"अर्थसंकल्प' उत्तम. फक्त एस.सी.एस.टी, शेतकरी वगळून
28 फेब्रुवारी 2015. मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडला. पहिल्याला वेळ मिळाला नाही म्हणून जनता जनार्धन गप्प होती. आता वेळ मिळाला."अच्छे दिन' सुरूवात होईल म्हणून दुस-या अर्थसंकल्पापर्यंत जनतेने धीर धरला. 28 फेब्रुवारीला सरकारने लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला. उद्योगांसाठी 5 टक्के कर सवलत दिली. चांगले झाले. बॅंकांना धीर दिला. चांगले झाले. नवीन रस्ते बांधण्याचा संकल्प केला. चांगले झाले. सर्व पातळीवर चांगला अर्थसंकल्प म्हणून सत्ताधारी स्तुती करीत आहेत. तर हे काही नवीन नाही म्हणून विरोधक विरोध करीत आहेत. दोन्ही लोकांकडून चर्चा होताना त्यांच्या दोन महत्वाच्या गोष्टीवर चर्चा होताना दिसून येत नाही. यातील महत्वाची म्हणजे सामाजिक बांधिलकीची. सरकार भांडवलदारांचे आहे, यात शंका नाही. यामुळे उद्योजकांसाठी काही दिले तर फार स्तुती होणे गरजेचे नाही. ते अपेक्षितच होते. दोन-दोन महत्वाचे घटक यातून सुटले. एक कृषी. दुसरा अनूसचित जाती-जमात विभाग. भूमिअधिग्रहण बिल लोकसभेत असताना शेतक-यांच्या पदरी काही मिळेल, अशी अपेक्षा कृषी तज्ज्ञांना नव्हती. झालेही तसेच. देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये 13 टक्के वाटा असलेल्या कृषी विभागाचा साधा उल्लेख अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला नाही. यामुळे शेतक-यांच्या "अच्छे दिन' ला सुरूवात झाली, असे म्हणायला काही हरकत नाही. दुसरा विषय तो देशातील मागासवर्गीय-आदिवासींचा. या दोन्हीच्या विकासांसाठी जो निधी मिळत होता. त्यामध्ये या सरकारने प्रचंड कपात केली आहे. गेल्या सरकारने 41 हजार 561 कोटींची अनूसूचित जातीसाठी तर आदिवासींसाठी 24 हजार 598 कोंटींची तरतूद केली होती. कोणतेही सरकार या दोन्ही घटकांसाठी फारसे काही देत नाही. चिमूटभर काही दिले तरी त्याचा मोठा गवगवा होतो. यावेळी मात्र, कोणताही गवगवा न करता सरकारने अनूसूचित जातींसाठी असलेल्या वाट्यामधील तब्बल 10 हजार कोटी कमी केले. तर आदिवासींच्या हक्काच्या निधीमधील 5 हजार कोटी कमी केले. या दोन्ही विभागाचे एकूण 15 हजार कोटी ढोबळ मानाने कमी करण्यात आले. सरकारला काय अपेक्षित आहे, हे लोकांनी समजून घ्यावयास पाहिजे. राज्य घटनेनुसार प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये एकूण लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे सूचित केले आहे. परंतु,असे कोणत्याही सरकारने केले नाही. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेत असताना भरीव निधी देत नव्हते. पण, त्यांच्या काळात या विभागासाठी कपात करण्याचे धोरण नव्हते. या सरकारने कपात धोरण स्वीकारले. यामुळे येणा-या काळामध्ये अनूसुचित जाती-जमातींच्या योजनांवर मोठा निधी मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सामाजिक विषमता उच्चकोटीला जात असताना आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी वाढविण्याचे काम या सरकारने दुस-या अर्थसंकल्पात केले आहे.
