जमीन पाहिजे ! 75 वर्षापूर्वीचा दाखला द्या !

 28 हजार 519 मागासवर्गीय जमिन हक्‍कापासून वंचित राहणार

 56 वर्षापासून लढणा-या जोतदारांना आता भूमिस्वामी होण्यासाठी 75 वर्षापूर्वीच्या रहिवाशाच्या दाखल्याची अट घालून शासनाने अकलेचे दिवाळे काढले आहे. वन अधिकाराच्या कायद्यामुळे लाखो जोतदारांचे भूस्वामी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार होते. मात्र या अटीमुळे त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे आणि काम करंटे शासन करीत आहे. देश स्वतंत्र होउन जेमतेम 60 वर्षाचा कालावधी होत आहे. त्यामुळे हा दाखला आणायचा कोठून, असा प्रश्‍न जोतदारांपुढे आहे. त्यामुळे विदर्भातील 20 हजार 519 मागासवर्गीय जोतदार यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
गेल्या 56 वर्षापासून भूमिहक्‍कासाठी भांडणाऱ्या जबदारानजोतांच्या आंदोलनातील "वन अधिकाराचा कायदा' हे मोठे यश आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा झाल्यानंतर आता राज्य शासनाने जोतदारांना कायमस्वरूपी पट्‌टे देण्याची घोषणा केली आहे. त्याची अमलबजावणीसुध्दा सुरू झाली आहे.
28 नोव्हेंबर 1991 रोजी शासनाच्या निर्णयानुसार विदर्भातील जोतधारकांची संख्या 50 हजार 567 आहे. तर हजारो जोतधारकांची सातबारावर नोंदच नाही. या जोतदारांनी 68 हजार 322.30 हेक्‍टर जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. चंद्रपूर जिल्हयात सर्वाधिक जोतदार आहेत. त्यांची संख्या 20 हजार 306 असून त्यांनी सर्वाधिक 44 हजार 489.08 हेक्‍टर जमिनीवर त्यांनी अतिक्रमण केले आहे. विशेष म्हणजे 28 हजार 519 हे मागासवर्गीय जोतदार आहेत. मालकीहक्‍कासाठी या शेतक-यांना आता 75 वर्षापूर्वीचा दाखला शोधावा लागणार आहे. तो कोण देणार हा मोठा प्रश्‍न आहे.
15 ऑगस्ट 1947 भारत स्वतंत्र झाला. 1952 ला जमिनदारी संपविण्याचे काम शासनाने केले. त्या जमिनी वाचविण्यासाठी जमिनदारांनी शेकडो एकर जमिनी दुस-यांच्या नावावर केल्या. तरीही हजारो एकर जमिन शिल्लक होती. त्यात जंगले वाढली. या जमिनीवर आदिवासी शेतक-यांनी आपल्या उदनिर्वाहासाठी शेती कसणे सुरू केले. बैलांच्या खाद्यांवर "जू'ठेउन शेती करणा-या शेतक-यांला पुढे जोतदार केले आणि 1956-57 च्या कायद्याने त्याला जबरानजोतदार केले. आजही हा शेतकरी जबरानजोतदार म्हणून शासनाच्या नोंदवहीत आहे. याला 56 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तरीही त्या जमिनी नावाने झाल्या नाहीत. अनेकदा संघर्ष केला. आंदोलने पेटविली. घाबरून शासनाने कायदे केले. ते फक्‍त कागदावरच राहीले. त्याची अमलबजावणी झाली नाही. नारायणसिंग उईके पासून विलास भोंगाडे पर्यतच्या नेत्यांनी आंदोलनाची तुतारी फुंकून शासनाला धारेवर धरले. त्यामुळे वन अधिकाराचा कायदा होउ शकला.
जानेवारी 2008 पासून या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात येत आहे. जबरानजोताना जमिनीचे वाटप योग्य प्रकारे करण्यात यावे म्हणून पंधरा सदस्यांची वन हक्‍क समिती नियुक्‍त करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये किमान पाच महिला व अनूसूचित जमातीमधील पाच लोकांचा समावेश करण्यात येईल. अर्ज प्राप्त झाल्यावर ही समिती ग्रामसभेत ठराव घेउन उपविभागीय अधिका-यांकडे मंजुरीसाठी पाठवणार आहे. तर उपविभागीय समिती जिल्हा समितीकडे पाठवून हक्‍क नोंदीच्या प्रमाणित प्रती देण्यात येतील. अर्ज करण्यासाठी काही अटी दिल्या आहेत. ज्यांच्याकडे 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीपासून वन जमिनीवर ताबा आहे, असे अनूसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी तसेच वनामध्ये किमान 75 वर्षे राहणारे यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
यातील 75 वर्षे रहिवाशाचा दाखला जबरानजोतांसाठी अडसड ठरत आहे. पूर्व विदर्भात जबरानजोतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूरमध्ये वनवासी मोठयाप्रमाणात आहे. ते राहत असल्याचा उल्लेख 75 वर्षापूर्वी कोठे करण्यात आला, हे शोधणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
इन्फो
हा अन्यायच !
गेल्या 56 वर्षापासून शासनाशी लढा देत आहोत. आता जमिनीचा हक्‍क मिळविण्याची वेळ आली तर त्यांना नियमांच्या चक्रव्युव्हामध्ये फसविल्या जात आहे. हा जबरानजोतदारांवर अन्यायच आहे. महत्वाचे म्हणजे बिगर आदिवासींना फक्‍त या दाखल्याची अट दिली आहे. त्यामुळे आदिवासी आणि बिगर आदिवासी असा नवा वाद निर्माण करण्याचा मनसूबा शासन करीत आहे, असा आरोप जबरानजोतांचे नेते विलास भोंगाडे यांनी केला आहे
चंद्रशेखर महाजन

