नशीब अपना, अपना
दिल्ली निवडणुकांच्या प्रचार धुमाळीत एकमेकांवर टिका करताना
नैतिकता पाळली जात नाही. नैतीकता सोडून सर्व काही राजकारणात चालते. 2014 मध्ये
देशाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. दुस-या भाषेत सांगायचे तर सुन्मानी आली. 60
वर्षे देशावर कमी अधिक प्रमाणात राज्य करणा-या कॉंग्रेस पक्षाला पळता भूई थोडी
झाली. युवकांचे आयकॉन नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. कॉंग्रेसवर आणि इतर
पक्षांवर सडकून टिका करणारे मोठी सर्वांना परिचित आहेत. महागाईच्या मुद्यावर
त्यांनी कॉंग्रेसला सडो की पळो करून सोडले. कायम टिकाशस्त्र सोडून कॉंग्रेसला
त्यावेळी जेरीस आणले. लोकांनाही मोदीची भुरळ पडली. भाजपचा उमदेवार म्हणून नाही तर
हा माणूस देशात मोठी प्रगती करेल, असा प्रत्येकांना वाटत होते. आताही लोकांना वाटत
आहे. महागाईच्या मुद्यावर कॉंग्रेसला चारीमुंडया चित करणारे मोदी प्रत्यक्षात सत्ता
आणल्यानंतर महागाई कमी करण्याऐवजी वाढवत आहेत.
दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन करत असताना आखाती देशामध्ये इंधनाच्या किमती मोठया प्रमाणात घसरल्या. याचा फायदा असा झाला की, देशातील इंधनाच्या किंमती मोठया प्रमाणात घसरल्या. त्याचा लाभ पूर्णपणे लोकांना मिळायला हवा होता. मात्र, उद्योगधर्जिण्या मोदी सरकारने यावेळी इंधन कंपन्यांना झुकते माफ दिले. तोटा होत आहे म्हणून नेहमी ओरड करणा-या कंपन्यांच्या करामध्ये वाढ केली. यामुळे 50 ते 55 रूपयांपर्यंत कमी होणारे पेट्रोल फक्त पाच ते सहा रूपये कमी झाले. याचा फायदा दिल्ली निवडणुकीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. कॉंग्रेस आणि केजरीवाल यांच्यावर टिका करताना आपण पेट्रोलच्या किंमती मोठयाप्रमाणात कमी केल्याचा दावा त्यांनी केला. कॉंग्रेसवर टिका करताना स्वतःच्या नशीबावर ते बोलतात. खरचं मी 125 कोटी लोकांचे नशीब घेवून आलो, असे त्यांनी ठामपणे सांगीतले. पण, त्यांच्या या भुलथापाचा परिणाम दिल्ली मतदारांवर झाला नाही. शेवटी भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या. त्यानंतरही मोदी काही तरी कमाल करतील, असे लोकांना वाटत आहे. मात्र,यानंतर त्यांनी भुसंपादन विधेयक समोर आणले. शेतक-यांना आत्महत्या करणा-या प्रवृत्त करणारे व त्यांना उद्योजाकांना पोषण असे ते विधेयक असल्याची टिका झाली. त्याचे परिणाम असा की, त्यांना भूमिअधिग्रहण विधेयकासंदर्भात तीन वेळा अध्यादेश काढण्याची वेळ आली. भूमिअधिग्रहण विधेयकावरून मोदी प्रतिमा मोठयाप्रमाणात डागाळलेली.
यात या महिन्यामध्ये पेट्रोलच्या किमती दोन वेळा वाढल्या. त्या थोड्याथोडक्या नव्हे तर साडे सात रूपयांनी वाढल्या. याचा परिणाम महागाई मोठयाप्रमाणात वाढत आहे. लोक महागाईला त्रस्त झाले आहेत. हे विकलेला मिडिया दाखवू शकत नसला तरी लोकांच्या मनामध्ये मोठा उद्रेक आहे. तो उद्रेक दिल्ली निवडणुकीत दिसून आला. येणा-या निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम जाणवेल यात शंका नाही. कॉंग्रेसवर टिका करता मोदींना मारेमाप प्रसिध्दी देणारा मिडिया मात्र, यावर मुगगिळून बसला आहे.
देशातील अल्पसंख्यांक, आदिवासी, दलित यांच्या सरंक्षणाचा मुद्दाही शिल्लक आहे. खिश्चन, मुस्लीम आणि दलितांवर मोठयाप्रमाणात हल्ले आहेत. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहेत. यावर अंकुश घालण्यात सध्या तरी मोदी अपयशी ठरले आहेत. मागासवर्गीयांच्या निधीमध्ये 40 टक्के कपात केली. याचा परिणाम त्यांच्या विकास होणार आहे.
परराष्ट्र धोरणासंदर्भात समाधान व्यक्त करता येईल. परराष्ट्र धोरण महत्वाचे असले तरी देशाअंतर्गत जी अस्थिरता निर्माण होत आहे. त्याकडे मोदी सरकारे लक्ष नाही. आता ज्या देशाला भेटी दिल्या. त्याचे रिजल्ट मिळण्यास वेळ लागेल. आशीयायी देशाची बॅक काढली. त्याला प्रोत्साहन दिले. चांगले झाले.पहिला अध्यक्ष भारताचा झाला. मुद्रा बॅंक सारखी महत्वाची धोरण स्वीकारले. हे विकासासाठी चांगले आहे. मात्र, त्याच बरोबर सामाजिक समातोल राखण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. पण, ते त्यांच्याकडून होताना दिसून येत नाही. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिल्ली भेटीनंतर त्यांना मोदींना कानपिचक्या दिल्या.मोदी सरकारला आता एक वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पोकळ आश्वानाशिवाय फार काही लोकांच्या हाती लागले नाही. महागाईचा मुद्दा तोच आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरू आहेत. मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचे बेताल वक्तव्य सुरूच आहे. अशा स्थितीमध्ये मी 125 कोटी लोकांचे भविष्य आहे, असे जर मोदी म्हणत असतील तर या देशातील 125कोटी लोकांचे हे दुदैव आहे.