सरकारबाबत बोलायचे झाले तर हे सरकार सामान्य जनतेचे नाही, हे आधी समजून घ्यावयास पाहिजे. काळा पैसा 100 दिवसांत आणून 13 लाख रूपये प्रत्येक नागरिकांच्या बॅंकांच्या खात्यामध्ये टाकू, असे आश्वासन देणा-या सरकारची शंभरी केव्हाचं भरली. 13 लाख तर सोडाच 13 रूपये दिले नाही. यामुळे 70 टक्के जनता ज्या भरोशावर आहे; त्याला कृषी क्षेत्राला डावलण्याचे काम सरकारने केले. देशातील एकूण उत्पन्नाच्या 13 टक्के उत्पन्नाचा वाटा कृषीचा आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे म्हणून ओरडून सांगीतल्या जाते. पण, शेतक-यांसाठी काही मिळत नाही, हे वास्तव सुध्दा आपण स्वीकारले पाहिजे. 52 टक्के रोजगार हे कृषीवर आधारित आहेत. 70 टक्के जनता यावर विसंबून आहे. रेल्वेचा स्वतंत्र बजेट सरकार सादर करते. मात्र, 70 टक्के जनता ज्यावर विसंबून आहे. आणि ज्या देशाची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अर्थ संकल्प तर सोडाच, यासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 6 टक्केही निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामुळे सरकारचा मनसूबा काय आहे हे समजून घेणे हे शेतक-यांना आवश्यक आहे. यापूर्वीच्या सरकारचे मनसूबे सरकारच्या बाबतीत चांगले होते, असे नाही. मात्र, शेतक-यांना डावलण्याचा प्रकार झाला नाही. 2006 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून शेतक-यांना दिलासा दिला. या सरकारने मात्र, शेतक-यांकडे लक्षच दिले नाही. विदर्भाच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर दररोज किमान चार शेतकरी आत्महत्या करतात. गेल्या वर्षांत हा आकडा 50 हजार पेक्षा अधिक झाला. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे लोण संपूर्ण विदर्भात पसरले. आता महाराष्ट्रात कवेत घेतला आहे. गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि सिमावर्ती राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. विदर्भात सिंचनाची प्रचंड साधने आहेत. मात्र, यावर काही करायचे नाही, हे सरकारने ठरविले. यामुळे गोसेखुर्द, आणि इतर मोठे प्रकल्प आजही आचक्या देत आहेत. याचा परिणाम पिकांवर झाला आणि पिकांचा परिणाम शेतक-यांवर झाला आणि यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. गेल्या वर्षी आणि यावर्षी विदर्भात मोठा दुष्काळ पडला.सरकारने कवडीची मदत केली. केंद्र सरकारने शेतक-यांसाठी मदत मागूच नका, असे सांगून दिले. महाराष्ट्र सरकारने यामुळेच शेतक-यांना कवडीची मदत दिली. महत्वाचे म्हणजे, शेतक-यांना अशा वाईटप्रसंगी कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदतीची गरज आहे. पण, असे झाले नाही. सरकारने जी काही मदत दिली. ती फार अत्यल्प आहे. एक हजार रूपयांपर्यंत मदत दिली. गेल्या सरकारची ही मदत आहे. वर्षं कालावधी लोटत आहे, तरीही ती मदत शेतक-यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. सरकारची पीक विमा योजनाही धोक्याची आहे. फक्त ती कंपनीचं उखळ पांढरे करणारी आहे. सरकारीची 50 टक्के आणेवारी पध्दत म्हणजे शेतक-यांच्या जखमेंवर मीठ चोळणारा जुमला आहे. अंत्यत अशा वाईट स्थितीमध्ये शेतकरी जगत असताना "अच्छे दिन'चे स्वप्न भाजप सरकारने दाखविले.
लोकांना ते पटले आणि मोदी सरकार सत्तेवर आले. बहुमतात नव्हेतर प्रचंड बहुमतात आले. लोकांनी विश्वास दाखविला. मात्र, दहा महिन्यांमध्ये शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाला हे सरकार खरे उतरले नाही. शेतकरी मरत असताना केंद्र सरकार पैसा देण्यास चक्क नकार देत नाही. कुठे हाक नाही, कुठे बोंब नाही. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी झाल्यानंतरही महागाई कमी होण्याचे नाव नाही. दाढी करायची जिलेटची ब्लेड महिनाभरापूर्वी आठ रूपयांना मिळायची. ती आता 9 रूपयांची झाली. दरवाढ किती व्हावी, याचे कुठेही नियंत्रण नाही. पेट्रोलडिझेलच्या किमती कमी झाल्या की भाववाढ कमी होते हे आतापर्यंतचे गणित. परंतु, या सरकारने ते मोडीत काढली. अर्थसंकल्पांमध्ये शेतक-यांना काही मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, इथेही फारशी भरीव तरतूद नाही. कृषीचा उल्लेखच केला नाही. त्याला डावलण्यात आले. रोजगाराभिमुख अर्थसंकल्प, असे सांगीतल्या जात असले तरी याचा लाभ कोणाला होईल, हे सरकारने अद्यापही स्पष्ट केले नाही. भूमिअधिग्रहण बिलावरून सरकार बॅकफुटवर आले. यामुळे शेतक-यांचा वचपा काढण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतक-यांची अर्थपूर्ण गैरसोय केली. मध्यम आणि गरीब शेतक-यांसाठी कर्जाची सोय केली आहे. मात्र, मध्यम आणि गरीब शेतक-यांना बॅंक कर्ज देते काय?, असा जर प्रश्न विचारला तर अनुभव वाईट आहे. सरकार आकडेवारीमध्ये फसते. शेतक-यांना अद्यापही अशा कर्जाचा लाभ झाला नाही. बॅंकां शेतक-यांना वेळेवर कर्ज देत नाही. जेव्हा देते तेव्हा वेळ गेली असते आणि शेतकरी कर्जाच्या पैशात दिवाळी साजरी करतो. म्हणून कर्ज पुरवठा करण्याची तरतूद केली ती सुध्दा शेतक-यांसाठी मृगजळच आहे.
