एक नव्हे प्रत्येक कार्यालयात "पोळ'

एक नव्हे प्रत्येक कार्यालयात "पोळ' दीड वर्षांपूर्वी डॉ. दाभोळकर यांची गोळया घालून हत्या झाली. त्यांचा मारेकरी अद्यापही फरार आहे. मुळात सापडत नाही. किंवा दाभोळकरांना मारणारा आरोपीच नाही. अशा अनेक शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहेत. 15 दिवसांपूर्वी क्रॉं. पानसरे यांची हत्या झाली. त्यांचे आरोपीही मोकाट. लोकांनी कार्यकर्त्यांनी कितीही डोके फोडले तरी आरोपी मिळणार नाहीत. दाभोळकर प्रकरणाची फाईल गुंडाळली आहे. आता क्रॉ. पानसरेंची फाईल बंद होईल, असे फेसबूक किंवा वृत्तपत्रातून लेख येणे सुरू झाले. या इशा-यांना काय म्हणावे, असे वाटते. पोलिस तपास सुरू आहे. पोलिसांना दुवा मिळत नाही. सर्व बरोबर आहे. पण फाईल बंद होईल हा इशारा किंवा सूचना कशाच्या आहेत, याकडे बारकाइने बघितले पाहीजे. विरोधक असेच प्रश्‍न उपस्थित करून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करतात. हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. यातूनच अनेक अधिकारी सर्व काही प्रयत्न केल्याचे सांगण्यासाठी ज्योतीषीकडे जातात. किंवा मांत्रिकांकडे जातात. डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाल्यानंतर पोलिसांचा शोध लागत नाही म्हणून पुण्याचे पोलिस आयुक्‍त गुलाबराव पोळ यांनी जुनाट मार्गाचा अवलंब केला. तो म्हणजे एका मांत्रिकाकडे जावून शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात कोणाला करणी झाली तर अशा मांत्रिकांकडे जावून कोणी करणी केली, हे पाहण्यासाठी जातात. ग्रामीण भागात अशिक्षित आणि अडाणी भरपूर आहेत. त्यांचा जुनाटं चालीरितिंवर अंधविश्‍वास आहे, म्हणून ते जातात. यात काही शंका नाही. यात त्यांना किती लाभ होतो,हे त्यांनाच माहिती. कारण आतापर्यंत या"बोवा'कडे जावून हा फायदा झाला, असे सांगणारे आंधळे भक्‍त पुढे आले नाही. असो, पुणे, तिथे नाही उणे, असे साधारणतः बोलले जाते. महाराष्ट्रातील पुणे हे शहर. संस्कृतीचा वारसा जपणारे. सर्वाधिक सुसंस्कृत शिक्षित असा शहराचा गौरव केला जातो. त्या शहराचे तत्‍कालीन पोलिस आयुक्‍त गुलाबराव पोळ. डॉ. दाभोळकरांचे मारेकरी मिळत नाही, म्हणून ग्रामीण भागातील अशिक्षित आणि अंधभक्‍त वापरतात जो जुनाटं प्रकार मांत्रिकांचा पोलिस आयुक्‍तांनी वापरला. वापरला वाईट झाले किंवा बरे हा विषय महत्वाचा नाही. मात्र, त्यासाठी हा प्रकार का स्वीकारला, हे महत्वाचे आहे. दुसरे असे की, यातूनही त्यांना लाभ झाला नाही. डॉ. दाभोळकरांचे आरोपीही अद्यापही सापडले नाही. पोलिस आयुक्‍तांना माहीत होते, असे प्रकार कितीही केले तरी त्याचा लाभ होणार नाही. मात्र, ते अंधश्रध्देचा प्रकार त्यांनी केला. हा प्रकार त्यांनी का केला, यावर कारणविमांसा होणे गरजेचे आहे. असा शिक्षित आणि सरकारच्या पोलिस आयुक्‍त पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्‍तीच्या डोक्‍यात असे खुळ कसे येते, असा पहिला प्रश्‍न. नंतर हा प्रकार केल्यानंतर त्यांना आरोपी का गवसले नाही, हा दुसरा प्रश्‍न. असे प्रकार करण्यामागे काही घातपात तर नाही, हा तिसरा प्रश्‍न. प्रत्येक प्रश्‍नावर प्रकाश टाकणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येक प्रश्‍नांवर चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र. पुरोगामी असल्याचा गवगवा केला जातो. तो फक्‍त राजकीय पोळी शेकणा-यांकडून. महाराष्ट्र हा कधी पुरोगामी नव्हता आणि कधी तो पुरोगामी होणार नाही. दहा टक्‍के पुरोगामी विचार सरणीचे असल्यामुळे महाराष्ट्र पुरोगामी होतो, असे नाही. तर पुरोगामी हा शब्दच भ्रम निर्माण करणारा आहे. हे सांगण्यामागील कारण हेच की पोलिस आयुक्‍त पोळ यांनी केलेला हा त्यांचा किंवा त्यांच्या विभागाचा पहिलाच प्रकार नसेल. अनेक वेळा लपूनछूपून असे कारनामे केले असतील. पण हाती काहीच आले नाही. असे प्रकार का होतात. लोकांच्या मनामध्ये आजही देव-देव आहे. भारतीय राज्य घटनेने घरातील देव्हा-यात बसून देव-देव करावे, सांगितले. तसा अधिकारीही दिला आहे. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी हा देव-देव आला. तो तिथेच थांबला नाही तर अधिकारी त्यांचा वापर सर्रास कार्यालयात करीत आहेत. सरकारी कार्यालयातील भिंती महापुरूषांच्या छायाचित्राने भरल्या नाहीत. त्या विविध जाती-धर्माच्या देवांनी फुललेल्या आहेत. यामुळे आपण अधिकारी आहोत, याची जाणीव त्या अधिका-यांना होत नाही. टेबलासमोर काम करताना आठ तास देव-देव दिसत असेल तर त्यांच्या हातून निरपेक्ष काम कसे होईल, याची शाश्‍वती देता येत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रात जो धार्मिक भष्ट्राचार सर्व ठिकाणी वाढला, त्याला फक्‍त देव-देव जबादार आहे. धर्म-साधना करायला हरकत नाही, भारतीय राज्य घटनेने तो अधिकार दिला आहे. पण,तो कुठे करावा, हेही सांगीतले आहे. सध्या सरकारी कार्यालयामध्ये देव-देव चा बाजार सुरू आहे. तो प्रचंड विघातक आहे. जागोजागी या बाबांचे त्या देवांचे छायाचित्र लावले आहेत. अनेक ठिकाणी रोज आरती होते. लाल टिळा लावला जातो. सरकारी कार्यालयाला देवालयाचे स्वरूप आले आहे. कार्यालयात अधिकारी वेळेवर येत नाही. जेव्हा येतात आपला देव-देव सुरू होते. दहा- साडेदहा वाजता कार्यालयात गेले तर प्रत्येक कार्यालयामध्ये पूजापाठ दिसून येईल. गेल्या 65 वर्षांत असे प्रकार कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. असे का होत आहे, याचा विचार प्रत्येकांनी केला पाहीजे. भारत हे धर्मनिरपेक्ष देश आहे. प्रत्येकांना येथे स्वातंत्र्‌य दिले आहे.सरकारी कार्यालयात येणारा व्यक्‍ती विविध जातीधर्माचा असतो. समोर एखाद्या देवाचे छायाचित्र दिसले तर तो कर्मचारी आपले काम करणार काय, असा प्रश्‍न त्याच्या मनात प्रथम येतो. तो बिनधास्तपणे कामाचे बोलत नाही. यातून "आपल्या' माणसाची शोध-शोध सुरू होते. येथून मग कामाचे विभाजन होते. आपल्या माणसाचे लवकर काम आणि इतर जातीधर्माच्या लोकांचे काम नंतर. कधी-कधी कामही होताना दिसत नाही. यातून लोकांच्या मनामध्ये सरकारी कर्मचा-यांविषयी प्रचंड रोष आहे. अधिका-यांना हे केव्हा समजणार की, आपण सरकारी कार्यालयामध्ये काम करतो, आणि तो पैसा सरकार देते. आणि सरकार हा पैसा सर्वजातीधर्माच्या लोकांकडून कर स्वरूपात वसूल करते. अशा वेळी कमी-कमी सरकारी कार्यालयात तरी आपण देव-देव सोडला पाहिजे. देव-देव हा प्रकार आठ तास काम करताना बाजूला सारू शकत नाही. याचाच अर्थ की आपल्या डोक्‍यात धर्मवेड किती भिनले आहे. असाच प्रकार गुलाब पोळ यांनी केला. पाेळ यांच्यावर कारवाई झाली. दाेन दिवसांपूर्वी एका माजी उपमुख्यमंत्र्‌याने सांगीतले. पण पाेळ यांनी असे का केले?. पोलिस आयुक्‍त गुलाब पोळ यांच्या हाताखाली विविध जातीधर्माचे लोक काम करतात. अशावेळी असे प्रकार करताना त्यांच्या मनात थोडा तरी विचार येत नाही,याचा अर्थ असे अधिकारी हा प्रकार जाणून-बुजून करतात, असे वाटते. धर्माच्या नावाखाली आपण काही करू शकतो, आणि आपण अधिकारी असल्यामुळे कोणी आपल्याला काही म्हणू शकत नाही, असा मुजोरी विचार पोळ सारख्या अधिका-यांमध्ये येतो. पोळ सारखे अनेक अधिकारी प्रत्येक कार्यालयामध्ये कधी- या बाबांच्या तर कधी त्या बाबांच्या नांदी लागलेले दिसून येतात. हे लोक जनतेची काय कामे करणार. यामुळेच आपला देश मागे आहे. काम कधी आणि सर्व गोष्टी "देव-देव'सापडल्या आहेत. यासंदर्भात सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजे. थोर महापुरूषांच्या छायाचित्राव्यतिरिक्‍त इतर बुवा-बाबांचे छायाचित्र कार्यालयात लावण्यात येवू नये. मात्र, सरकार असे करणार नाही. सरकारमध्ये बसलेल्या सर्वांच असे वाटत आहे. लोकांना धर्माची गुंगी देवून स्वतःची पोळी शेकणारे हे सरकार याकडे मुळातच लक्ष देणार नाही. कारण हाच त्यांचा ऐजंडा आहे.

