे. भूमिअधिग्रहण कायदा 2013 पारित झाला. त्याला कायद्याचे स्वरूप झाले. मात्र,अंमलबजावणीच्या दरम्यान निवडणुका झाल्या.सत्तांतर झाले. शेतक-यांच्या हिताचा असलेला कायदा बदलविण्याचे षडयंत्र सुरू झाले. प्रथम अध्यादेश काढला. तो पूर्णपणे शेतक-यांच्या आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारा आहे. तो भांडलदारांचे उखळ पांढरे करणारा आहे. पूर्वीच्या कायद्यात शेतक-यांना विचारात घेतले होते. येथे शेतक-यांचा विचारच करण्यात आला नाही. भूमिअधिग्रहण करण्यापूर्वी 80 टक्‍के शेतक-यांची संमती असणे आवश्‍यक होते. ते कलमच काढण्यात आले. न्यायालयात जाण्याचा प्रश्‍नांवर सरकारची संमती आवश्‍यक केली. यामुळे शेतक-यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्गही बंद झाला. अधिग्रहण करताना जनसुनावणींची सोय होती, तिही काढण्यात आली होती. ज्या कामासाठी भूमि अधिग्रहण करण्यात आली. त्याचा उपयोग त्यासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत झाला नाही, तर ती जमीन मुळ मालकाला देण्याची सोय होती. तीही नाकारण्यात आली. नव्या अध्यादेशानुसार शेतक-यांची कोणतीही जमिनी अधिकही आणि केव्ही अधिग्रहण करण्याची सोय केली. तसेच ज्या प्रकल्पामुळे जे लोक बाधित होती; यातील फक्‍त शेती असणा-यांना मोबदला दिला जाणार. मात्र, त्यावर उपजिविका असलेल्या लोकांसाठी काहीच सोय नाही. म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाही येथे गुंडाळण्यात आले. तर गैरव्यवहार करणा-या अधिका-याला या सरकारने पाठिशी घातले आहे. त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे सांगीतले. यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. म्हणजे भष्ट्राचाराविरूध्द लढण्यासाठी आता सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. यासह अनेक बाबांचा यामध्ये विचार करण्यात आला. त्या सर्व शेतकरीविरोधी आहेत, यातून ते स्पष्टपणे जाणवते. हे सर्व झाले, ते देशाच्या विकासासाठी. गेल्या 65 वर्षांमध्ये भारताचा विकास झाला नाही, हे वरील अध्यादेशातून स्पष्ट होते. देशात औद्योगिक वसाहती नाहीत. तसेच मोठे उद्योग नाही. मोठ्‌या खाणी नाहीत. मोठे रस्ते नाहीत, हे आताच्या सरकारला वरील अध्यादेशावरून सांगायचे आहे. त्यांना विकास करायचा आहे. मात्र, त्यांना कोणाचा विकास करायचा आहे हे अजुनही स्पष्ट झाले नाही. त्यांना शेतक-यांच्या जमिनी हव्या आहेत. त्या फक्‍त भांडवलदारांसाठी ""लॅंड बॅंक'' साठी. शेतक-यांच्या पिकांसाठी नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हव्या त्या वेगाने देशाचा विकास झाला नाही, यात शंकाच नाही. आता लोकांना विकास हवा आहे. भारताने मिश्र स्वरूपाची अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. लोकांच्या विकास करणे आवश्‍यक आहे, यात शंका नाही. मोठे उद्योग यायला पाहीजे. उद्योग धंदे उभारले म्हणजे लोकांचा विकास झाला, असे नाही. महाराष्ट्रासह देशात अनेक ठिकाणी औद्योगीक वसाहतीसाठी जमिनीचे अधिग्रहन केले. यात किती उद्योग उभे झाले, याचा शोध घेतला तर तुम्हाला पुन्हा उद्योगांसाठी जमिनी घेण्याची गरज पडणार नाही. तसेच ""बांधा वापरा आणि हस्तांतर करा'' हा प्रकार महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. गेल्या 20 वर्षांपासून "टोल' चे दुखणे येथील जनता घेवून बसली आहे. महाराष्ट्रात टोलचे उदंड पीक आले. ते बंद करण्यासाठी आंदोलन झाले. ही योजना म्हणजे डोळे उघडून लुटणारे दुकान. या चोरांची ना पोलिसात तक्रार करता येत नाही. नाही, न्यायालयात दाद मागता येत. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली भारतातील शेतक-यांना भूमिहिन करण्याचा प्रयत्न वरील कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. वरील अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर विकासाच्या नावाखाली शेतक-यांच्या जमिनीही केव्हाही घेतल्या जातील. यावर शेतक-यांना बोलण्याची सोयच राहणार नाही. अधिकारी आणि नेते यांना हाताशी धरून भांडवलदार उद्योगाच्या नावाखाली वाट्‌टेल, तेव्हा शेतक-यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करतील आणि हा घ्या मोबदला म्हणून त्यांच्या तोंडावर एक हजारांचे 10 बंडल मारतील. असे झाले तर शेतक-यांना न्याय मागण्याची दाद उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 50 हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. उद्या 5 लाखांपर्यंत हा आकडा वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. उद्योग किंवा विकासासाठी कोणाचाही विरोध नको. मात्र, तो करीत असताना ज्यांच्यासाठी हा विकास करण्यात येत आहे. त्यांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र, वरील अध्यादेशाने शेतक-यांचा विश्‍वासात तर सोडा त्यांच्या जमिनी घेताना विचारण्याची सोयही यात ठेवली नाही. एक नोटीस पाठवून मोबदला तुमच्या खात्यावर जमा केला आहे, हे सांगून जमिनीवर बुलडोजर चालविण्याचा धडक कार्यक्रम होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारी खात्यावरही मोबदला जमा केला तरी तो शेतक-यांना मिळाला, अशीही यात तरतूद करण्यात आली आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार केला, तर विकास कोणाचा होणार आहे, लक्षात येण्यास काही वेळ लागणार नाही. भूमिअधिग्रहण अध्यादेशामध्ये सामाजिक न्यायाचा विचारचं करण्यात आला नाही. इंग्रजांनी राज्य करताना जुलम केला. हे मान्य आहे. मात्र, त्या प्रमाणात सोयी उपलब्ध करून दिल्या. यामध्ये तर फक्‍त ""मुंगेरी लाल के हसीन सपने'' या शिवाय काही नाही. यामुळे अण्णा हजारे इंग्रजांपेक्षाही हे वाईट सरकार आहे, अशी तुलना करतात. जमिनी घेतल्यानंतर फक्‍त शेतक-यांना मोबदला मिळणार. तो नाही घेतला तर सरकारच्या खात्यावर जमा होणार. शेतक-याला न्यायालयात जाता येणार नाही. आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलन केले तर देशद्रोही म्हणून तुरूंगात टाकण्यात येणार. कारण न्यायव्यवस्थेलाच येथून डावलण्यात आले आहे. भारतात, असे कधीही झाले नाही. सरकारने न्याय दिला नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार प्रत्येकाला मिळाला आहे. तो मुलभूत अधिकाराच्या कायद्यान्वे. त्या कायद्याची एैसी-तैसी करून ठेवली आहे. ""मुकाटयाने खा नाही तर जा...'' असा अप्रत्यक्ष इशाराच देशातील लोकांना या सरकारने दिला आहे. हे सरकार लोकशाही मानत नाही हे वारंवार त्यांच्या कृतीवरून दिसून आले. त्यांना हुकूमशाही पाहिजे. त्याची ही सुरूवात आहे. प्रथम त्यांनी भांडवलदारांना हाताशी धरून शेतक-यांच्या जिवावर उठले. एक दिवस हे काही भांडलवदारांना आशीर्वाद देवून इतर लहानमोठया उद्योजकांनी घरी बसवतील आणि ""हम करे सो कायदा'',असे सांगून हुकूमशाहीची भारतात सुरूवात होईल. म्हणून अध्यादेश भूमिअधिग्रहनाचा असो की कामगार कायद्याचा असो. यात सर्वांनी बारईने विचार केला तर यात कामगार आणि शेतक-यांना भिकेला लावण्याचा प्रकार या सरकारकडून होत आहे. सरकारला विकास देशातील लोकांचा नाही तर भांडवलादारांचा करायचा आहे हे यातून स्पष्टपणे जाणवत आहे. भारतात सध्या तरी लोकशाही आहे. यात लोकशाही मध्ये संसद आहे. संसदेमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा हे सभागृह आहे. यातील फक्‍त लोकसभेमध्ये मोदीला प्रचंड बहुमत आहे. मात्र, राज्यसभेमध्ये त्यांना बहुमत नाही, दोन्ही सभागृहात विधेयक पारित झाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. यासाठी राष्ट्रपतीची संमती किंवा स्वाक्षरी आवश्‍यक आहे. हे केंद्र सरकारने लक्षात ठेवले पाहीजे. चंद्रशेखर महाजन

