Pages

Monday, 2 March 2015

म्हणून शेतकरी मेला, शेतकरी मेला

म्हणून शेतकरी मेला, शेतकरी मेला


चार दिवसांपूर्वी बाबा म्हणजे माझे वडील गावावरून परतले. गावात शेती आहे. ती पाहण्यासाठी नेहमीच अधून-मधून गावाकडे जातात. चार दिवसांपूर्वी ते परतले. सायंकाळाची वेळ होती. मी घरीच होतो. शेती कशी आहे, सहज विचारले. आमच्या शेतात काही नाही. पेरणीची संधीच मिळाली नाही. यामुळे आपल्या शेतात काय आहे, हे विचारण्याची हिंमत झाली नाही. म्हणून मी शेती कशी आहे, हे विचारले. शेतक-यांचे हाल आहेत, यावर त्यांचे उत्तर मिळाले. सिंचन नसल्यामुळे सर्वांचे पिके गेली. काहींच्या शेतात फक्‍त गहू आणि हरभरा आहे. तो सुध्दा आभाळ येत असल्याने वाळून जाईल, असे काळजीपूर्वक बाबा सांगत होते. तसाही मी शेतीकडे फारसं लक्ष देत नाही. यामुळे पुन्हा चर्चा केली नाही. शनिवारी पाउस झाला. काही कामानिमित्त कार्यालयातून सुटी घेतली. सायंकाळी घरीच होतो. शेतीचे काय होईल, म्हणून बाबांना विचारले. पुन्हा शेतकरी मेला म्हणून बाबाने चिंता व्यक्‍त केली. गहू, हरभरा आणि इतर पिके काही दिवसात कापायला येणार होती. आता दोन दिवस पाउस झाला. वा-यासह पाउस झाला. शेतातील पूर्ण पिके झोपली.
गव्हाची कंबर मोडली. हरभरा जमिनीवर पसरला. शेतक-यांच्या मयतीसाठी पुन्हा नवीन कारण मिळाले. हे कारण दरवर्षीच असते. मात्र, मृत्यूचा नवीन सापडा घेवून पाउस येतो. सोयाबीन होत नाही म्हणून शेतकरी धान शेती करायला लागले. काही शेतकरी कपाशी घ्यायला लागले. गेली अनेक वर्षे सोयाबीनचे पीक घेवू-घेवू जमिनीची पोत बिघडली. एकेकाळी एकरी दहा पोते सोयबीन होणारे पीक त्यातून आता दोन पोते निघत नाही. माझे गाव पवनी तालुक्‍यातील निलज. चार एकर शेती आहे. 14 वर्षांपूर्वी शेतात सरकारी अनुदानातून विहिरी खोदली. पण, विहिरीला पाणी नाही. उन्हाळयात विहीर कोरडी. पावसाळ्‌यात म्हणजे, दिवाळी पर्यंत विहिरीला पाणी. यामुळे धानशेती घ्यावयाचे ठरविले. आम्ही लहान असताना वडील ज्वारी, मिरची आणि इतर पिके घेत. यातून पैसा कमी मिळायचा. मात्र, कुटूंबाला दोन वेळची भाकर मिळायची. नंतर सोयाबीन प्रकार आला. सुरूवातीला काळा सोयाबीन होता. त्याचा दाणा अंत्यत बारीक होता. काही वर्षे या काळ्‌या सोयाबीनचे पीक घेतले. चारशे ते पाचशे रूपये क्‍विंटल, असा भाव होता.
सुरूवातील कमी पेरा होता. पोटासाठी भाकर पाहिजे म्हणून वडील सोयाबीन कमी पेरायचे. मात्र, माझ्‌या मोठ्‌या बहिणीचे लग्न करावयाचे असल्याने पैशासाठी सोयाबीनचा पेरा वाढविला. सुरूवातीला तीन वर्षे चांगले उत्पन्न झाले. रोकड हातात येत असल्याने वडिलांचा हुरूप वाढला. काबाळकष्ट करून दहा हजार रूपये जमा केले.