		चंद्रशेखर महाजन

भारत देश कृषीप्रधान देश

भारत देश कृषीप्रधान देश कॉंग्रेस सत्तेवर असताना भूमिअधिग्रहण कायदा मंजूर झाला. तत्कालीन विरोधक आणि आताचे सत्ताधा-यांनी या कायद्याचे गोडवे गात लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर केला. विरोधक आता सत्तेवर आलेत. विकासाच्या नावाखाली सत्तेवर आले. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. 65 वर्षे राज्य करणारे कॉंग्रेस नालायक होते, असे सांगत लोकांनी प्रचंड मतदान केले. मोदी सत्तेवर आले. भाजपलाही त्यांनी मागे टाकले. भाजपला कधी वाटले नसेल ऐवढे मतदान त्यांच्या झोळीत टाकले. कॉंग्रेसने विकासाच्या फक्‍त बाता केल्या. असे, देशातील 125 कोटी जनतेला वाटत होते. आणि मोदीच्या रूपाने त्यांच्यासाठी विकासाचा दूत भारततलावर अवतरला, असे वाटले. उमेदवार कोण, याचा इतिहास काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही न करता मोदी सत्तेत आले ते लोकसभेत बहुमताने. सत्तेत आल्यानंतर लगेचच विकास होणार नाही, म्हणून लोकांनी त्यांना वेळ दिला. सत्तेवर येवून आता 9 महिने झाले. तरीही फक्‍त विकासाच्या गप्पा.विकासाचे मेळावे.ठोस काही उपयोजना काही नाहीत. जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव घसरल्याने मागे घेतलेली दरवाढ मी केली, असे प्रत्येक वेळी तावातावणाने सांगणारे हे सरकार. आता शेतक-यांच्या जीवावर उठले आहे. भूमिअधिग्रहण कायदा 2013 पारित झाला. त्याला कायद्याचे स्वरूप झाले. मात्र,अंमलबजावणीच्या दरम्यान निवडणुका झाल्या.सत्तांतर झाले. शेतक-यांच्या हिताचा असलेला कायदा बदलविण्याचे षडयंत्र सुरू झाले. प्रथम अध्यादेश काढला. तो पूर्णपणे शेतक-यांच्या आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारा आहे. तो भांडलदारांचे उखळ पांढरे करणारा आहे. पूर्वीच्या कायद्यात शेतक-यांना विचारात घेतले होते. येथे शेतक-यांचा विचारच करण्यात आला नाही. भूमिअधिग्रहण करण्यापूर्वी 80 टक्‍के शेतक-यांची संमती असणे आवश्‍यक होते. ते कलमच काढण्यात आले. न्यायालयात जाण्याचा प्रश्‍नांवर सरकारची संमती आवश्‍यक केली. यामुळे शेतक-यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्गही बंद झाला. अधिग्रहण करताना जनसुनावणींची सोय होती, तिही काढण्यात आली होती. ज्या कामासाठी भूमि अधिग्रहण करण्यात आली. त्याचा उपयोग त्यासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत झाला नाही, तर ती जमीन मुळ मालकाला देण्याची सोय होती. तीही नाकारण्यात आली. नव्या अध्यादेशानुसार शेतक-यांची कोणतीही जमिनी अधिकही आणि केव्ही अधिग्रहण करण्याची सोय केली. तसेच ज्या प्रकल्पामुळे जे लोक बाधित होती; यातील फक्‍त शेती असणा-यांना मोबदला दिला जाणार. मात्र, त्यावर उपजिविका असलेल्या लोकांसाठी काहीच सोय नाही. म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाही येथे गुंडाळण्यात आले. तर गैरव्यवहार करणा-या अधिका-याला या सरकारने पाठिशी घातले आहे. त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे सांगीतले. यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. म्हणजे भष्ट्राचाराविरूध्द लढण्यासाठी आता सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. यासह अनेक बाबांचा यामध्ये विचार करण्यात आला. त्या सर्व शेतकरीविरोधी आहेत, यातून ते स्पष्टपणे जाणवते. हे सर्व झाले, ते देशाच्या विकासासाठी. गेल्या 65 वर्षांमध्ये भारताचा विकास झाला नाही, हे वरील अध्यादेशातून स्पष्ट होते. देशात औद्योगिक वसाहती नाहीत. तसेच मोठे उद्योग नाही. मोठ्‌या खाणी नाहीत. मोठे रस्ते नाहीत, हे आताच्या सरकारला वरील अध्यादेशावरून सांगायचे आहे. त्यांना विकास करायचा आहे. मात्र, त्यांना कोणाचा विकास करायचा आहे हे अजुनही स्पष्ट झाले नाही. त्यांना शेतक-यांच्या जमिनी हव्या आहेत. त्या फक्‍त भांडवलदारांसाठी ""लॅंड बॅंक'' साठी. शेतक-यांच्या पिकांसाठी नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हव्या त्या वेगाने देशाचा विकास झाला नाही, यात शंकाच नाही. आता लोकांना विकास हवा आहे. भारताने मिश्र स्वरूपाची अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. लोकांच्या विकास करणे आवश्‍यक आहे, यात शंका नाही. मोठे उद्योग यायला पाहीजे. उद्योग धंदे उभारले म्हणजे लोकांचा विकास झाला, असे नाही. महाराष्ट्रासह देशात अनेक ठिकाणी औद्योगीक वसाहतीसाठी जमिनीचे अधिग्रहन केले. यात किती उद्योग उभे झाले, याचा शोध घेतला तर तुम्हाला पुन्हा उद्योगांसाठी जमिनी घेण्याची गरज पडणार नाही. तसेच ""बांधा वापरा आणि हस्तांतर करा'' हा प्रकार महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. गेल्या 20 वर्षांपासून "टोल' चे दुखणे येथील जनता घेवून बसली आहे. महाराष्ट्रात टोलचे उदंड पीक आले. ते बंद करण्यासाठी आंदोलन झाले. ही योजना म्हणजे डोळे उघडून लुटणारे दुकान. या चोरांची ना पोलिसात तक्रार करता येत नाही. नाही, न्यायालयात दाद मागता येत. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली भारतातील शेतक-यांना भूमिहिन करण्याचा प्रयत्न वरील कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. वरील अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर विकासाच्या नावाखाली शेतक-यांच्या जमिनीही केव्हाही घेतल्या जातील. यावर शेतक-यांना बोलण्याची सोयच राहणार नाही. अधिकारी आणि नेते यांना हाताशी धरून भांडवलदार उद्योगाच्या नावाखाली वाट्‌टेल, तेव्हा शेतक-यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करतील आणि हा घ्या मोबदला म्हणून त्यांच्या तोंडावर एक हजारांचे 10 बंडल मारतील. असे झाले तर शेतक-यांना न्याय मागण्याची दाद उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 50 हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. उद्या 5 लाखांपर्यंत हा आकडा वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. उद्योग किंवा विकासासाठी कोणाचाही विरोध नको. मात्र, तो करीत असताना ज्यांच्यासाठी हा विकास करण्यात येत आहे. त्यांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र, वरील अध्यादेशाने शेतक-यांचा विश्‍वासात तर सोडा त्यांच्या जमिनी घेताना विचारण्याची सोयही यात ठेवली नाही. एक नोटीस पाठवून मोबदला तुमच्या खात्यावर जमा केला आहे, हे सांगून जमिनीवर बुलडोजर चालविण्याचा धडक कार्यक्रम होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारी खात्यावरही मोबदला जमा केला तरी तो शेतक-यांना मिळाला, अशीही यात तरतूद करण्यात आली आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार केला, तर विकास कोणाचा होणार आहे, लक्षात येण्यास काही वेळ लागणार नाही. भूमिअधिग्रहण अध्यादेशामध्ये सामाजिक न्यायाचा विचारचं करण्यात आला नाही. इंग्रजांनी राज्य करताना जुलम केला. हे मान्य आहे. मात्र, त्या प्रमाणात सोयी उपलब्ध करून दिल्या. यामध्ये तर फक्‍त ""मुंगेरी लाल के हसीन सपने'' या शिवाय काही नाही. यामुळे अण्णा हजारे इंग्रजांपेक्षाही हे वाईट सरकार आहे, अशी तुलना करतात. जमिनी घेतल्यानंतर फक्‍त शेतक-यांना मोबदला मिळणार. तो नाही घेतला तर सरकारच्या खात्यावर जमा होणार. शेतक-याला न्यायालयात जाता येणार नाही. आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलन केले तर देशद्रोही म्हणून तुरूंगात टाकण्यात येणार. कारण न्यायव्यवस्थेलाच येथून डावलण्यात आले आहे. भारतात, असे कधीही झाले नाही. सरकारने न्याय दिला नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार प्रत्येकाला मिळाला आहे. तो मुलभूत अधिकाराच्या कायद्यान्वे. त्या कायद्याची एैसी-तैसी करून ठेवली आहे. ""मुकाटयाने खा नाही तर जा...'' असा अप्रत्यक्ष इशाराच देशातील लोकांना या सरकारने दिला आहे. हे सरकार लोकशाही मानत नाही हे वारंवार त्यांच्या कृतीवरून दिसून आले. त्यांना हुकूमशाही पाहिजे. त्याची ही सुरूवात आहे. प्रथम त्यांनी भांडवलदारांना हाताशी धरून शेतक-यांच्या जिवावर उठले. एक दिवस हे काही भांडलवदारांना आशीर्वाद देवून इतर लहानमोठया उद्योजकांनी घरी बसवतील आणि ""हम करे सो कायदा'',असे सांगून हुकूमशाहीची भारतात सुरूवात होईल. म्हणून अध्यादेश भूमिअधिग्रहनाचा असो की कामगार कायद्याचा असो. यात सर्वांनी बारईने विचार केला तर यात कामगार आणि शेतक-यांना भिकेला लावण्याचा प्रकार या सरकारकडून होत आहे. सरकारला विकास देशातील लोकांचा नाही तर भांडवलादारांचा करायचा आहे हे यातून स्पष्टपणे जाणवत आहे. भारतात सध्या तरी लोकशाही आहे. यात लोकशाही मध्ये संसद आहे. संसदेमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा हे सभागृह आहे. यातील फक्‍त लोकसभेमध्ये मोदीला प्रचंड बहुमत आहे. मात्र, राज्यसभेमध्ये त्यांना बहुमत नाही, दोन्ही सभागृहात विधेयक पारित झाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. यासाठी राष्ट्रपतीची संमती किंवा स्वाक्षरी आवश्‍यक आहे. हे केंद्र सरकारने लक्षात ठेवले पाहीजे. चंद्रशेखर महाजन

तर होय, महाराष्ट्र पुरोगामी आहे

तर होय, महाराष्ट्र पुरोगामी आहे

अण्णा गेले. क्रॉ. गोविंद पानसरे. मी महाराष्ट्राला पुरोगामी मानत नाही, हे सांगून गेले. तरीही महाराष्ट्र पुरोगामी असल्याची शपथ त्यांच्या अंत्यसंस्कारप्रसंगी हजारो कार्यकर्त्यांनी घेतली.आपण ज्या महाराष्ट्रात राहतो. त्या महाराष्ट्रात संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्यासारखे अनेक संत-थोरपुरूष जन्माला आले. असे महाराष्ट्रात घडत असलेल्या घटनावरून वाटत नाही. मात्र, हे सत्य आहे. या थोर महापुरूषांनी डोकेफोडून-फोडून सांगीतले तरी येथील लोकांनी त्यांचे काही ऐकले नाही. त्याचे परिणाम आता प्रत्येक बहुजनांना भोगावले लागत आहेत. संत तुकाराम महाराज यांच्या काळापासूनच पुरोगामी आणि प्रतिगामी हे दोन विचार महाराष्ट्रात प्रकर्षांने जाणवत आहेत. ऐकीचे बळ आणि नियोजन नसल्यामुळे पुरोगामी विचारांची पेरणी करताना प्रत्येकांना "बळी' जावे लागले. वैकुंठाला गेले ते तुकाराम महाराज असोत की, आताचे डॉ. दाभोळकर आणि आठ दिवसांपूर्वींचे ऍड. गोंविद पानसरे असोत. प्रत्येकांना बळी जावे लागले ते पुरोगामी विचारांची पेरणी करतांना.