तर होय, महाराष्ट्र पुरोगामी आहे

तर होय, महाराष्ट्र पुरोगामी आहे

अण्णा गेले. क्रॉ. गोविंद पानसरे. मी महाराष्ट्राला पुरोगामी मानत नाही, हे सांगून गेले. तरीही महाराष्ट्र पुरोगामी असल्याची शपथ त्यांच्या अंत्यसंस्कारप्रसंगी हजारो कार्यकर्त्यांनी घेतली.आपण ज्या महाराष्ट्रात राहतो. त्या महाराष्ट्रात संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे अनेक संत-थोरपुरूष जन्माला आले. असे महाराष्ट्रात घडत असलेल्या घटनावरून वाटत नाही. मात्र, हे सत्य आहे. या थोर महापुरूषांनी डोकेफोडून-फोडून सांगीतले तरी येथील लोकांनी त्यांचे काही ऐकले नाही. त्याचे परिणाम आता प्रत्येक बहुजनांना भोगावले लागत आहेत. संत तुकाराम महाराज यांच्या काळापासूनच पुरोगामी आणि प्रतिगामी हे दोन विचार महाराष्ट्रात प्रकर्षांने जाणवत आहेत. ऐकीचे बळ आणि नियोजन नसल्यामुळे पुरोगामी विचारांची पेरणी करताना प्रत्येकांना "बळी' जावे लागले. वैकुंठाला गेले ते तुकाराम महाराज असोत की, आताचे डॉ. दाभोळकर आणि आठ दिवसांपूर्वींचे ऍड. गोंविद पानसरे असोत. प्रत्येकांना बळी जावे लागले ते पुरोगामी विचारांची पेरणी करतांना.