संविधान दिवस' पुस्तकाचे बुधवारी प्रकाशन

नागपूर, "भारतीय संविधान दिवस' या विलास गजभिये लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन 26 नोव्हेंबरला वर्धा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात करण्यात येणार आहे. माजी शिक्षणाधिकारी निर्गुणशा ठमके, शिक्षण उपसंचालक गोविंद नांदेडे, शिक्षण सभापती मिलिंद भेंडे, शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांच्या उपस्थितीत हा प्रकाशन सोहळा पार पडणार आहे. ई. झेड. खोब्रागडे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन प्रत्येक शाळेत सुरू केले. त्याची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यातून झाली. आता संपूर्ण राज्यात सरकारी कार्यालय तसेच शाळांमध्ये वाचन करण्यात येत आहे. त्यांचा आदर्श घेऊन विलास गजभिये यांनी वर्धा जिल्ह्यातील नागाझरी हे गाव पहिले संविधान गाव म्हणून प्रसिद्धीला आणले. विलास गजभिये नागाझरी जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक असून ते शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबवितात. यातूनच त्यांनी "भारतीय संविधान दिवस' या पुस्तकाचे लिखाण केले. निर्गुणशा ठमके यांनी या पुस्तकाच्या प्रकाशनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. 26 नोव्हेंबरला त्याचे प्रकाशन होत आहे. त्यांच्या पुस्तकाचे अनेकांनी कौतुक केले असून, ई. झेड. खोब्रागडे यांनी प्रशंसा केली आहे.

सम्यक विचार

मित्रा, गेल्या अनेक दिवसांपासून बघतो. बौध्द धम्माविषयी बोलताना सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील "महार' या जातीवरच अधिक भर दिला जातो. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षा घेतल्यानंतर हजारो वर्षांपासून गावकुसाबाहेर खितपत पडलेल्या या समाजाला नवी दिशा मिळाली. मात्र, लगेच दोन महिन्यानंतर बाबासाहेब यांचे महापरिनिर्वाण झाले. यामुळे बौध्द धम्म कळायच्या हातच आपण पोरके झालो. आधीच आपणासमोर समस्या. गावाबाहेर राहून यातना भोगने, दुसरीकडे अर्थसंकट, बौध्द वस्त्यावर झालेले हल्ले. महिलांवर अन्याय, अत्याचार त्यातच ग्रामीण भागातीाल बौध्द बांधव अशिक्षित, अशा विविध समस्यांनी ग्रासलेला बौध्द बांधव. आज काही अंशी विविध क्षेत्रामध्ये मोठी झेप घेत आहे. आजही ग्रामीण भागामध्ये बौध्दांच्या हातचे पाणी पिणे गुन्हा मानला जाते. याची दाहकता कमी झाली आहे. मात्र,यातून राजकीय द्वेष आणि इतर रोजागार तसेच निगडित ठिकाणी बौध्दांवर अन्याय होत आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञामुळे समाजाचे भले झाले आणि भले होत आहे. बौध्द बांधव सुसंस्कृत होत आहेत. समाजावर विविध प्रकारे अन्याय आणि अत्याचार होत आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत दलित समाजातील प्रत्येक घटकांनी दीक्षा घेतली नाही. दलित समाजातील अनेक समाज घटक बौध्दांचा द्वेष करतो. ऐवढेच बाबासाहेब आंबेडकरांना सुध्दा त्याच पंक्‍तीमध्ये बसवतो. तसेच दलित समाजातील काही पंथ आहेत त्यांनी सुध्दा बौध्द धम्म स्वीकारला नाही. यामुळे तुम्हाला गणपती पूजा, हिंदूचे इतर सण,उत्सव साजरे करताना दिसत आहेत. याचा अर्थ असा नाही की, बौध्द समाजातील सर्वच लोक असे प्रकार करतात.