शिवाजी महाराजांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला.शुद्र राजा म्हणून त्यांना राज्याभिषेकही नाकारण्यात आला. तरीही या पुरोगामी लोकांना आपले मित्र होण आणि शत्रू कोण हे समजले नाही. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वेळोवेळी अपमानित करण्यात आले. त्यांच्यावर जिवघेणे हल्ले झाले.मग सावित्री बाई फुले यांची मुलींची पहिला शाळा असो की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महाडच्या चवदाड तळयाचा सत्याग्रह असो. प्रत्येकांनी-प्रत्येक वेळेस महाराष्ट्रातील बहुजनांना मित्र आणि शत्रू ओळखण्याची संधी दिली. मात्र, ती संधी प्रत्येक वेळी या बहुजनांनी नाकारली. यानंतरही मोठे आंदोलन झाले. शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांना या धर्मात राहून आपल्या समाजाचे काही भले होणार नाही हे कळले. म्हणून 1935 मध्ये धर्मांतरांची घोषणा करावी लागली. बहुजन समाजाला जाग येईल आणि तो आपल्यासोबत राहील याकरिता त्यांनी तब्बल 21 वर्षे वाट बघितली. पण परिणाम शुन्य. शेवटी महार समाजाला सोबत घेवून नागपुरच्या दीक्षाभूमिवर त्यांनी 1956 मध्ये बौध्द धम्माची दीक्षा घेतली. तरी बहुजन समाजाला मित्र कोण आणि शत्रू कोण कळले नाही.
प्रबोधनकार ठाकरे यांनी सुध्दा आपल्या साहित्यातून बहुजन समाजाला जागविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले.आपल्यास माणसांवर अन्याय अत्याचार करण्याची प्रवृत्ती बहुजन समाजाच्या रक्‍तात ऐवढी भिनली की, आपल्याच भावाचे मुंडके कापण्यास त्यांनी मागे पुढे पाहीले नाही. ते भंडारा जिल्हयातील खैरलांजीचे हत्याकांड असो की, अहमदनगर जिल्हयातील हत्याकांड असोत. यात गर्वाने आपल्याच भावंडाचे आपण हत्या करीत आहोत, त्याचे भानही त्यांना नव्हते. मुंडके उडविण्याच्या शर्यती लागल्या. तो समाज बौध्द असो की, आदिवासी. त्यांचे मुंडके सहज उपलब्ध होते म्हणून त्यांच्यावर वार करायचे.मोर्चे झाले, आंदोलन झाली. शेकडोंना तुरुंगवास झाला. तरीही बहुजनांना मित्र कोण आणि शत्रू कोण कळले नाही. प्रत्येक वेळी संधी मिळाली. मात्र, त्यांनी संधी ही आपलीच आहे हे कधीच हेरली नाही.
दुस-यांचे मुंडके उडत आहेत ना? मग काळजी कशाला. मुंडके उडविणा-याला आता मुंडके मिळेनासे झाले. यामुळे आतापर्यंत बध्याची भूमिका घेणारे आमचे बहुजन बांधव त्यांना दिसले. आणि त्यांचे मुंडकेच छाटणे सुरू झाले. यातूनच डॉ. दाभोळकर गेले. आठ दिवसांपूर्वी क्रॉ. पानसरे गेले. तरीही आमच्या बहुजनांना आपला मित्र कोण आणि शत्रू कोण कळले नाही. डॉ. दाभोळकर आणि क्रॉ. पानसरे ही सुरूवात आहे, असे म्हणणारे असंख्य बहुजन आपल्याला फेसबुक आणि रस्त्यावर चर्चा करताना मिळतील. मात्र, आपले मित्र कोण शूत्र कोण हे ओळखण्याची बुध्दी त्यांना अद्यापही आली नाही.
बौध्द,आदिवासी या सख्ख्या शेजा-यांच्या घरी लावलेली आग आपल्याघरापर्यंत आली हे बहुजनांना अद्यापही कळले नाही. कारण तुकाराम महाराजांपासून तर आताच्या क्रॉ. पानसरेपर्यंत देव नाही सांगूनही आपण देव-देव करीत आहोत. म्हणूनच मुंडके छाटणा-यांची हिंमत बहुजनांच्या घरापर्यंत झाली. बहुजनांनों आताही वेळ गेली नाही. आपण ज्या महाराष्ट्रात राहातो तो पुरोगामी नाही. तो फक्‍त सांगण्यासाठी आहे. हे ओळखा. शूत्र आणि मित्र कोण. या महाराष्ट्रात संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचा चूकून जन्म झाला. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म मध्यप्रदेशातील महू गावात झाला. वाद नको.)
ज्या महाराष्ट्रात पुरोगामी असल्याचे गोडवे गायले जातात. त्या महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या पुतळयांची विटंबना होतेच कशी. ज्या महाराष्ट्राचे पुरोगामी असल्याचे गोडवे गायले जातात; त्या महाराष्ट्रात आदिवासी आणि बौध्दांवर अत्याचार होतातच कसे. ज्या महाराष्ट्रात महिलांची आब्रू वेशीवर टांगली जाते, ज्या महाराष्ट्रांत बहुजनांमध्ये वाद निर्माण करून सत्तेची पोळी भाजली जाते, तो महाराष्ट्र पुरोगामी कसा. पुरोगामी म्हणजे फक्‍त महापुरूष जन्माला आले म्हणून. नाही. डॉ. दाभोळकरांची दिवसाढवळया हत्या होते. क्रॉ. पानसरेंना गोळी घालून ठार मारले जाते. तो महाराष्ट्र पुरोगामी कसा असू शकतो. चांगल्या विचारांची वारंवार हत्या होणे हे जे पुरोगामी होण्यासाठी आवश्‍यक असलेली पात्रता असेल तर महाराष्ट्र पुरोगामी आहे या शंका नाही. खरचं ही पात्रता योग्य आहे काय? हा प्रत्येकांनी शोध घेण्याची गरज आहे. बहुजन मित्राने आतातरी ओळखा आपला शत्रू कोण आणि मित्र कोण?
चंद्रशेखर महाजन