पूर्वीच्या सरकारने अनूसूचित जाती-जमातीसाठी केलेल्या तरतुदीच्या 15 हजार कोटी रुपये कमी केले. मागासवर्गीय आणि आदिवासींसाठी केलेल्या तरतुदीच्या 15 टक्केही रक्कम खर्च केली जात नाही, असे वारंवार दिसून आले. यातून त्यांच्यासाठी असलेल्या अनेक योजना फक्त कागदावर राहतात. केंद्र आणि राज्य सरकारची विशेष घटक योजना आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी सुरू केली होती. काही वर्षे दिला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, कृषी विभागाने यात गल्लत केली. गावोंगावी अनूसूचित जातींचे लाभार्थी आहेत. मात्र, कृषी विभागाने लाभार्थीच मिळत नाही, असे शेरा मारला आणि ही योजना गेल्या दोन वर्षांपासून शेवटच्या घटका मोजत आहे. सरकार ही योजना बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. काही भागात बंद केली आहे. तीच गत आदिवासींच्या विशेष घटक योजनेची झाली. सरकारने कमी केलेल्या निधींचा अनूसचित जाती-जमातींच्या विविध योजनांवर दुरगामी परिणाम होणार आहे. विविध योजनांना कात्री लागणार आहे. सध्या याचे दुष्परिणाम जाणवणार नसले तरी येत्या पाच वर्षांमध्ये मोठा बदल दिसून येणार आहे. अनूसूचित जाती-जमातीचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढत नाही. सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. जबरदस्ती केली तरी अधिकारी याकडे लक्ष देत नाही. सरकारचे आदिवासी-मागासवर्गीच्या बाबतीतले आदेश अधिकारी मानत नाही. सरकार या प्रवर्गाकडे कोणत्या नजरेने बघते हे प्रत्येक अर्थसंकल्पात दिसून येते. पण, या सरकारने या प्रवर्गाकडे जाणीवूपर्वक दुर्लक्ष केले. निधीत वाढ न करता ती कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे.
यामुळे हा अर्थसंकल्प फक्त उद्योजकांचा आहे. त्यांचा विकास झाला की, शेतकरी, आदिवासी आणि मागासवर्गींचा विकास होईल, ही भ्रामक कल्पना सरकारची चुकीची आहे. सरकार देशाची सामाजिक न्यायाची संकल्पना धुळीस मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उद्योग उभारावे. देशाच्या विकासासाठी उद्योग आवश्यक आहे. सरकारने शेतक-यांची जमिनी घ्यावी, वाद नाही. यासाठी त्यांना विचारात घ्यावे. देशातील अनेक उद्योग मृतावस्थेत आहेत. त्यांना संजीवनी देणे आवश्यक आहे. मात्र, यासाठी शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांचा तोंडचा घास पळवून उद्योजकांना देणे चांगले नाही. सरकारने आतातरी सर्तक व्हावे. नाही तर सरकारचे "अच्छे दिन' लवकर भरतील यात शंका नाही.
चंद्रशेखर महाजन
आपण आर्थिक अडचण माध्यमातून होणार आहेत तर किंवा आपण कोणत्याही आर्थिक गोंधळ आहेत अशा आर्थिक help.So म्हणून मदत करते, ख्रिश्चन संघटना गरजा लोकांना मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आहेत, आणि आपण निधी, आपल्या स्वत: च्या व्यवसाय सुरू करणे आवश्यक आहे आपण आर्थिक शोधत आहात कोणत्याही प्रकारची मदत? आम्ही एक खाजगी कर्ज टणक आर्थिक मदत इच्छा त्या सर्वांना निधी / कर्ज सर्व प्रकारच्या उपलब्ध आहेत. किंवा आपण adamsjohnloanfirm@hotmail.com बायबल "" म्हणतो Luke 11:10 जो कोणी विचारतो प्राप्त, ते हार्ड स्थानिक बँकांकडून राजधानी कर्ज प्राप्त करण्यासाठी शोधत आहेत; जो शोधतो; आणि दार वाजवतो होता त्याचे व्हावे, दार उघडले जाईल "म्हणून त्यांना मदत करण्यासाठी येथे होणार येशू काल, आज आणि अनंतकाळ more.Please या गंभीर मनाचे आणि देवाचे भय बाळगणारा लोक आहे कारण या संधी करून आपण पास करू नका, help.Email गरज कोण आहेत adamsjohnloanfirm@hotmail.com
ReplyDelete