शिवाजी महाराजांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला.शुद्र राजा म्हणून त्यांना राज्याभिषेकही नाकारण्यात आला. तरीही या पुरोगामी लोकांना आपले मित्र होण आणि शत्रू कोण हे समजले नाही. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वेळोवेळी अपमानित करण्यात आले. त्यांच्यावर जिवघेणे हल्ले झाले.मग सावित्री बाई फुले यांची मुलींची पहिला शाळा असो की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महाडच्या चवदाड तळयाचा सत्याग्रह असो. प्रत्येकांनी-प्रत्येक वेळेस महाराष्ट्रातील बहुजनांना मित्र आणि शत्रू ओळखण्याची संधी दिली. मात्र, ती संधी प्रत्येक वेळी या बहुजनांनी नाकारली. यानंतरही मोठे आंदोलन झाले. शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांना या धर्मात राहून आपल्या समाजाचे काही भले होणार नाही हे कळले. म्हणून 1935 मध्ये धर्मांतरांची घोषणा करावी लागली. बहुजन समाजाला जाग येईल आणि तो आपल्यासोबत राहील याकरिता त्यांनी तब्बल 21 वर्षे वाट बघितली. पण परिणाम शुन्य. शेवटी महार समाजाला सोबत घेवून नागपुरच्या दीक्षाभूमिवर त्यांनी 1956 मध्ये बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली. तरी बहुजन समाजाला मित्र कोण आणि शत्रू कोण कळले नाही.
प्रबोधनकार ठाकरे यांनी सुध्दा आपल्या साहित्यातून बहुजन समाजाला जागविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले.आपल्यास माणसांवर अन्याय अत्याचार करण्याची प्रवृत्ती बहुजन समाजाच्या रक्‍तात ऐवढी भिनली की, आपल्याच भावाचे मुंडके कापण्यास त्यांनी मागे पुढे पाहीले नाही. ते भंडारा जिल्हयातील खैरलांजीचे हत्याकांड असो की, अहमदनगर जिल्हयातील हत्याकांड असोत. यात गर्वाने आपल्याच भावंडाचे आपण हत्या करीत आहोत, त्याचे भानही त्यांना नव्हते. मुंडके उडविण्याच्या शर्यती लागल्या. तो समाज बौध्द असो की, आदिवासी. त्यांचे मुंडके सहज उपलब्ध होते म्हणून त्यांच्यावर वार करायचे.मोर्चे झाले, आंदोलन झाली. शेकडोंना तुरुंगवास झाला. तरीही बहुजनांना मित्र कोण आणि शत्रू कोण कळले नाही. प्रत्येक वेळी संधी मिळाली. मात्र, त्यांनी संधी ही आपलीच आहे हे कधीच हेरली नाही.
दुस-यांचे मुंडके उडत आहेत ना? मग काळजी कशाला. मुंडके उडविणा-याला आता मुंडके मिळेनासे झाले. यामुळे आतापर्यंत बध्याची भूमिका घेणारे आमचे बहुजन बांधव त्यांना दिसले. आणि त्यांचे मुंडकेच छाटणे सुरू झाले. यातूनच डॉ. दाभोळकर गेले. आठ दिवसांपूर्वी क्रॉ. पानसरे गेले. तरीही आमच्या बहुजनांना आपला मित्र कोण आणि शत्रू कोण कळले नाही. डॉ. दाभोळकर आणि क्रॉ. पानसरे ही सुरूवात आहे, असे म्हणणारे असंख्य बहुजन आपल्याला फेसबुक आणि रस्त्यावर चर्चा करताना मिळतील. मात्र, आपले मित्र कोण शूत्र कोण हे ओळखण्याची बुध्दी त्यांना अद्यापही आली नाही.
बौध्द,आदिवासी या सख्ख्या शेजा-यांच्या घरी लावलेली आग आपल्याघरापर्यंत आली हे बहुजनांना अद्यापही कळले नाही. कारण तुकाराम महाराजांपासून तर आताच्या क्रॉ. पानसरेपर्यंत देव नाही सांगूनही आपण देव-देव करीत आहोत. म्हणूनच मुंडके छाटणा-यांची हिंमत बहुजनांच्या घरापर्यंत झाली. बहुजनांनों आताही वेळ गेली नाही. आपण ज्या महाराष्ट्रात राहातो तो पुरोगामी नाही. तो फक्‍त सांगण्यासाठी आहे. हे ओळखा. शूत्र आणि मित्र कोण. या महाराष्ट्रात संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा चूकून जन्म झाला. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मध्यप्रदेशातील महू गावात झाला. वाद नको.)
ज्या महाराष्ट्रात पुरोगामी असल्याचे गोडवे गायले जातात. त्या महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या पुतळयांची विटंबना होतेच कशी. ज्या महाराष्ट्राचे पुरोगामी असल्याचे गोडवे गायले जातात; त्या महाराष्ट्रात आदिवासी आणि बौध्दांवर अत्याचार होतातच कसे. ज्या महाराष्ट्रात महिलांची आब्रू वेशीवर टांगली जाते, ज्या महाराष्ट्रांत बहुजनांमध्ये वाद निर्माण करून सत्तेची पोळी भाजली जाते, तो महाराष्ट्र पुरोगामी कसा. पुरोगामी म्हणजे फक्‍त महापुरूष जन्माला आले म्हणून. नाही. डॉ. दाभोळकरांची दिवसाढवळया हत्या होते. क्रॉ. पानसरेंना गोळी घालून ठार मारले जाते. तो महाराष्ट्र पुरोगामी कसा असू शकतो. चांगल्या विचारांची वारंवार हत्या होणे हे जे पुरोगामी होण्यासाठी आवश्‍यक असलेली पात्रता असेल तर महाराष्ट्र पुरोगामी आहे या शंका नाही. खरचं ही पात्रता योग्य आहे काय? हा प्रत्येकांनी शोध घेण्याची गरज आहे. बहुजन मित्राने आतातरी ओळखा आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण?
चंद्रशेखर महाजन