जमिनी लाटल्यानंतर आठ वर्षांनी सरकारला आली जाग

सरकार आदिवासींच्या जमिनी कशा परत मिळतील?  अनूसूचित जमाती जमिनी प्रत्यार्पित कायद्याची सन 2004 मध्ये मुदत संपली. यानंतर तब्बल आठ वर्षे मुदत संपल्याचा फायदा घेत राज्यातील अनेक भूमाफियांनी आदिवासींच्या जमिनी स्वतःच्या नावावर केल्याचे उघडकीस आले. यामुळे खळबळून जागे झालेल्या सरकारने भूमाफियांच्या मुसक्‍या बांधण्यासाठी पुन्हा कायद्याला 30 वर्षांची मुदतवाढ दिली. यानंतर किती आदिवासींच्या जमिनी परत मिळाल्या या प्रश्‍नासचे उत्तर मात्र सरकारकडे अद्यापही नाही. राज्यात आदर्शच्या भूखंड घोटाळयापासून सर्वत्र भूखंड घोटाळेच उघडकीस येत आहेत. यात अनेकांना तरूगांची हवा खावी लागली. मात्र, नागरी वस्त्यांपासून दूर असलेल्या आदिवासींच्या भूखंड घोटाळयांवर सरकारची सध्या नजर नाही. अत्यल्प दरात आदिवासींच्या जमिनी लाटून कोटयधीश झालेल्या भूमाफियांना त्या जमिनी स्वतःच्या नावावर करून घेण्याची आयती संधी सरकारने 2004 पासून दिली. सन 1974 च्या महाराष्ट्र अनूसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित कायद्यानुसार आदिवासींच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी खरेदी केल्यास किंवा त्याने नावे चढविल्यास त्या जमिनी मूळ आदिवासी मालकाला परत मिळाव्यात म्हणून या कायद्याअंतर्गत अर्ज करता येतो. या कायद्याची मुदत तीस वर्षे ठेवण्यात आली. एक एप्रिल 1957 ते सहा जुलै 9974 दरम्यान आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केल्या तर त्या जमिनी या कायद्याअंतर्गत मूळ मालकाला परत करण्यात येते. यानंतर 2004 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर सरकारने या कायद्याला मुदतवाढ दिली नव्हती. यादरम्यान कालावधीदरम्यान हजारो आदिवासींच्या जमिनी भूमाफियांनी खरेदी केल्या. परंतु, या जमिनीचे विक्रीपत्र होत नसल्याने अनेकांनी त्यावर ताबा मिळविला. तर काहींनी तलाठ्‌यासोबत हात मिळवणी करून सातबरावर स्वतःचे नाव चढवून घेतले. असे हजारो प्रकरणे राज्य असल्याचे दिसून येते. तर अनेकांनी यासंदर्भात सरकारकडे तक्रार केल्या होत्या. परंतु, सरकारतर्फे तब्बल आठ वर्षे काहीच हालचाली करण्यात आल्या नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचा झाला गैरसमज अनूसूचित जमाती जमिनी प्रर्त्यापित कायद्याची 30 वर्षांची मुदत 2004 मध्ये संपल्यानंतर सरकारने तब्बल आठ वर्षे कोणताही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान हा कायदाच रद्‌द झाल्याचा जावईशोध जिल्हाधिकाऱ्यांसह महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या सोयीनुसार काढला. यामुळे अनेक आदिवासींच्या जमिनीचे फेरफार करण्यात आले. आदिवासींच्या जमिनीचे फेरफार करताना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. महत्वाचे म्हणजे फेरफार करण्याची तरतूद नसतांनाही राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरफारची परवानगी दिल्याची धक्‍कादायक बाब सरकारच्या लक्षात आली. तोपर्यंत मात्र, बराच उशीर झाला होता. शेवटी आठ वर्षांनंतर म्हणजे मे 2012 मध्ये आदेश काढून या कायद्याची मुदत 30 वर्षांनी वाढविली आहे. फेरफार झालेल्या जमिनी मुळमालकाच ! आदिवासींच्या हजारो एकर जमिनी भुमाफियांच्या घशात गेल्यानंतर त्या जमिनी मुळ मालकाला परत करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्था, तलाठी, तहसीलदार यांच्यामार्फत जनजागृती अभियान राबवून लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, ज्या तलाठयांनी आदिवासींच्या जमिनी दुसऱ्यांच्या नावाने फेरफार करून दिल्या त्या विषयी सरकारला कशी माहिती देणार, असा प्रश्‍न समोर येत आहे. यामुळे आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळणार किंवा नाही, अशी शंका सुध्दा निर्माण झाला आहे. .....................................

चंद्रशेखर महाजन

"व्हीजनलेस रिपाईं ऐक्‍याचा' पुन्हा राजकीय धंदा

"व्हीजनलेस रिपाईं ऐक्‍याचा' पुन्हा राजकीय धंदा

निवडणुका आल्या की, मृतावस्थेत असलेल्या राजकीय पक्षांना संजीवनी मिळते. नेते, कार्यकर्ते कामाला लागतात. राष्ट्रीय अध्यक्षांपासून तर गावगल्लीतील अध्यक्षांपर्यंत नियुक्‍तीचे वारे वाहू लागतात. त्याचे लोण आता रिपब्लिकन नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या 56 वर्षांपासून "व्हीजनलेस' नेत्यांच्या विळख्यात सापडलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया'पक्ष कधीच पूर्णपणे राजकीय होऊ शकला नाही. व्हीजनलेस नेत्यांमुळे झालेली पक्षाची बर्बादी समाज मुकाटयाने सहन करीत आहे. आता 2014 च्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. नेत्यांनी पुन्हा रिपाइं ऐक्‍याचा राजकीय धंदा सुरू केला आहे. ....................................................................................................................................
2014 मध्ये महाराष्ट्रातील विधानसभासह लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कधीकाळी विधानसभेत प्रमुख विरोधीपक्ष आणि केंद्रामध्ये 14 पेक्षा अधिक खासदार देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची वाटचाल पाहाता हा पक्ष नेत्यांमध्ये प्रचंड विखरूलेला आहे. आणि या पक्षाच्या ऐक्‍यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांचा सुध्दा पुन्हा एक पक्ष तयार होतो. तर तो पक्ष कोणतीही पूर्व तयारी न करता निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा प्रयत्न करतोय. यामुळेच "एक ना धड भाराभार चिंध्या' अशी अवस्था या पक्षाची झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून माजी खासदार रामदास आठवले आणि गवईपुत्र राजेंद्र गवई यांना रिपब्लिकन ऐक्‍याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. युतीच्या नावाखाली संपूर्ण समाजाला आणि जनतेला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना या राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधण्याची या नेत्यांची सवय गेली नाही. म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा रिपाइं ऐक्‍याचा राजकीय धंदा सुरू केला आहे. हा धंदा कितपत बहरतो हे 2014 निवडणूकच सांगेल. ऐक्‍यासाठी नेहमीच पुढाकार घेणारे रामदास आठवले यांनी रा.सू. गवई यांच्या विहारात जावून त्यांचे दर्शन घेतले. तेव्हापासून ऐक्‍यप्रेम उफाळून आले आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर रिपब्लीकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. सुरूवातीच्या काळामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर या पक्षाने मोठी कामगिरी केली. यानंतर पदहव्यापोटी दादासाहेब गायकवाड, बॅरि. खोब्रगाडे, रा.सू. गवई, प्रकाश आंबेडकर,रामदास आठवले या नेत्यांनी स्वतःला कॉंग्रेस पक्षाच्या दावणीला बांधले. संघटनेवर भर न देता फक्‍त जातीपुरते राजकारण करून स्वतःच्या पदासाठी त्यांनी संपूर्ण समाजाची नेत्यानी दिशाभूल केली.
तोच सिलसिला गेल्या 57 वर्षांपासून सुरू आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने एक दोन नव्हे तर चक्‍क 50 पेक्षा अधिक पक्ष समोर आले आणि त्या पक्षाचे सर्वच नेते राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या रांगेत बसले आहेत. मात्र, त्या पक्षाच्या बांधणीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न फक्‍त भाषणापुरतेच मर्यादित आहेत.
कधी खासदार, कधी सभापती तर कधी आमदार बनून तेच तेचे चहेर समाजपुढे येवू लागले. मात्र, त्या नेत्यांनी आपले अस्तित्व धोक्‍यात येईल, म्हणून नवीन राजकीय पिढीच समोर येऊ दिली नाही. ज्यांनी पुढे येण्याचा प्रयत्न केला; त्यांनाच संपपिण्याचे काम या राजकीय धुरिणांनी केले आहे. यामुळे कॉंग्रेस किंवा इतर समांतर पक्षांना रिपब्लिकन पक्ष संपविण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागली नाही. "पद मिळाले नाही तर काढ राजकीय पक्ष',अशी भूमिका रिपाइं नेत्यांनी घेतली आणि त्याचे परिणाम आज समाजासमोर आहेत. रा.सू. गवई यांनी पक्ष स्थापनेपासून कॉंग्रेसची हातमिळवणी केली. तो आजगातायत सुरूच आहे. वयाच्या उर्तरार्धातही त्यांनी कॉंग्रेसची दोरी सोडली नाही. यामुळे त्यांना राज्यपाल,खासदार, सभापती आणि इतर पदे मिळत गेली. आता ते थकले आहेत. यामुळे त्याचा मुलगा डॉ. राजेंद्र गवई पक्षाची धुरा सांभाळत आहे. मात्र, त्यांच्यामध्ये संघटन कौशल्य नसल्यामुळे हा पक्ष फक्‍त गवई फॅमिलीपुरता मर्यादित झाला आहे.
युतीच्या नावाखाली स्वतःची पोळी भाजणा-यांचे मनसुबे जनतेसमोर उघडे पडले आहे. यामुळे आता या नेत्यांवरून जनतेला विश्‍वास उडाला आहे. स्वतःची उरली-सुरली इभ्रत वाचविण्यासाठी पुन्हा त्यांनी ऐक्‍याचा नारा दिला आहे. राजेंद्र गवई तर प्रकाश आंबेडकर यांनी सुध्दा ऐक्‍यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करीत आहेत. महत्वाचे म्हणजे ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्ष भारिपबमसं काढला तेव्हापासून कधीही या नेत्यांच्या आवाहनाला त्यांनी थारा दिला नाही. केवळ त्यांची टिंगल टवाळकी करीत आले. कारण ऐक्‍याचे आवाहन करीत असताना या नेत्यांसमोर व्हीजन नाही. फक्‍त बाबासाहेबांच्या नावाने भावनिक हाक देऊन स्वतःचा राजकीय फायदा करून घेतला आहे.
यामुळे रामदास आठवले आणि राजेंद्र गवई यांचा ऐक्‍याचा राजकीय धंदा किती दिवस चालतो हे पाहणे महत्वाचे आहे. प्रकाश आंबेडकर सोबत येत नसतील तर स्वतःच यांनी राजकीय संघटन महाराष्ट्रात मजबूत करून दाखवावे. परंतु,हे नेते दोन्ही काम करणार नाहीत. कारण यांच्यासमोर व्हीजन नाही.