1994 मध्ये बहिणींच लग्न झालं. 13 हजार रूपये लग्नाला खर्च आला. तीन हजार रूपये कर्ज घेतलं. त्यावेळी तीन आणि पाच रूपये दहामहा, असे सावकारी व्याज होते. वडिलांचे नातेवाईक गरीब असल्याने त्यांना कोणी मदत केली नाही. शेवटी गावातील दोघांकडून पाच रूपये दरमहा व्याजाने कर्ज घेतले. बहिणींचे लग्न झाले. धुमधडाक्‍यात नाही. मात्र, व्यवस्थित झाले. मी लहान होतो. मला यातील फारसे समजत नव्हते. बहिणींच्या लग्नाच्या दिवशी जवळच्या आजोबाच्या घरी झोपलो होतो. बहीण सासरी गेली ते सकाळी कळले. रात्री आम्ही जेवणंच केलं नव्हतं. लहान भावाला घेवून झोपले होतो. वडिलांना भाउ नसल्यामुळे लग्नाची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर होती. तीन हजारांचे कर्ज घेवून बहिणीचं लग्न झालं. मोठा भार उतरल्याचे वडील लोकांना सांगत आणि लोकही त्याला दुजोरा देतं. एप्रिल महिन्यात लग्न झाल्यानंतर वडील शेतीच्या कामाला लागले. जून महिना आला. घरी काळ्‌या सोयाबीनंच बियाणं ठेवलं होतं. पूर्वी बियाणे ठेवण्याची प्रथाच होती. संकरित बियाणे घेण्याची हिंमत नव्हती. चार एकर शेती कसली. तीन ठिकाणी शेती आहे. अडीज एकराच्या पट्‌टयामध्ये वडिलाने मशागत केली. तीन हजाराचे कर्ज फेडायचे म्हणून वडील तयारीला लागले. घरची बैलजोडी आणि इतर शेतीप्रयोगी साहित्य होते. जून महिना लागला. शेतीची मशागत झाली. काळ्‌या सोयाबीनची पेरणी झाली. वडील खुश होते. फक्‍त तीन हजार रूपयांचे टेन्शन होतं. आम्ही तिघं भाउ. मी मजवा. आम्ही लहान असल्यामुळे शिक्षणाचा खर्च कमी होता. दोन वर्षांतून एकदा कपडे मिळायचे. प्रत्येकाला एक वर्षानंतर. आजोळ किंवा आत्याकडून कपडे मिळायची सोय नव्हती. त्यांचंही कुटूंब गावातच होतं. 12 व्या वर्गापर्यंत पायात चप्पल नव्हती. बहिणीच लग्न झालं. तेव्हा मी नवव्या वर्गात होतो. आदल्या वर्षी माझा अपघात झाला. माझा एक पाय तुटला होता. नागपुरच्या मेडिकलमध्ये नेवून तो जोडला. मी ब-यापैकी चालायला होतो. गावाहून पाच किमी अंतरावर असलेल्या भिवापूरच्या शाळेत जाण्यासाठी तयार होतो. पाच किलोमीटर अंतर पाय तुडवत बिना चप्पलाने जावे लागे. दहापैकी दोघांकडे चप्पला राहायच्या. यामुळं वाईट नव्हतं वाटतं. पेरणी झाली. कर्जफेडीसाठी संपूर्ण शेतात वडिलाने काळा सोयाबीन पेरला. आता तो हवेला लागला होता. वडील खुश होते. कर्ज फेडणा-यांना दिवाळाचा टाईम दिला होता. काळा सोयबीन विकला की, कर्ज फेडायचं. आणि पुन्हा शेतात कुटूंबासाठी गहू किंवा इतर काही पेरायचं, असा वडिलांचा विचार होता. शाळेतून आल्यानंतर ब-याचदा शेतात जावे लागे. तसाही मला शेतीत इंटरेस्ट नव्हता. यामुळे ब-याच वेळा मी जात नसे. तेव्हा वडील दोन शिव्या देवून गप्प बसत. पेरणी केलेलं रोपटं आता हवेला लागत होतं. काही दिवसांमध्ये फुलावर येवून शेंगा लागणार होत्या. पाउस चांगला झाला. वडील रोज शेतात जायचे. त्या शेतातील काही भागामध्ये मिरचीची लागवड केली होती. त्याची निगा राखण्यासाठी ते रोजच शेतात जायचे. जर दुसरीकडे