जमिनी लाटल्यानंतर आठ वर्षांनी सरकारला आली जाग

सरकार आदिवासींच्या जमिनी कशा परत मिळतील?  अनूसूचित जमाती जमिनी प्रत्यार्पित कायद्याची सन 2004 मध्ये मुदत संपली. यानंतर तब्बल आठ वर्षे मुदत संपल्याचा फायदा घेत राज्यातील अनेक भूमाफियांनी आदिवासींच्या जमिनी स्वतःच्या नावावर केल्याचे उघडकीस आले. यामुळे खळबळून जागे झालेल्या सरकारने भूमाफियांच्या मुसक्‍या बांधण्यासाठी पुन्हा कायद्याला 30 वर्षांची मुदतवाढ दिली. यानंतर किती आदिवासींच्या जमिनी परत मिळाल्या या प्रश्‍नासचे उत्तर मात्र सरकारकडे अद्यापही नाही. राज्यात आदर्शच्या भूखंड घोटाळयापासून सर्वत्र भूखंड घोटाळेच उघडकीस येत आहेत. यात अनेकांना तरूगांची हवा खावी लागली. मात्र, नागरी वस्त्यांपासून दूर असलेल्या आदिवासींच्या भूखंड घोटाळयांवर सरकारची सध्या नजर नाही. अत्यल्प दरात आदिवासींच्या जमिनी लाटून कोटयधीश झालेल्या भूमाफियांना त्या जमिनी स्वतःच्या नावावर करून घेण्याची आयती संधी सरकारने 2004 पासून दिली. सन 1974 च्या महाराष्ट्र अनूसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित कायद्यानुसार आदिवासींच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी खरेदी केल्यास किंवा त्याने नावे चढविल्यास त्या जमिनी मूळ आदिवासी मालकाला परत मिळाव्यात म्हणून या कायद्याअंतर्गत अर्ज करता येतो. या कायद्याची मुदत तीस वर्षे ठेवण्यात आली. एक एप्रिल 1957 ते सहा जुलै 9974 दरम्यान आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केल्या तर त्या जमिनी या कायद्याअंतर्गत मूळ मालकाला परत करण्यात येते. यानंतर 2004 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर सरकारने या कायद्याला मुदतवाढ दिली नव्हती. यादरम्यान कालावधीदरम्यान हजारो आदिवासींच्या जमिनी भूमाफियांनी खरेदी केल्या. परंतु, या जमिनीचे विक्रीपत्र होत नसल्याने अनेकांनी त्यावर ताबा मिळविला. तर काहींनी तलाठ्‌यासोबत हात मिळवणी करून सातबरावर स्वतःचे नाव चढवून घेतले. असे हजारो प्रकरणे राज्य असल्याचे दिसून येते. तर अनेकांनी यासंदर्भात सरकारकडे तक्रार केल्या होत्या. परंतु, सरकारतर्फे तब्बल आठ वर्षे काहीच हालचाली करण्यात आल्या नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचा झाला गैरसमज अनूसूचित जमाती जमिनी प्रर्त्यापित कायद्याची 30 वर्षांची मुदत 2004 मध्ये संपल्यानंतर सरकारने तब्बल आठ वर्षे कोणताही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान हा कायदाच रद्‌द झाल्याचा जावईशोध जिल्हाधिकाऱ्यांसह महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या सोयीनुसार काढला. यामुळे अनेक आदिवासींच्या जमिनीचे फेरफार करण्यात आले. आदिवासींच्या जमिनीचे फेरफार करताना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. महत्वाचे म्हणजे फेरफार करण्याची तरतूद नसतांनाही राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरफारची परवानगी दिल्याची धक्‍कादायक बाब सरकारच्या लक्षात आली. तोपर्यंत मात्र, बराच उशीर झाला होता. शेवटी आठ वर्षांनंतर म्हणजे मे 2012 मध्ये आदेश काढून या कायद्याची मुदत 30 वर्षांनी वाढविली आहे. फेरफार झालेल्या जमिनी मुळमालकाच ! आदिवासींच्या हजारो एकर जमिनी भुमाफियांच्या घशात गेल्यानंतर त्या जमिनी मुळ मालकाला परत करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्था, तलाठी, तहसीलदार यांच्यामार्फत जनजागृती अभियान राबवून लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, ज्या तलाठयांनी आदिवासींच्या जमिनी दुसऱ्यांच्या नावाने फेरफार करून दिल्या त्या विषयी सरकारला कशी माहिती देणार, असा प्रश्‍न समोर येत आहे. यामुळे आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळणार किंवा नाही, अशी शंका सुध्दा निर्माण झाला आहे. .....................................

