केंद्र सरकार म्हणजे ""घरी नाही दाणा अन् मले पाटील म्हणा''
""हर हाथ मे फोन'' असे सांगत देत केंद्र सरकारने दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाना मोबाईल फोन देण्याची घोषणा केली. देशातील 60 लाख कुटूंबाना याचा लाभ देण्याचे केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाच्या विचाराधिन आहे. सरकारची ही घोषणा फक्त पोकळच नव्हे तर शंका व्यक्त करणारी आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून सामाजिक सुरक्षेचा कायदा व्हावा म्हणून आम्ही भांडलो. शेवटी 2008 मध्ये हा कायदा झाला. पण, त्याची अमलबजावणी चार वर्षांनंतरही होताना दिसून येत नाही. याचे कारण काय तर पैसा नाही. समाजातील ज्येष्ठांचे मरण चांगले व्हावे म्हणून हा कायदा आहे. मात्र,याकरिता पैसा नाही. तर मोबाईल फोन देण्याकरिता सात हजार कोटी रुपये कुठून आले. या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यावे. एकंदरीत सरकारची अवस्था ""घरी नाही दाणा अन् मले पाटील म्हणा.''असे बाबा अाढाव म्हणाले. बाबा आढावा नागपुरला आले असता सामाजिक सुरक्षा कायद्यावर चंद्रशेखर महाजन घेतलेली मुलाखत..............................................................................................................
केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळाच्या वतीने ""हर हाथ में फोन'' या शिर्षकाखाली देशातील 60 लाख दारिद्र रेषेखालील लोकांना मोबाईल फोन देण्यात येणार आहे. नियोजन मंडळाच्या या निर्णयावर अर्थमंत्रालयाने शंका व्यक्ती केली आहे. मोफत मोबाईल देण्याची घोषणा फसवी वाटत आहे. सहा महिन्यापर्यंत मोफत सेवा दिली जाईल. यात 200 मिनिंटे मोफत आहेत. सरकारचा या मागील उद्देश असा आहे की, दारिद्र रेषेखालील कुटूबांसाठी सुरू असलेल्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळतो किंवा नाही ते या माध्यमातून तपासून पाहिले जाईल. यातून सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना निश्चित मिळणार आणि यामुळे देशातील दारिद्र रेषेखालील कुटूंबाच्या उत्पन्नामध्ये 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, असे सरकारच्या नियोजन मंडळाला वाटत आहे. हे सर्व सुरूवातीला योग्य वाटत असले तरी ते केंद्र सरकारचे निवडणुका समोर ठेवून रचलेले नियोजित नाटय आहे. देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे वारंवार सांगितल्या जात आहे. मात्र, सरकारची ही भूमिका म्हणजे 'पोटाला पिळा, अन् दंडाला वेळा'' मराठीतील अशा म्हणी सारखी आहे.
मुळातच सरकार लोकांच्या मुलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे दारिद्र रेषेखातील कुटूंबांचा आणि सरकारचा जो संबध आहे तो मुळाच शंका निर्माण करणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक प्रश्न, पेन्शनच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. काही दिवसांपूर्वी नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष मॉटेंसिंग अलुहवालिया आणि तत्कालीन अर्थमंत्री प्रवण मुखर्जी यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत चर्चा करताना सामाजिक सुरक्षा कायद्याची प्रखरपणे अमलबजावणी करावी, अशी मागणी आम्ही केली. यावर मॉटेंसिंग अलुहवालिया यांनी पेन्शनसाठी आठ हजार कोटींची गरज आहे. तो पैसा आणायची कोठून, असा प्रतीप्रश्न त्यांनी केला. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महिन्यासाठी एक हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी यांच्याकडे पैसा नाही. गरीब, मच्छीमार आणि दारिद्र रेषेखालील कुटूंबांना समोर करून त्यांच्याबाबतील येवढा कळवळा कसा असा प्रश्न समोर येत आहे. ही शुध्द लोकांची फसवणूक वाटते.
‘‘केंद्रातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस इतर घटक पक्षांनी निवडणुकांमध्ये प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनान्यातील आश्वासनाकडे लक्ष द्यावे, त्यांनी सामाजिक सुरक्षा कायदाची अमलबजाणी करू, असे सांगितले होते. त्याचे ते पालन करीत नाही. मात्र, दारिद्र रेषेखालील कुटूंबांना मोबाईल फोन देण्यासाठी ऐवढा पैसा येणार कुठून याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. ही धुळफेकच नाही तर शुध्द फसवणूक आहे. यापासून सावध लोकांनी सावध राहीलले बरे’’
बाबा आढाव,ज्येष्ठ सामाजिक नेते
सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे प्रणेते.
टिप ः हा लेख चार वष्ाापूर्वीचा आहे...
-चंद्रशेखर महाजन
9850209710
No comments:
Post a Comment