मजुरी मिळाली तर ते दुस-याच्या शेतात कामाला जायचे. आता सोयाबीनला शेंगा लागल्या होत्या. काही दिवसांमध्ये सोयाबीन कापणीला येणार होता. दिवाळी तोंडावर होती. दिवाळी साजरी करण्यासाठी सोयाबीन विकून पैसे मिळतील म्हणून आम्ही खुश होतो. दोन रूपयांचे फटाके मिळाले की, आमची दिवाळी साजरी व्हायची. दिवाळी तोंडावर होती. सोयाबीनची आठ दिवसांत कापणी करू म्हणून वडिलाने आईला सांगीतलं. दोन बायांना कापणीला सांग म्हटलं होतं. आईने कदाचित दोन बायांना सांगीतलं होतं. आठ दिवसांदरम्यान पाउस आला. दिवस नक्‍की आठवतं नाही. प्रचंड पाउस होता. कालपरवा उन्हाळयासारख तापलं होतं. आता गारपीटीचा पाउस झाला. अचानक सर्व काही बदललं. दुस-या दिवशी शेतात गेल्यावर संपूर्ण देश काळ झालं होतं. काळ्‌या सोयाबीनची शेंगा फुटल्या होत्या. दाणे जागोजागी पडले होते. ओंजळीत यावे ऐवढे दाणे जमिनीवर पडले होते. शेतातील पीक पाहून वडील घाबरले. लहान होतो.नवव्या वर्गात होतो. चेह-यांवरील हावभाव कळतं होते. तीन हजारांचं कर्ज वडिलांवर होते, हे आम्हाला माहीत होतं. वडील घाबरले. शेतातील दाणे वेचण्याचे काम आम्ही सर्व करीत होतो. वडील खचले होते. आई त्यांना धीर देत होती. व्याज देवून नंतर पुढच्या वर्षी मुद्‌दल देवू, असे सांगत होती. यानंतर सतत सात वर्षे दुष्काळ झाला. लोकांसाठी नसेलं. पण, आमच्या शेतात पिकचं झालेच नाही. जे झालं ते फक्‍त पोटापुरत. मातीचे काम करून वडिलाने लोकांच कर्ज फेडलं. तीन हजार रूपयांचे कर्ज साडेपाच हजार झालं. त्यापेक्षा अधिक असलं. सात वर्षे आमचे हाल झाले. खायची सोय नव्हती. ज्वारी शेतात व्हायची. तांदळाच्या कण्या बाजारातून एक किलो, दोन किलो आणून पोट भरत होतो. ती सात वर्षे आम्ही भयंकर काढली. दोघा भावाचे शिक्षण राहीलं. दहावीत 59 टक्‍के गुण घेवूनही पुढं शिक्षण घेताना दमछाक झाली. पैसे नव्हते. कॉलेजमध्ये बिना चप्पलाने गेलो. सर्व सहकारी बुट घालून यायाचे. बाजारातील जुनां फुलपॅन्ट घेतला. घरी नेवून कंबरेत बसेल ऐवढं त्याला फिट केलं. 11 व्या वर्गात भिवापूर महाविद्यालयात शिक्षण घेतलं. पुस्तक नव्हती. दोन रजिस्टरवर 11 वी काढली. वडील खचून गेले होते. पैसे नाही. शेतात पीक नाही. तेव्हापासून शेतही सावरले नाही आणि वडिलही. 2000 वर्षे उजाळलं. आम्ही मोठे झालो. घरी मदत करायला लागलो. तेव्हा कुठं घर रस्त्यावर आलं.
ही स्थिती शनिवारी झालेल्या पावसाने प्रत्येक शेक-यांची झाली. अनेक शेतक-यांच्या आशा-आकांक्षा यातून पाण्यात मिळाल्या. शेतातील पीक गेले की शेतकरी हतबल होतो. त्यांना कर्ज देणाराही त्याला तुच्छ नजरेने पाहतो. हे सर्व मी माझ्‌या घरी माझ्‌या वडिलासोबत घडलं म्हणून सांगतो. शेतकरी केव्हाच मेला. शेतकरी जगतो कसा हे मलाही समजलं नाही. वडिलांनी कर्ज फेडलं तेव्हा हायसं वाटलं. मोठ्‌या कर्जातून मुक्‍त झाल्याचं त्यांना वाटत होतं. आम्ही हातभार लावित असल्यामुळे त्यांच्या डोक्‍यावरचं टेन्शन कमी झालं. मात्र, कालच्या पावसाने अनेक शेतक-यांचे टेंन्शन