चंद्रशेखर महाजन

"व्हीजनलेस रिपाईं ऐक्‍याचा' पुन्हा राजकीय धंदा

"व्हीजनलेस रिपाईं ऐक्‍याचा' पुन्हा राजकीय धंदा

निवडणुका आल्या की, मृतावस्थेत असलेल्या राजकीय पक्षांना संजीवनी मिळते. नेते, कार्यकर्ते कामाला लागतात. राष्ट्रीय अध्यक्षांपासून तर गावगल्लीतील अध्यक्षांपर्यंत नियुक्‍तीचे वारे वाहू लागतात. त्याचे लोण आता रिपब्लिकन नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या 56 वर्षांपासून "व्हीजनलेस' नेत्यांच्या विळख्यात सापडलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया'पक्ष कधीच पूर्णपणे राजकीय होऊ शकला नाही. व्हीजनलेस नेत्यांमुळे झालेली पक्षाची बर्बादी समाज मुकाटयाने सहन करीत आहे. आता 2014 च्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. नेत्यांनी पुन्हा रिपाइं ऐक्‍याचा राजकीय धंदा सुरू केला आहे. ....................................................................................................................................
2014 मध्ये महाराष्ट्रातील विधानसभासह लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कधीकाळी विधानसभेत प्रमुख विरोधीपक्ष आणि केंद्रामध्ये 14 पेक्षा अधिक खासदार देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची वाटचाल पाहाता हा पक्ष नेत्यांमध्ये प्रचंड विखरूलेला आहे. आणि या पक्षाच्या ऐक्‍यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांचा सुध्दा पुन्हा एक पक्ष तयार होतो. तर तो पक्ष कोणतीही पूर्व तयारी न करता निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा प्रयत्न करतोय. यामुळेच "एक ना धड भाराभार चिंध्या' अशी अवस्था या पक्षाची झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून माजी खासदार रामदास आठवले आणि गवईपुत्र राजेंद्र गवई यांना रिपब्लिकन ऐक्‍याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. युतीच्या नावाखाली संपूर्ण समाजाला आणि जनतेला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना या राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधण्याची या नेत्यांची सवय गेली नाही. म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा रिपाइं ऐक्‍याचा राजकीय धंदा सुरू केला आहे. हा धंदा कितपत बहरतो हे 2014 निवडणूकच सांगेल. ऐक्‍यासाठी नेहमीच पुढाकार घेणारे रामदास आठवले यांनी रा.सू. गवई यांच्या विहारात जावून त्यांचे दर्शन घेतले. तेव्हापासून ऐक्‍यप्रेम उफाळून आले आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. सुरूवातीच्या काळामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर या पक्षाने मोठी कामगिरी केली. यानंतर पदहव्यापोटी दादासाहेब गायकवाड, बॅरि. खोब्रगाडे, रा.सू. गवई, प्रकाश आंबेडकर,रामदास आठवले या नेत्यांनी स्वतःला कॉंग्रेस पक्षाच्या दावणीला बांधले. संघटनेवर भर न देता फक्‍त जातीपुरते राजकारण करून स्वतःच्या पदासाठी त्यांनी संपूर्ण समाजाची नेत्यानी दिशाभूल केली.
तोच सिलसिला गेल्या 57 वर्षांपासून सुरू आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने एक दोन नव्हे तर चक्‍क 50 पेक्षा अधिक पक्ष समोर आले आणि त्या पक्षाचे सर्वच नेते राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या रांगेत बसले आहेत. मात्र, त्या पक्षाच्या बांधणीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न फक्‍त भाषणापुरतेच मर्यादित आहेत.
कधी खासदार, कधी सभापती तर कधी आमदार बनून तेच तेचे चहेर समाजपुढे येवू लागले. मात्र, त्या नेत्यांनी आपले अस्तित्व धोक्‍यात येईल, म्हणून नवीन राजकीय पिढीच समोर येऊ दिली नाही. ज्यांनी पुढे येण्याचा प्रयत्न केला; त्यांनाच संपपिण्याचे काम या राजकीय धुरिणांनी केले आहे. यामुळे कॉंग्रेस किंवा इतर समांतर पक्षांना रिपब्लिकन पक्ष संपविण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागली नाही. "पद मिळाले नाही तर काढ राजकीय पक्ष',अशी भूमिका रिपाइं नेत्यांनी घेतली आणि त्याचे परिणाम आज समाजासमोर आहेत. रा.सू. गवई यांनी पक्ष स्थापनेपासून कॉंग्रेसची हातमिळवणी केली. तो आजगातायत सुरूच आहे. वयाच्या उर्तरार्धातही त्यांनी कॉंग्रेसची दोरी सोडली नाही. यामुळे त्यांना राज्यपाल,खासदार, सभापती आणि इतर पदे मिळत गेली. आता ते थकले आहेत. यामुळे त्याचा मुलगा डॉ. राजेंद्र गवई पक्षाची धुरा सांभाळत आहे. मात्र, त्यांच्यामध्ये संघटन कौशल्य नसल्यामुळे हा पक्ष फक्‍त गवई फॅमिलीपुरता मर्यादित झाला आहे.
युतीच्या नावाखाली स्वतःची पोळी भाजणा-यांचे मनसुबे जनतेसमोर उघडे पडले आहे. यामुळे आता या नेत्यांवरून जनतेला विश्‍वास उडाला आहे. स्वतःची उरली-सुरली इभ्रत वाचविण्यासाठी पुन्हा त्यांनी ऐक्‍याचा नारा दिला आहे. राजेंद्र गवई तर प्रकाश आंबेडकर यांनी सुध्दा ऐक्‍यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करीत आहेत. महत्वाचे म्हणजे ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्ष भारिपबमसं काढला तेव्हापासून कधीही या नेत्यांच्या आवाहनाला त्यांनी थारा दिला नाही. केवळ त्यांची टिंगल टवाळकी करीत आले. कारण ऐक्‍याचे आवाहन करीत असताना या नेत्यांसमोर व्हीजन नाही. फक्‍त बाबासाहेबांच्या नावाने भावनिक हाक देऊन स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेतला आहे.
यामुळे रामदास आठवले आणि राजेंद्र गवई यांचा ऐक्‍याचा राजकीय धंदा किती दिवस चालतो हे पाहणे महत्वाचे आहे. प्रकाश आंबेडकर सोबत येत नसतील तर स्वतःच यांनी राजकीय संघटन महाराष्ट्रात मजबूत करून दाखवावे. परंतु,हे नेते दोन्ही काम करणार नाहीत. कारण यांच्यासमोर व्हीजन नाही.

-चंद्रशेखर महाजन
नागपूर
मो. 9850209710
chandra_mchandra@yahoo.co.in

18/1 च्या रात्रीचा चितापूरच्या निर्भयावरील निर्घृण अत्याचार !