-चंद्रशेखर महाजन
नागपूर
मो. 9850209710
chandra_mchandra@yahoo.co.in

18/1 च्या रात्रीचा चितापूरच्या निर्भयावरील निर्घृण अत्याचार !

18/1 च्या रात्रीचा चितापूरच्या निर्भयावरील निर्घृण अत्याचार ! रात्री 11.30 सुमार. थंडीची हुरहुळी भरल्याने गावखेड्‌यातील सर्व सातच्या आत घरात. तिच स्मशान शांतता चितापूर शिवारात. कुत्र्ये भुंकण्याचा आवाज. फार्म हाऊसचा दरवाजा उघडत काय झाले म्हणून रखवालदार बाहेर आले. अचानक किंचाळण्याचा आवाज. घरातील महिला बाहेर निघाली. पाच ते सहा लोकांचे टोळके नवऱ्यांवर हत्यावाराने वार करीत असल्याचे तिला दिसले. पाहताक्षणी तिच्यावरही त्यांनी हल्ला केला. ते सर्व दरोडेखोर घरात घुसले. गाढझोपेत असलेल्या "निर्भयावर'त्यांची वासनांध नजर गेली. आणि अर्धा तासामध्ये निर्भयाच्या शरीराचे लचके तोडून मानवी श्‍वापद निघून गेले. काही कळायाच्या आत 18/1 ची समाजाला काळीमा फासणारी घटना घडून गेली... ............................ दिल्लीतील निर्भयावर नराधमांनी अत्याचार केल्यानंतर सरकारने नराधमांना फासावर लटकविण्याची सरकार दरबारी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेमुळे वासनांध श्‍वापद काही काळ तरी गप्प बसतील; या विचारात समाजमन आहे. मात्र, सर्व काही उलटी चक्रे फिरू लागली आहेत. कुही तालुक्‍यातील चितापूर शिवारातील घटना. मानवी श्‍वापदांच्या बेर्शमपणांच्या दुष्कार्माचा पाढा वाचणारी पुन्हा एक दुदैवी घटना घडली. चितापूर शिवारामध्ये बोरकर नावाच्या शेतकऱ्याचा फार्म हाऊस आहे. गावात रखवलादार मिळत नाही. सहकुटूंब दुसऱ्या गावावरून रखवालदार आणण्याचे काम सध्या परिसरात शेतकरी करीत आहेत. यातील बोरकर यांच्या फार्म हाऊसवर बाहेरगावून आलेले रखवालदार कुटूंबासह राहतात. 18/1 ची काळ रात्र त्यांच्या आयुष्यात कधीही न विसणारी आहे. गावखेड्‌यात लुटमारी, चोरी करणारी पाच ते सहा गुडांची टोळी अचानक त्यांच्या फार्म हाऊसवर येते. मोतीराम (बदललेले नाव.) कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज आल्यामुळे साखरझोपेत असलेले मोतीराम अचानक घराबाहेर आले. मात्र, त्यांना कुणीही दिसले नाही. फार्महाऊसच्या दरवाजासमोरून सर्वत्र नजर फिरविली. मात्र, त्यांना काळयाकुटट्‌ अंधारात काही दिसले नाही. अचानक पाठ फिरविल्यानंतर मोतीराम यांच्यावर काठयांनी हल्ला झाला. बेसावध असताना झालेल्या हल्ल्यामुळे ते किंचाळले. तरीही दरोडेखोरांचा मोतीराम यांच्यावर हल्ला सुरूच असतो. अचाकन पती का किंचाळतात म्हणून त्यांची पत्नी पार्वता(बदललेले नाव) घराबाहेर आली. तिच्यावर सुध्दा काठयांनी हल्ला करण्यात आला. तिच्या अंगावर असलेले दागिणे ओढण्याचा प्रयत्न दरोडेखोरांनी केला. अचानक झालेल्या हल्ल्याने काय करावे,हे सुध्दा दोघांनाही सूचत नव्हते. मात्र, जनावरांना बेदम मारावे, तसा मार ते सहाही दरोडेखोर मारीत होते. त्यांना बेदम मारल्यानंतर दरोडेखोरांनी आपला मोर्चा त्यांच्या घरातील लोकांकडे वळविला आणि इथेच घात झाला. घरात झोपलेल्या मुलांना उठवून दरोडेखोर त्यांना बदडवू लागले. तेवढयात त्यांनी नजर निर्भयावर पडली आणि त्यांच्या मनातील वासनांध श्‍वापद जीवंत झाला. काही कळयाच्या आतच सहा नराधन निर्भयावर तुटून पडले. निर्भयाने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सहा नराधमाला ती भारी पडू शकली नाही. शेवटी नराधनांनी निर्भयाचे जनावरासारखे लचके तोडले. तिच्यावर निर्घुण अत्याचार केला. फार्महाऊसमध्ये सुरू असलेला हा दरोडेरोखांराचा "नगा नाच' शेजाऱ्यांना कळण्याअगोदरचं ते पळून गेलेत. रात्री उशीरा पोलिसांना माहिती दिली. पण, वेळेवर येथील ते पोलिस कसले. दरोडेखोर पळून गेल्यानंतर पोलिस आले. निर्भयावर झालेला अत्याचार संपूर्ण मानव जातीला काळीमा फासणारा आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल्या समाजव्यवस्थेला आणि प्रशासनाला महिलांवरील अत्याचार रोखण्याचा अपयश आले आहे. दिल्लीतील "निर्भया' नाही तर खेड्‌पाडयातील "निर्भया' आता सुरक्षित नाहीत. माणुसकी आता तळाला पोहोचली आहे. त्याऐवजी पैसा आणि संपत्तीने डोके वर काढले. यातून दरोडेखोरांचे बनोबल वाढत आहे. अत्याचार करणाऱ्या नराधमांनी हे पहिल्यादांच कृत्य केले असे नाही. त्याचे साक्षीदार अनेक आहेत. मात्र, जगासमोर उथळ माथ्यांनी फिरणाऱ्यांना समाजाला या अत्याचाराची लाज वाटत नाही. गाव सोडून राहणारे मोतीराम रखवालदारांचे फक्‍त एक कुटूंब उध्द्‌वस्त झाले नाही. एका निभर्यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त झाले नाही. समाजातील अनेक रखवालदार आणि निभर्याचे आयुष्य या घटनेने उद्‌ध्वस्त केले आहे. महिलांना 50 टक्‍के आरक्षण देऊन चालणार नाही तर त्यांच्या विषयी प्रत्येकांच्या मनामध्ये असलेली वासनांध नजर मारून त्यांना आपली आई, बहिणी याचा दर्जा जोपर्यंत मिळत नाही. तोपर्यंत हे अत्याचार थांबणार नाहीत. दिल्लीतील अत्याचार आता कुही तालुक्‍यातील चितापूर शिवारात पोहोचला आहे. चितापुरातील ही पहिलीच घटना नाही. खैरलांजी सारखे महिलांवर अत्याचार करणारे प्रकरण घडून सुध्दा प्रशासन यत्रंणा सुस्त आहें. त्याचे परिणाम आज दररोज होणाऱ्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावरून दिसून येत आहेत. चितापूर येथील निर्भयावर अत्याचार झाल्यानंतर तिच्या आश्‍वस्त करण्यासाठी नेत्यांची रिघ लागली. पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे गेले, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी सात्वन केले. अर्थराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी मुलींच्या आयुष्याचा सुव्यवस्थित करण्याचे आश्‍वासन दिले. राजानंद कावळे यांच्यासारखे गावातील अनेक नेतेही मदतीला धावून गेले. यातून असे पुन्हा प्रकार होणार नाहीत; याची शाश्‍वती मात्र कोणीही दिली नाही. एका निभर्यावर हा अत्याचार झाला नाही तर संपूर्ण महिला समाजावर झालेला हा अत्याचार आहे. फक्‍त त्यांची बळी पडली ती फक्‍त चितापूर येथील अल्पवयीन निर्भया... पोलिस आरोपींना अटकही करतील. पण तिला न्याय केव्हा मिळेल हे सध्या कोणी सांगणार नाही. दिल्ली निर्भयावर झालेल्या अत्याचारांनतर संपूर्ण दिल्ली पेटली. गल्लीही त्याचे लोणे आले. पण चितापूरच्या निर्भयासाठी 40 किलोमिटर अंतरावरील उपराजधानीमध्ये साधी ठिणगीही पेटली नाही. दिल्लीतील निर्भया आणि चितापूरची निर्भया या दोन वेगवेगळया कशा राहू शकतात,असा प्रश्‍न उपस्थित होते आणि तो प्रश्‍न सर्वांनी अंतर्मुख करायला भाग पाडतो. चितापूरच्या निभर्यासाठी फास्टट्रॅक कोर्टातून न्याय मिळाला पाहिजे. पुरूष आणि महिला समान आहे ते सांगणे आता दूर झाले. दिल्ली आणि चितापूरच्या निर्भया या समान आहेत हे सुध्दा सरकारने दाखवून दिले पाहिजे. तरच इंडिया आणि भारतातील रूंदावलेली दरी कमी होईल. असे झाले नाही तर भारतातील निर्भयावर अनेक अत्याचार होतील ते काळाच्या ओघात गळप होतील... ...................................
चंद्रशेखर महाजन