वाटल. शेती फायद्याची नाही. ती कधीच फायद्याची नव्हतीच. फक्‍त जनावरांसारख पोट भरत होती. मात्र, त्यातही शेतक-यांचा स्वाभीमान जागा होता. हक्‍कांचा तो फक्‍त स्वाभीमान होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत तो डगमगला. शेतकरी आत्महत्या करू लागला. त्यावेळीची भयावह परिस्थिती माझ्‌या डोळ्‌यासमोर आली की, कदाचित बाबांनी सुध्दा आत्महत्या केली असती. त्यावेळी मात्र, आत्महत्या करणारे शेतकरी नव्हते. तसेच त्याचे लोण सुध्दा सर्वत्र नव्हते. आता शेतकरी सरसकट आत्महत्या करीत आहे. डोक्‍यावरचा भार कमी करण्याऐवजी तो स्वतःचाच भार कमी करीत आहे. शेतकरी मरत आहे. तो कधीचाच मेला. तरी तो पुन्हा मरत आहे. त्याच्यातील जिवंतपणा मरत आहे. त्याच शरीर मरत आहे. शेतीमध्ये काही नवीन करतो, असे शेतक-याला वाटत असलं तरी पैशासमोर त्याचं काहीएैक चालत नाही. पैसा नाही. बॅंका कर्ज देत नाही. सावकारही आता दारांत उभं करत नाही. सरकारचा फेरा नको म्हणून हक्‍काचा सावकारही दूर झाला आहे. गावात भयंकर वाईट परिस्थिती आहे. मजूर सुखी आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पूर्व विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचे लोण नव्हतं. मात्र, ते आता आमच्या गावापर्यंत पोहोचलं. गावात कोणी आत्महत्या केली नाही. मात्र, करणार नाही, याची शाश्‍वती नाही. शेतीला फार वाईट दिवस आले, असे म्हणण्यापेक्षा शेतक-याला वाईट दिवस आले. शेतीचे भाव वाढले. 5 लाख रूपये एकर शेतीचे भाव झाले. मात्र, शेतक-याचे भाव घसरले. शेती विकून कुटूंबाचे जगणे सुरू आहे. आमचा गोसे प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या पैशांत काहींनी शेती घेतली. काही नागपुरात येवून बसले. अनेक हौसे श्रीमंत गावात आले. पाच लाख नाही, त्यापेक्षा अधिक पैसा देवून शेती सुरू केली. ख-या शेतक-याला लाजवेल, अशी शेती. पैसा आहे. फार्म हाउस बांधू लागले. शेतात एक नव्हे तर दोन विहिरी बांधल्या. दोन महिन्यात त्यांच्या शेतावर वीज आली. पंप सुरू झाले. ग्रीन नेट, घर दिसू लागले. गेली पन्नास वर्षे शेती करणा-या शेतक-यांच्या शेतात विजेचा खांब नाही. विहिरी झाली तरी, त्या विहिरीवर पंप नाही. कारण डिमांड भरायला पैसे नाहीत. विजेचा खांब ज्यांच्या शेतावरून गेला तो शेतकरी यावर्षी डिमांड भरून वीज घेतो म्हणून सांगत आहे. वीज वितरण कंपनीचा अधिकारी त्यांचा अर्ज गेल्या पाच वर्षांपासून फेकून देत आहे. पुन्हा अर्ज करा म्हणून सांगत आहे. खरा शेतकरी कोण आणि पैशावर झालेला शेतकरी कोण, अशी मोठी दरी ग्रामीण भागात होत आहे. एका शेतक-याच्या शेतात ग्रीन नेट आहे. त्या नेट खाली कोबी, टमाटर पीक आले आहे. त्याच्याच शेजारी दुसरा शेतकरी आहे. त्याच्या शेतात पाणी नाही. शेत भकास झाली. शेतात हिरवा रंगाचा एक शेला नाही. पीक कोठून येणार. यामुळे शेती फायदेशीर झाली आहे. शेतकरी मात्र, तोट्‌यात आहे. शेतकरी देशोधडीला लागला. कुठे हाक ना कुठे बोंब. म्हणून शेतकरी मेला आहे. 