18/1 च्या रात्रीचा चितापूरच्या निर्भयावरील निर्घृण अत्याचार ! रात्री 11.30 सुमार. थंडीची हुरहुळी भरल्याने गावखेड्‌यातील सर्व सातच्या आत घरात. तिच स्मशान शांतता चितापूर शिवारात. कुत्र्ये भुंकण्याचा आवाज. फार्म हाऊसचा दरवाजा उघडत काय झाले म्हणून रखवालदार बाहेर आले. अचानक किंचाळण्याचा आवाज. घरातील महिला बाहेर निघाली. पाच ते सहा लोकांचे टोळके नवऱ्यांवर हत्यावाराने वार करीत असल्याचे तिला दिसले. पाहताक्षणी तिच्यावरही त्यांनी हल्ला केला. ते सर्व दरोडेखोर घरात घुसले. गाढझोपेत असलेल्या "निर्भयावर'त्यांची वासनांध नजर गेली. आणि अर्धा तासामध्ये निर्भयाच्या शरीराचे लचके तोडून मानवी श्‍वापद निघून गेले. काही कळायाच्या आत 18/1 ची समाजाला काळीमा फासणारी घटना घडून गेली... ............................ दिल्लीतील निर्भयावर नराधमांनी अत्याचार केल्यानंतर सरकारने नराधमांना फासावर लटकविण्याची सरकार दरबारी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेमुळे वासनांध श्‍वापद काही काळ तरी गप्प बसतील; या विचारात समाजमन आहे. मात्र, सर्व काही उलटी चक्रे फिरू लागली आहेत. कुही तालुक्‍यातील चितापूर शिवारातील घटना. मानवी श्‍वापदांच्या बेर्शमपणांच्या दुष्कार्माचा पाढा वाचणारी पुन्हा एक दुदैवी घटना घडली. चितापूर शिवारामध्ये बोरकर नावाच्या शेतकऱ्याचा फार्म हाऊस आहे. गावात रखवलादार मिळत नाही. सहकुटूंब दुसऱ्या गावावरून रखवालदार आणण्याचे काम सध्या परिसरात शेतकरी करीत आहेत. यातील बोरकर यांच्या फार्म हाऊसवर बाहेरगावून आलेले रखवालदार कुटूंबासह राहतात. 18/1 ची काळ रात्र त्यांच्या आयुष्यात कधीही न विसणारी आहे. गावखेड्‌यात लुटमारी, चोरी करणारी पाच ते सहा गुडांची टोळी अचानक त्यांच्या फार्म हाऊसवर येते. मोतीराम (बदललेले नाव.) कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज आल्यामुळे साखरझोपेत असलेले मोतीराम अचानक घराबाहेर आले. मात्र, त्यांना कुणीही दिसले नाही. फार्महाऊसच्या दरवाजासमोरून सर्वत्र नजर फिरविली. मात्र, त्यांना काळयाकुटट्‌ अंधारात काही दिसले नाही. अचानक पाठ फिरविल्यानंतर मोतीराम यांच्यावर काठयांनी हल्ला झाला. बेसावध असताना झालेल्या हल्ल्यामुळे ते किंचाळले. तरीही दरोडेखोरांचा मोतीराम यांच्यावर हल्ला सुरूच असतो. अचाकन पती का किंचाळतात म्हणून त्यांची पत्नी पार्वता(बदललेले नाव) घराबाहेर आली. तिच्यावर सुध्दा काठयांनी हल्ला करण्यात आला. तिच्या अंगावर असलेले दागिणे ओढण्याचा प्रयत्न दरोडेखोरांनी केला. अचानक झालेल्या हल्ल्याने काय करावे,हे सुध्दा दोघांनाही सूचत नव्हते. मात्र, जनावरांना बेदम मारावे, तसा मार ते सहाही दरोडेखोर मारीत होते. त्यांना बेदम मारल्यानंतर दरोडेखोरांनी आपला मोर्चा त्यांच्या घरातील लोकांकडे वळविला आणि इथेच घात झाला. घरात झोपलेल्या मुलांना उठवून दरोडेखोर त्यांना बदडवू लागले. तेवढयात त्यांनी नजर निर्भयावर पडली आणि त्यांच्या मनातील वासनांध श्‍वापद जीवंत झाला. काही कळयाच्या आतच सहा नराधन निर्भयावर तुटून पडले. निर्भयाने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सहा नराधमाला ती भारी पडू शकली नाही. शेवटी नराधनांनी निर्भयाचे जनावरासारखे लचके तोडले. तिच्यावर निर्घुण अत्याचार केला. फार्महाऊसमध्ये सुरू असलेला हा दरोडेरोखांराचा "नगा नाच' शेजाऱ्यांना कळण्याअगोदरचं ते पळून गेलेत. रात्री उशीरा पोलिसांना माहिती दिली. पण, वेळेवर येथील ते पोलिस कसले. दरोडेखोर पळून गेल्यानंतर पोलिस आले. निर्भयावर झालेला अत्याचार संपूर्ण मानव जातीला काळीमा फासणारा आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल्या समाजव्यवस्थेला आणि प्रशासनाला महिलांवरील अत्याचार रोखण्याचा अपयश आले आहे. दिल्लीतील "निर्भया' नाही तर खेड्‌पाडयातील "निर्भया' आता सुरक्षित नाहीत. माणुसकी आता तळाला पोहोचली आहे. त्याऐवजी पैसा आणि संपत्तीने डोके वर काढले. यातून दरोडेखोरांचे बनोबल वाढत आहे. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांनी हे पहिल्यादांच कृत्य केले असे नाही. त्याचे साक्षीदार अनेक आहेत. मात्र, जगासमोर उथळ माथ्यांनी फिरणाऱ्यांना समाजाला या अत्याचाराची लाज वाटत नाही. गाव सोडून राहणारे मोतीराम रखवालदारांचे फक्‍त एक कुटूंब उध्द्‌वस्त झाले नाही. एका निभर्यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त झाले नाही. समाजातील अनेक रखवालदार आणि निभर्याचे आयुष्य या घटनेने उद्‌ध्वस्त केले आहे. महिलांना 50 टक्‍के आरक्षण देऊन चालणार नाही तर त्यांच्या विषयी प्रत्येकांच्या मनामध्ये असलेली वासनांध नजर मारून त्यांना आपली आई, बहिणी याचा दर्जा जोपर्यंत मिळत नाही. तोपर्यंत हे अत्याचार थांबणार नाहीत. दिल्लीतील अत्याचार आता कुही तालुक्‍यातील चितापूर शिवारात पोहोचला आहे. चितापुरातील ही पहिलीच घटना नाही. खैरलांजी सारखे महिलांवर अत्याचार करणारे प्रकरण घडून सुध्दा प्रशासन यत्रंणा सुस्त आहें. त्याचे परिणाम आज दररोज होणाऱ्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावरून दिसून येत आहेत. चितापूर येथील निर्भयावर अत्याचार झाल्यानंतर तिच्या आश्‍वस्त करण्यासाठी नेत्यांची रिघ लागली. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे गेले, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी सात्वन केले. अर्थराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी मुलींच्या आयुष्याचा सुव्यवस्थित करण्याचे आश्‍वासन दिले. राजानंद कावळे यांच्यासारखे गावातील अनेक नेतेही मदतीला धावून गेले. यातून असे पुन्हा प्रकार होणार नाहीत; याची शाश्‍वती मात्र कोणीही दिली नाही. एका निभर्यावर हा अत्याचार झाला नाही तर संपूर्ण महिला समाजावर झालेला हा अत्याचार आहे. फक्‍त त्यांची बळी पडली ती फक्‍त चितापूर येथील अल्पवयीन निर्भया... पोलिस आरोपींना अटकही करतील. पण तिला न्याय केव्हा मिळेल हे सध्या कोणी सांगणार नाही. दिल्ली निर्भयावर झालेल्या अत्याचारांनतर संपूर्ण दिल्ली पेटली. गल्लीही त्याचे लोणे आले. पण चितापूरच्या निर्भयासाठी 40 किलोमिटर अंतरावरील उपराजधानीमध्ये साधी ठिणगीही पेटली नाही. दिल्लीतील निर्भया आणि चितापूरची निर्भया या दोन वेगवेगळया कशा राहू शकतात,असा प्रश्‍न उपस्थित होते आणि तो प्रश्‍न सर्वांनी अंतर्मुख करायला भाग पाडतो. चितापूरच्या निभर्यासाठी फास्टट्रॅक कोर्टातून न्याय मिळाला पाहिजे. पुरूष आणि महिला समान आहे ते सांगणे आता दूर झाले. दिल्ली आणि चितापूरच्या निर्भया या समान आहेत हे सुध्दा सरकारने दाखवून दिले पाहिजे. तरच इंडिया आणि भारतातील रूंदावलेली दरी कमी होईल. असे झाले नाही तर भारतातील निर्भयावर अनेक अत्याचार होतील ते काळाच्या ओघात गळप होतील... ...................................
चंद्रशेखर महाजन