केंद्र सरकार म्हणजे ""घरी नाही दाणा अन्‌ मले पाटील म्हणा''

केंद्र सरकार म्हणजे ""घरी नाही दाणा अन्‌ मले पाटील म्हणा''

""हर हाथ मे फोन'' असे सांगत देत केंद्र सरकारने दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाना मोबाईल फोन देण्याची घोषणा केली. देशातील 60 लाख कुटूंबाना याचा लाभ देण्याचे केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाच्या विचाराधिन आहे. सरकारची ही घोषणा फक्‍त पोकळच नव्हे तर शंका व्यक्‍त करणारी आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून सामाजिक सुरक्षेचा कायदा व्हावा म्हणून आम्ही भांडलो. शेवटी 2008 मध्ये हा कायदा झाला. पण, त्याची अमलबजावणी चार वर्षांनंतरही होताना दिसून येत नाही. याचे कारण काय तर पैसा नाही. समाजातील ज्येष्ठांचे मरण चांगले व्हावे म्हणून हा कायदा आहे. मात्र,याकरिता पैसा नाही. तर मोबाईल फोन देण्याकरिता सात हजार कोटी रुपये कुठून आले. या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने द्यावे. एकंदरीत सरकारची अवस्था ""घरी नाही दाणा अन्‌ मले पाटील म्हणा.''असे बाबा अाढाव म्‍हणाले. बाबा आढावा नागपुरला आले असता सामाजिक सुरक्षा कायद्यावर चंद्रशेखर महाजन घेतलेली मुलाखत.
.............................................................................................................
केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाच्या वतीने ""हर हाथ में फोन'' या शिर्षकाखाली देशातील 60 लाख दारिद्र रेषेखालील लोकांना मोबाईल फोन देण्यात येणार आहे. नियोजन मंडळाच्या या निर्णयावर अर्थमंत्रालयाने शंका व्यक्‍ती केली आहे. मोफत मोबाईल देण्याची घोषणा फसवी वाटत आहे. सहा महिन्यापर्यंत मोफत सेवा दिली जाईल. यात 200 मिनिंटे मोफत आहेत. सरकारचा या मागील उद्‌देश असा आहे की, दारिद्र रेषेखालील कुटूबांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळतो किंवा नाही ते या माध्यमातून तपासून पाहिले जाईल. यातून सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना निश्‍चित मिळणार आणि यामुळे देशातील दारिद्र रेषेखालील कुटूंबाच्या उत्पन्नामध्ये 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, असे सरकारच्या नियोजन मंडळाला वाटत आहे. हे सर्व सुरूवातीला योग्य वाटत असले तरी ते केंद्र सरकारचे निवडणुका समोर ठेवून रचलेले नियोजित नाटय आहे. देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे वारंवार सांगितल्या जात आहे. मात्र, सरकारची ही भूमिका म्हणजे 'पोटाला पिळा, अन्‌ दंडाला वेळा'' मराठीतील अशा म्हणी सारखी आहे.
मुळातच सरकार लोकांच्या मुलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे दारिद्र रेषेखातील कुटूंबांचा आणि सरकारचा जो संबध आहे तो मुळाच शंका निर्माण करणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक प्रश्‍न, पेन्शनच्या प्रश्‍नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. काही दिवसांपूर्वी नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष मॉटेंसिंग अलुहवालिया आणि तत्कालीन अर्थमंत्री प्रवण मुखर्जी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत चर्चा करताना सामाजिक सुरक्षा कायद्याची प्रखरपणे अमलबजावणी करावी, अशी मागणी आम्ही केली. यावर मॉटेंसिंग अलुहवालिया यांनी पेन्शनसाठी आठ हजार कोटींची गरज आहे. तो पैसा आणायची कोठून, असा प्रतीप्रश्‍न त्यांनी केला. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महिन्यासाठी एक हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी यांच्याकडे पैसा नाही. गरीब, मच्छीमार आणि दारिद्र रेषेखालील कुटूंबांना समोर करून त्यांच्याबाबतील येवढा कळवळा कसा असा प्रश्‍न समोर येत आहे. ही शुध्द लोकांची फसवणूक वाटते.
‘‘केंद्रातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस इतर घटक पक्षांनी निवडणुकांमध्ये प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनान्यातील आश्‍वासनाकडे लक्ष द्यावे, त्यांनी सामाजिक सुरक्षा कायदाची अमलबजाणी करू, असे सांगितले होते. त्याचे ते पालन करीत नाही. मात्र, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबांना मोबाईल फोन देण्यासाठी ऐवढा पैसा येणार कुठून याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. ही धुळफेकच नाही तर शुध्द फसवणूक आहे. यापासून सावध लोकांनी सावध राहीलले बरे’’