दिल्लीमध्ये सरकार स्थापन करत असताना आखाती देशामध्ये इंधनाच्या किमती मोठया प्रमाणात घसरल्या. याचा फायदा असा झाला की, देशातील इंधनाच्या किंमती मोठया प्रमाणात घसरल्या. त्याचा लाभ पूर्णपणे लोकांना मिळायला हवा होता. मात्र, उद्योगधर्जिण्या मोदी सरकारने यावेळी इंधन कंपन्यांना झुकते माफ दिले. तोटा होत आहे म्हणून नेहमी ओरड करणा-या कंपन्यांच्या करामध्ये वाढ केली. यामुळे 50 ते 55 रूपयांपर्यंत कमी होणारे पेट्रोल फक्त पाच ते सहा रूपये कमी झाले. याचा फायदा दिल्ली निवडणुकीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. कॉंग्रेस आणि केजरीवाल यांच्यावर टिका करताना आपण पेट्रोलच्या किंमती मोठयाप्रमाणात कमी केल्याचा दावा त्यांनी केला. कॉंग्रेसवर टिका करताना स्वतःच्या नशीबावर ते बोलतात. खरचं मी 125 कोटी लोकांचे नशीब घेवून आलो, असे त्यांनी ठामपणे सांगीतले. पण, त्यांच्या या भुलथापाचा परिणाम दिल्ली मतदारांवर झाला नाही. शेवटी भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या. त्यानंतरही मोदी काही तरी कमाल करतील, असे लोकांना वाटत आहे. मात्र,यानंतर त्यांनी भुसंपादन विधेयक समोर आणले. शेतक-यांना आत्महत्या करणा-या प्रवृत्त करणारे व त्यांना उद्योजाकांना पोषण असे ते विधेयक असल्याची टिका झाली. त्याचे परिणाम असा की, त्यांना भूमिअधिग्रहण विधेयकासंदर्भात तीन वेळा अध्यादेश काढण्याची वेळ आली. भूमिअधिग्रहण विधेयकावरून मोदी प्रतिमा मोठयाप्रमाणात डागाळलेली.
यात या महिन्यामध्ये पेट्रोलच्या किमती दोन वेळा वाढल्या. त्या थोड्याथोडक्या नव्हे तर साडे सात रूपयांनी वाढल्या. याचा परिणाम महागाई मोठयाप्रमाणात वाढत आहे. लोक महागाईला त्रस्त झाले आहेत. हे विकलेला मिडिया दाखवू शकत नसला तरी लोकांच्या मनामध्ये मोठा उद्रेक आहे. तो उद्रेक दिल्ली निवडणुकीत दिसून आला. येणा-या निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम जाणवेल यात शंका नाही. कॉंग्रेसवर टिका करता मोदींना मारेमाप प्रसिध्दी देणारा मिडिया मात्र, यावर मुगगिळून बसला आहे.
देशातील अल्पसंख्यांक, आदिवासी, दलित यांच्या सरंक्षणाचा मुद्दाही शिल्लक आहे. खिश्चन, मुस्लीम आणि दलितांवर मोठयाप्रमाणात हल्ले आहेत. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहेत. यावर अंकुश घालण्यात सध्या तरी मोदी अपयशी ठरले आहेत. मागासवर्गीयांच्या निधीमध्ये 40 टक्के कपात केली. याचा परिणाम त्यांच्या विकास होणार आहे.
परराष्ट्र धोरणासंदर्भात समाधान व्यक्त करता येईल. परराष्ट्र धोरण महत्वाचे असले तरी देशाअंतर्गत जी अस्थिरता निर्माण होत आहे. त्याकडे मोदी सरकारे लक्ष नाही. आता ज्या देशाला भेटी दिल्या. त्याचे रिजल्ट मिळण्यास वेळ लागेल. आशीयायी देशाची बॅक काढली. त्याला प्रोत्साहन दिले. चांगले झाले.पहिला अध्यक्ष भारताचा झाला. मुद्रा बॅंक सारखी महत्वाची धोरण स्वीकारले. हे विकासासाठी चांगले आहे. मात्र, त्याच बरोबर सामाजिक समातोल राखण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. पण, ते त्यांच्याकडून होताना दिसून येत नाही. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिल्ली भेटीनंतर त्यांना मोदींना कानपिचक्या दिल्या.मोदी सरकारला आता एक वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पोकळ आश्वानाशिवाय फार काही लोकांच्या हाती लागले नाही. महागाईचा मुद्दा तोच आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरू आहेत. मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचे बेताल वक्तव्य सुरूच आहे. अशा स्थितीमध्ये मी 125 कोटी लोकांचे भविष्य आहे, असे जर मोदी म्हणत असतील तर या देशातील 125कोटी लोकांचे हे दुदैव आहे.
चंद्रशेखर महाजन
9850209710