केंद्र सरकार म्हणजे ""घरी नाही दाणा अन्‌ मले पाटील म्हणा''

केंद्र सरकार म्हणजे ""घरी नाही दाणा अन्‌ मले पाटील म्हणा''

""हर हाथ मे फोन'' असे सांगत देत केंद्र सरकारने दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाना मोबाईल फोन देण्याची घोषणा केली. देशातील 60 लाख कुटूंबाना याचा लाभ देण्याचे केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाच्या विचाराधिन आहे. सरकारची ही घोषणा फक्‍त पोकळच नव्हे तर शंका व्यक्‍त करणारी आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून सामाजिक सुरक्षेचा कायदा व्हावा म्हणून आम्ही भांडलो. शेवटी 2008 मध्ये हा कायदा झाला. पण, त्याची अमलबजावणी चार वर्षांनंतरही होताना दिसून येत नाही. याचे कारण काय तर पैसा नाही. समाजातील ज्येष्ठांचे मरण चांगले व्हावे म्हणून हा कायदा आहे. मात्र,याकरिता पैसा नाही. तर मोबाईल फोन देण्याकरिता सात हजार कोटी रुपये कुठून आले. या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने द्यावे. एकंदरीत सरकारची अवस्था ""घरी नाही दाणा अन्‌ मले पाटील म्हणा.''असे बाबा अाढाव म्‍हणाले. बाबा आढावा नागपुरला आले असता सामाजिक सुरक्षा कायद्यावर चंद्रशेखर महाजन घेतलेली मुलाखत.
.............................................................................................................
केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाच्या वतीने ""हर हाथ में फोन'' या शिर्षकाखाली देशातील 60 लाख दारिद्र रेषेखालील लोकांना मोबाईल फोन देण्यात येणार आहे. नियोजन मंडळाच्या या निर्णयावर अर्थमंत्रालयाने शंका व्यक्‍ती केली आहे. मोफत मोबाईल देण्याची घोषणा फसवी वाटत आहे. सहा महिन्यापर्यंत मोफत सेवा दिली जाईल. यात 200 मिनिंटे मोफत आहेत. सरकारचा या मागील उद्‌देश असा आहे की, दारिद्र रेषेखालील कुटूबांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळतो किंवा नाही ते या माध्यमातून तपासून पाहिले जाईल. यातून सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना निश्‍चित मिळणार आणि यामुळे देशातील दारिद्र रेषेखालील कुटूंबाच्या उत्पन्नामध्ये 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, असे सरकारच्या नियोजन मंडळाला वाटत आहे. हे सर्व सुरूवातीला योग्य वाटत असले तरी ते केंद्र सरकारचे निवडणुका समोर ठेवून रचलेले नियोजित नाटय आहे. देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे वारंवार सांगितल्या जात आहे. मात्र, सरकारची ही भूमिका म्हणजे 'पोटाला पिळा, अन्‌ दंडाला वेळा'' मराठीतील अशा म्हणी सारखी आहे.
मुळातच सरकार लोकांच्या मुलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे दारिद्र रेषेखातील कुटूंबांचा आणि सरकारचा जो संबध आहे तो मुळाच शंका निर्माण करणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक प्रश्‍न, पेन्शनच्या प्रश्‍नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. काही दिवसांपूर्वी नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष मॉटेंसिंग अलुहवालिया आणि तत्कालीन अर्थमंत्री प्रवण मुखर्जी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत चर्चा करताना सामाजिक सुरक्षा कायद्याची प्रखरपणे अमलबजावणी करावी, अशी मागणी आम्ही केली. यावर मॉटेंसिंग अलुहवालिया यांनी पेन्शनसाठी आठ हजार कोटींची गरज आहे. तो पैसा आणायची कोठून, असा प्रतीप्रश्‍न त्यांनी केला. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महिन्यासाठी एक हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी यांच्याकडे पैसा नाही. गरीब, मच्छीमार आणि दारिद्र रेषेखालील कुटूंबांना समोर करून त्यांच्याबाबतील येवढा कळवळा कसा असा प्रश्‍न समोर येत आहे. ही शुध्द लोकांची फसवणूक वाटते.
‘‘केंद्रातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस इतर घटक पक्षांनी निवडणुकांमध्ये प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनान्यातील आश्‍वासनाकडे लक्ष द्यावे, त्यांनी सामाजिक सुरक्षा कायदाची अमलबजाणी करू, असे सांगितले होते. त्याचे ते पालन करीत नाही. मात्र, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबांना मोबाईल फोन देण्यासाठी ऐवढा पैसा येणार कुठून याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. ही धुळफेकच नाही तर शुध्द फसवणूक आहे. यापासून सावध लोकांनी सावध राहीलले बरे’’

बाबा आढाव,ज्येष्ठ सामाजिक नेते
सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे प्रणेते.
टिप ः हा लेख चार वष्‍ाापूर्वीचा आहे...
-चंद्रशेखर महाजन
9850209710 
 