तु जे म्हणतो, आत्मपरिक्षण करण्याचे. आत्मपरिक्षण केले तर आजचा बौध्द बांधव फार पुढे गेला आहे. औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, शिक्षण, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात फार पुढे गेला आहे. जर बौध्द धम्माची त्याला जाणीव नसती तर दीक्षाभूमिवर धम्मचक्र परिवर्तन दिनाला जो लाखोच्या संख्येने बौध्द बांधव येतो. तो दिसला नसता. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणारा हा बौध्द बांधव खऱ्या अर्थाने बौध्द झाला आहे आणि तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचावरच चालतो आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर उर्वरित दलित समाजाच प्रश्‍न आहे. त्यांनी कधीच बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वीकारले नाही. तो महारातील पंथाचा असतो की हिंदू दलित असतो. तु जे बोलतो हे मला चुकीचे वाटत नाही. मात्र, नेहमीच निगेटीव्ह विचार समाजापुढे आल्यानंतर समाजातील चांगले गुण दिसून पडत नाहीत. आपण कुठे चुकलो हे मांडत असताना आतापर्यंत आपण किती प्रगती केली, याचाही पॉझीटीव्ह विचार समाजापुढे यायला पाहीजे. प्रत्येक जण चळवळ मागे गेली. चळवळ संपली, असे सांगत सुटत आहे. मित्रा, बाबासाहेब ही व्यक्‍ती नाही तर विचार आहे आणि विचार कधीच संपत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांना विरोध करणारी कॉंग्रेस बाबासाहेबांचे नाव घेतल्याशिवाय सत्तेत येत नाही. भाजपलाही आता बाबासाहेब कमी पडायला लागले आहेत. शिवसेनाही भीमशक्‍ती आणि शिवशक्‍तीची मोट बांधत आहे. बहुजन समाजामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार रूजू लागले आहेत. आपण फक्‍त समाजापुरता विचार केल्यामुळे मागे गेल्याचे दिसत आहेत. बाबासाहेबांची चळवळ संपली असती तर दीक्षाभूमिवर लाखोंच्या संख्येने येणारा बौध्द समाज येथे आलाच नसता. बौध्द समाजातील काही लोक चळवळी संपल्याचे जाहीर करून राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दुसरे असे की नेहमीच नकारात्मक विचार ठेवण्यापेक्षा सकारात्मक विचार ठेवले तर समाजाचे भले होईल.

बौध्द समाजात नागपूरमध्ये विविध उपक्रम राबविले जात आहे. उद्योजक पुढे येत आहे. डिक्‍कीचे संस्थापक मिलिंद कांबळे, पद्‌श्री कल्पना सरोज, इंजिनिअर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. खोब्रागडे, किशोर गजभिये,इ.झेड. खोब्रागडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्बन बॅंकेचे अध्यक्ष प्राचार्य जानराव गजभिये,बिल्डर शेळके, हाडके, धम्मपाल पाटील, डॉ. सुरेश मान, सिध्दार्थ पाटील, अरविंद गजभिये असे अनेक बौध्द बांधव समाजाच्या प्रगतीसाठी चांगले उपक्रम राबवित आहेत. कास्ट्राईब संघटना,पब्लिक फाऊडेशन, इतर लहान मोठया संघटना बाबासाहेबांचे विचार समाजापुढे आणीत आहेत. लार्ड बुध्दा, आवाज इंडिया यासारख्या बौध्द वाहिन्या सुरू आहेत. असे अनेक उपक्रम आपण समाजासमोर ठेवले तर समाजबाधंवाचा स्वाभीमान जागृत होईल. अन्यथा त्यांच्यासमोर सर्वच काही नकारात्मक विचार ठेवले तर त्यांच्यातील आत्मविश्‍वास कमी होईल आणि आपला कोणी सरंक्षण नाही, असा गैरसमज करून ते पुन्हा वैचारिक, आर्थिक गुलामगिरीकडे वळू शकतात. मित्रा, यापुढे विचार मांडताना काय केले पाहीजे यावरही भर दिला पाहीजे. चुकले तर फटके मारलेच पाहीजे. 

- चंद्रशेखर महाजन