चंद्रशेखर महाजन
9850209710

Sunday, 1 March 2015

"अर्थसंकल्प' उत्तम. फक्‍त एस.सी.एस.टी, शेतकरी वगळून

"अर्थसंकल्प' उत्तम. फक्‍त एस.सी.एस.टी, शेतकरी वगळून


28 फेब्रुवारी 2015. मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडला. पहिल्याला वेळ मिळाला नाही म्हणून जनता जनार्धन गप्प होती. आता वेळ मिळाला."अच्छे दिन' सुरूवात होईल म्हणून दुस-या अर्थसंकल्पापर्यंत जनतेने धीर धरला. 28 फेब्रुवारीला सरकारने लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला. उद्योगांसाठी 5 टक्‍के कर सवलत दिली. चांगले झाले. बॅंकांना धीर दिला. चांगले झाले. नवीन रस्ते बांधण्याचा संकल्प केला. चांगले झाले. सर्व पातळीवर चांगला अर्थसंकल्प म्हणून सत्ताधारी स्तुती करीत आहेत. तर हे काही नवीन नाही म्हणून विरोधक विरोध करीत आहेत. दोन्ही लोकांकडून चर्चा होताना त्यांच्या दोन महत्वाच्या गोष्टीवर चर्चा होताना दिसून येत नाही. यातील महत्वाची म्हणजे सामाजिक बांधिलकीची. सरकार भांडवलदारांचे आहे, यात शंका नाही. यामुळे उद्योजकांसाठी काही दिले तर फार स्तुती होणे गरजेचे नाही. ते अपेक्षितच होते. दोन-दोन महत्वाचे घटक यातून सुटले. एक कृषी. दुसरा अनूसचित जाती-जमात विभाग. भूमिअधिग्रहण बिल लोकसभेत असताना शेतक-यांच्या पदरी काही मिळेल, अशी अपेक्षा कृषी तज्ज्ञांना नव्हती. झालेही तसेच. देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये 13 टक्‍के वाटा असलेल्या कृषी विभागाचा साधा उल्लेख अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला नाही. यामुळे शेतक-यांच्या "अच्छे दिन' ला सुरूवात झाली, असे म्हणायला काही हरकत नाही. दुसरा विषय तो देशातील मागासवर्गीय-आदिवासींचा. या दोन्हीच्या विकासांसाठी जो निधी मिळत होता. त्यामध्ये या सरकारने प्रचंड कपात केली आहे. गेल्या सरकारने 41 हजार 561 कोटींची अनूसूचित जातीसाठी तर आदिवासींसाठी 24 हजार 598 कोंटींची तरतूद केली होती. कोणतेही सरकार या दोन्ही घटकांसाठी फारसे काही देत नाही. चिमूटभर काही दिले तरी त्याचा मोठा गवगवा होतो. यावेळी मात्र, कोणताही गवगवा न करता सरकारने अनूसूचित जातींसाठी असलेल्या वाट्‌यामधील तब्बल 10 हजार कोटी कमी केले. तर आदिवासींच्या हक्‍काच्या निधीमधील 5 हजार कोटी कमी केले. या दोन्ही विभागाचे एकूण 15 हजार कोटी ढोबळ मानाने कमी करण्यात आले. सरकारला काय अपेक्षित आहे, हे लोकांनी समजून घ्यावयास पाहिजे. राज्य घटनेनुसार प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये एकूण लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जाती-जमातीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे सूचित केले आहे. परंतु,असे कोणत्याही सरकारने केले नाही. मनमोहनसिंग सरकार सत्तेत असताना भरीव निधी देत नव्हते. पण, त्यांच्या काळात या विभागासाठी कपात करण्याचे धोरण नव्हते. या सरकारने कपात धोरण स्वीकारले. यामुळे येणा-या काळामध्ये अनूसुचित जाती-जमातींच्या योजनांवर मोठा निधी मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सामाजिक विषमता उच्चकोटीला जात असताना आर्थिक विषमतेची प्रचंड दरी वाढविण्याचे काम या सरकारने दुस-या अर्थसंकल्पात केले आहे.