विदर्भाच्या भिमसैनिकाने मिळविला बाबासाहेंबाचा बंगला

विदर्भाच्या भिमसैनिकाने मिळविला बाबासाहेंबाचा बंगला

भारतीय घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बंगल्यावर अतिक्रमण. हे ऐकूनच धक्‍का बसतो. होय हे खरे आहे. 54 वर्षांपूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तळेगाव दाभोड येथील बंगल्यावर डिसोझा नावाच्या व्यक्‍तीने अतिक्रमण केले. त्यानंतर बाबसाहेंबाचे नावच त्या बंगल्यावरून मिटविल्या गेले. मात्र, बाबसाहेंबाचा हा बंगला शोधला विदर्भातील भिमसैनिक किसन थूल यांनी. आणि आठ वर्षे न्यायालयीन लढा लढून तो बंगला भीमराव रामजी आंबेडकरांच्या नावांवर केला. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त पवित्र दिक्षाभूमिवर आले असता किसन थूल यांनी त्यांच्या लढयाचा इतिहास सांगितला.
किसन थूल. जिल्हा चंद्रपूर. तालुका वरोरा. रा.महाडोळी. व्यवसायाने शिक्षक. सध्या पुणे जिल्हयातील तेळगाव दाभाडे येथे कार्यरत. कोटयवधीचे भिमसैनिंकांचे प्रेरणास्थान असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचा 50 एकर शेती आणि बंगला येथेच. मात्र, त्याची कोणालाही माहिती नाही. बाबसाहेबांचा तो बंगला जर्रर झाला. त्यावर डिमेला डिसुझा या खिश्‍चन कुटूंबाचे अतिक्रमण. येथे बाबासाहेबांचा बंगला असल्याची माहिती किसन थूल मिळाली. त्यांच्यातील भीमसैनिक जागा झाला. येथून न्यायालयीन लढयाला सुरूवात झाली.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अभ्यासाचे फार मोठे व्यासंगी होते हे सर्वांच नाही आहे. आपल्या समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षण मिळावे याकरिता त्यांनी पिपल्स एज्युकेशन सोयासाटीची स्थापना केली. मुंबई आणि औरगांबाद येथे जगविख्यात महाविद्यालय आजही उभे आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे परिसरात सुध्दा असेच महाविद्यालय व्हावे म्हणून त्यांनी मावळ तालुक्‍यातील तळेगाव दाभाडे येथे 26 नाव्हेंबर 1948 रोजी 37 एकर सहा आर. तसेच 6 नोव्हेंबर 1951 ला एकर पुन्हा 13 एकर जमिनी घेतल्याची कागदोपत्री नोंद आजही आहे. त्या गावामध्ये नयण्यरम्य ठिकाणी त्यांनी एक बंगला बांधला. मोठमोठया सभा गाजविल्यानंतर शांती मिळावी म्हणून तसेच अभ्यासासाठी ते या निवांतस्थानी असलेल्या बंगल्यामध्ये येत असत. मात्र, येथील बंगल्याची कल्पना इतरानांच काय तर त्यांच्या कुटूबिंयाना सुध्दा नव्हती. त्यामुळे 2004 पर्यंत तळेगाव दाभाडे येथे बाबासाहेबांचा बंगला आहे. याची पुसट कल्पना सुध्दा येथील ग्रामस्थांना नव्हती. चंद्रपूर जिल्हयातील किसन थूल येथे शिक्षक आहेत. किसन थूल यांची पत्नी माधुरी थूल यांना एका ग्रामस्थांकडून त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांचा येथे बंगला असल्याची माहिती मिळाली. ही माहिती त्यांनी पती किसन यांना सांगितली. त्यांनी किरण साळवे यांच्या मदतीने बंगला शोधला. शहा-ऍल्टोनो कॉलोनीमधील प्लाट क्रमांक 35 वर भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या नावाने बंगल्याची नोंद आहे. ही नोंद 1956 ते 59 पर्यंच आहे. त्यांनतर ही जागा डिमेलो डिसुजा यांच्या मालकी झाली.बाबांसाहेबांचा बंगला मिळवायचाच, असा दृढनिश्‍चय किसन थूल यांनी केला. यानंतर 2004 पासून सर्व कागदपत्रे गोळा केली. 26 जानेवारी 2006 मध्ये त्यांनी 70 लोकांच्या उपस्थितीमध्ये पहिली बैठक घेतली. त्यानंतर किसन थूल यांनी आपल्या मित्रांच्या मदतीने स्मारक समितीची स्थापन केली. 2012 पर्यंत ते न्यायालयीन लढा लढले. अखेर सरकारला बाबासाहेंबाचा बंगला असल्याचे मान्य करावे आणि 26 एप्रिल 2012 रोजी हा बंगला अखेर भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या नावावर करण्यात आला. हे निवास्थान स्मारक व्हावे म्हणून नगर परिषदेच्या ताब्यात देण्यात आला. आठ वर्षे न्यायालयीन लढाईत बाबासाहेब जिंकले. विदर्भातील खेडया गावातील किसन थूल या भीमसैनिकाने बाबासाहेंबाना त्यांचा बंगला मिळवून दिला. बाबासाहेंबांच्या स्मारकासाठी स्मारक समितीच्या अध्यक्षा ऍड. रंजनाताई भोसले, लिंबराज कांबळे, सहदेव डोंबे, तुकाराम मोरे, लक्ष्मण सोनवणे, श्रावण गायकवाड,देवानंद बनसोडे, गंगाधर सोनवणे, अंकुश मोरे, रविंद्र शिंदे, युवराज सोनकांबळे, माधुरी थूल,रोहिणी आव्होळ, प्रभाकर ओव्हाळ,सुरेश कांबळे, दिनेश गवई, विजय नाईक, बी.डी. गायकवाड हे प्रयत्नशिल आहेत.

""बाबासाहेबांचे स्मारक व्हावे, या बंगल्यामध्ये बाबसाहेबांच्या अनेक आठवणीची जपणूक करण्यात आली आहे. बाबासाहेंबाच्या बंगल्याची माहिती महाराष्ट्रात कुणालाही नाही. ही माहिती सर्वांना व्हावी म्हणून महाराष्ट्रात फिरत आहोत''
किसन थूल, सचिव
विश्‍वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती 

-चंद्रशेखर महाजन

9850209710