बाबा आढाव,ज्येष्ठ सामाजिक नेते
सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे प्रणेते.
टिप ः हा लेख चार वष्‍ाापूर्वीचा आहे...
-चंद्रशेखर महाजन
9850209710 
 

विदर्भाच्या भिमसैनिकाने मिळविला बाबासाहेंबाचा बंगला

विदर्भाच्या भिमसैनिकाने मिळविला बाबासाहेंबाचा बंगला

भारतीय घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बंगल्यावर अतिक्रमण. हे ऐकूनच धक्‍का बसतो. होय हे खरे आहे. 54 वर्षांपूर्वी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तळेगाव दाभोड येथील बंगल्यावर डिसोझा नावाच्या व्यक्‍तीने अतिक्रमण केले. त्यानंतर बाबसाहेंबाचे नावच त्या बंगल्यावरून मिटविल्या गेले. मात्र, बाबसाहेंबाचा हा बंगला शोधला विदर्भातील भिमसैनिक किसन थूल यांनी. आणि आठ वर्षे न्यायालयीन लढा लढून तो बंगला भीमराव रामजी आंबेडकरांच्या नावांवर केला. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त पवित्र दिक्षाभूमिवर आले असता किसन थूल यांनी त्यांच्या लढयाचा इतिहास सांगितला.
किसन थूल. जिल्हा चंद्रपूर. तालुका वरोरा. रा.महाडोळी. व्यवसायाने शिक्षक. सध्या पुणे जिल्हयातील तेळगाव दाभाडे येथे कार्यरत. कोटयवधीचे भिमसैनिंकांचे प्रेरणास्थान असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचा 50 एकर शेती आणि बंगला येथेच. मात्र, त्याची कोणालाही माहिती नाही. बाबसाहेबांचा तो बंगला जर्रर झाला. त्यावर डिमेला डिसुझा या खिश्‍चन कुटूंबाचे अतिक्रमण. येथे बाबासाहेबांचा बंगला असल्याची माहिती किसन थूल मिळाली. त्यांच्यातील भीमसैनिक जागा झाला. येथून न्यायालयीन लढयाला सुरूवात झाली.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अभ्यासाचे फार मोठे व्यासंगी होते हे सर्वांच नाही आहे. आपल्या समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षण मिळावे याकरिता त्यांनी पिपल्स एज्युकेशन सोयासाटीची स्थापना केली. मुंबई आणि औरगांबाद येथे जगविख्यात महाविद्यालय आजही उभे आहेत. त्याचप्रमाणे पुणे परिसरात सुध्दा असेच महाविद्यालय व्हावे म्हणून त्यांनी मावळ तालुक्‍यातील तळेगाव दाभाडे येथे 26 नाव्हेंबर 1948 रोजी 37 एकर सहा आर. तसेच 6 नोव्हेंबर 1951 ला एकर पुन्हा 13 एकर जमिनी घेतल्याची कागदोपत्री नोंद आजही आहे. त्या गावामध्ये नयण्यरम्य ठिकाणी त्यांनी एक बंगला बांधला. मोठमोठया सभा गाजविल्यानंतर शांती मिळावी म्हणून तसेच अभ्यासासाठी ते या निवांतस्थानी असलेल्या बंगल्यामध्ये येत असत. मात्र, येथील बंगल्याची कल्पना इतरानांच काय तर त्यांच्या कुटूबिंयाना सुध्दा नव्हती. त्यामुळे 2004 पर्यंत तळेगाव दाभाडे येथे बाबासाहेबांचा बंगला आहे. याची पुसट कल्पना सुध्दा येथील ग्रामस्थांना नव्हती. चंद्रपूर जिल्हयातील किसन थूल येथे शिक्षक आहेत. किसन थूल यांची पत्नी माधुरी थूल यांना एका ग्रामस्थांकडून त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांचा येथे बंगला असल्याची माहिती मिळाली. ही माहिती त्यांनी पती किसन यांना सांगितली. त्यांनी किरण साळवे यांच्या मदतीने बंगला शोधला. शहा-ऍल्टोनो कॉलोनीमधील प्लाट क्रमांक 35 वर भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या नावाने बंगल्याची नोंद आहे. ही नोंद 1956 ते 59 पर्यंच आहे. त्यांनतर ही जागा डिमेलो डिसुजा यांच्या मालकी झाली.बाबांसाहेबांचा बंगला मिळवायचाच, असा दृढनिश्‍चय किसन थूल यांनी केला. यानंतर 2004 पासून सर्व कागदपत्रे गोळा केली. 26 जानेवारी 2006 मध्ये त्यांनी 70 लोकांच्या उपस्थितीमध्ये पहिली बैठक घेतली. त्यानंतर किसन थूल यांनी आपल्या मित्रांच्या मदतीने स्मारक समितीची स्थापन केली. 2012 पर्यंत ते न्यायालयीन लढा लढले. अखेर सरकारला बाबासाहेंबाचा बंगला असल्याचे मान्य करावे आणि 26 एप्रिल 2012 रोजी हा बंगला अखेर भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या नावावर करण्यात आला. हे निवास्थान स्मारक व्हावे म्हणून नगर परिषदेच्या ताब्यात देण्यात आला. आठ वर्षे न्यायालयीन लढाईत बाबासाहेब जिंकले. विदर्भातील खेडया गावातील किसन थूल या भीमसैनिकाने बाबासाहेंबाना त्यांचा बंगला मिळवून दिला. बाबासाहेंबांच्या स्मारकासाठी स्मारक समितीच्या अध्यक्षा ऍड. रंजनाताई भोसले, लिंबराज कांबळे, सहदेव डोंबे, तुकाराम मोरे, लक्ष्मण सोनवणे, श्रावण गायकवाड,देवानंद बनसोडे, गंगाधर सोनवणे, अंकुश मोरे, रविंद्र शिंदे, युवराज सोनकांबळे, माधुरी थूल,रोहिणी आव्होळ, प्रभाकर ओव्हाळ,सुरेश कांबळे, दिनेश गवई, विजय नाईक, बी.डी. गायकवाड हे प्रयत्नशिल आहेत.

""बाबासाहेबांचे स्मारक व्हावे, या बंगल्यामध्ये बाबसाहेबांच्या अनेक आठवणीची जपणूक करण्यात आली आहे. बाबासाहेंबाच्या बंगल्याची माहिती महाराष्ट्रात कुणालाही नाही. ही माहिती सर्वांना व्हावी म्हणून महाराष्ट्रात फिरत आहोत''
किसन थूल, सचिव
विश्‍वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती 

-चंद्रशेखर महाजन

9850209710