सरकारबाबत बोलायचे झाले तर हे सरकार सामान्य जनतेचे नाही, हे आधी समजून घ्यावयास पाहिजे. काळा पैसा 100 दिवसांत आणून 13 लाख रूपये प्रत्येक नागरिकांच्या बॅंकांच्या खात्यामध्ये टाकू, असे आश्‍वासन देणा-या सरकारची शंभरी केव्हाचं भरली. 13 लाख तर सोडाच 13 रूपये दिले नाही. यामुळे 70 टक्‍के जनता ज्या भरोशावर आहे; त्याला कृषी क्षेत्राला डावलण्याचे काम सरकारने केले. देशातील एकूण उत्पन्नाच्या 13 टक्‍के उत्पन्नाचा वाटा कृषीचा आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे म्हणून ओरडून सांगीतल्या जाते. पण, शेतक-यांसाठी काही मिळत नाही, हे वास्तव सुध्दा आपण स्वीकारले पाहिजे. 52 टक्‍के रोजगार हे कृषीवर आधारित आहेत. 70 टक्‍के जनता यावर विसंबून आहे. रेल्वेचा स्वतंत्र बजेट सरकार सादर करते. मात्र, 70 टक्‍के जनता ज्यावर विसंबून आहे. आणि ज्या देशाची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अर्थ संकल्प तर सोडाच, यासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 6 टक्‍केही निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामुळे सरकारचा मनसूबा काय आहे हे समजून घेणे हे शेतक-यांना आवश्‍यक आहे. यापूर्वीच्या सरकारचे मनसूबे सरकारच्या बाबतीत चांगले होते, असे नाही. मात्र, शेतक-यांना डावलण्याचा प्रकार झाला नाही. 2006 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून शेतक-यांना दिलासा दिला. या सरकारने मात्र, शेतक-यांकडे लक्षच दिले नाही. विदर्भाच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर दररोज किमान चार शेतकरी आत्महत्या करतात. गेल्या वर्षांत हा आकडा 50 हजार पेक्षा अधिक झाला. पश्‍चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे लोण संपूर्ण विदर्भात पसरले. आता महाराष्ट्रात कवेत घेतला आहे. गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि सिमावर्ती राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. विदर्भात सिंचनाची प्रचंड साधने आहेत. मात्र, यावर काही करायचे नाही, हे सरकारने ठरविले. यामुळे गोसेखुर्द, आणि इतर मोठे प्रकल्प आजही आचक्‍या देत आहेत. याचा परिणाम पिकांवर झाला आणि पिकांचा परिणाम शेतक-यांवर झाला आणि यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. गेल्या वर्षी आणि यावर्षी विदर्भात मोठा दुष्काळ पडला.सरकारने कवडीची मदत केली. केंद्र सरकारने शेतक-यांसाठी मदत मागूच नका, असे सांगून दिले. महाराष्ट्र सरकारने यामुळेच शेतक-यांना कवडीची मदत दिली. महत्वाचे म्हणजे, शेतक-यांना अशा वाईटप्रसंगी कर्जमाफी किंवा आर्थिक मदतीची गरज आहे. पण, असे झाले नाही. सरकारने जी काही मदत दिली. ती फार अत्यल्प आहे. एक हजार रूपयांपर्यंत मदत दिली. गेल्या सरकारची ही मदत आहे. वर्षं कालावधी लोटत आहे, तरीही ती मदत शेतक-यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. सरकारची पीक विमा योजनाही धोक्‍याची आहे. फक्‍त ती कंपनीचं उखळ पांढरे करणारी आहे. सरकारीची 50 टक्‍के आणेवारी पध्दत म्हणजे शेतक-यांच्या जखमेंवर मीठ चोळणारा जुमला आहे. अंत्यत अशा वाईट स्थितीमध्ये शेतकरी जगत असताना "अच्छे दिन'चे स्वप्न भाजप सरकारने दाखविले.
लोकांना ते पटले आणि मोदी सरकार सत्तेवर आले. बहुमतात नव्हेतर प्रचंड बहुमतात आले. लोकांनी विश्‍वास दाखविला. मात्र, दहा महिन्यांमध्ये शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या विश्‍वासाला हे सरकार खरे उतरले नाही. शेतकरी मरत असताना केंद्र सरकार पैसा देण्यास चक्‍क नकार देत नाही. कुठे हाक नाही, कुठे बोंब नाही. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी झाल्यानंतरही महागाई कमी होण्याचे नाव नाही. दाढी करायची जिलेटची ब्लेड महिनाभरापूर्वी आठ रूपयांना मिळायची. ती आता 9 रूपयांची झाली. दरवाढ किती व्हावी, याचे कुठेही नियंत्रण नाही. पेट्रोलडिझेलच्या किमती कमी झाल्या की भाववाढ कमी होते हे आतापर्यंतचे गणित. परंतु, या सरकारने ते मोडीत काढली. अर्थसंकल्पांमध्ये शेतक-यांना काही मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, इथेही फारशी भरीव तरतूद नाही. कृषीचा उल्लेखच केला नाही. त्याला डावलण्यात आले. रोजगाराभिमुख अर्थसंकल्प, असे सांगीतल्या जात असले तरी याचा लाभ कोणाला होईल, हे सरकारने अद्यापही स्पष्ट केले नाही. भूमिअधिग्रहण बिलावरून सरकार बॅकफुटवर आले. यामुळे शेतक-यांचा वचपा काढण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतक-यांची अर्थपूर्ण गैरसोय केली. मध्यम आणि गरीब शेतक-यांसाठी कर्जाची सोय केली आहे. मात्र, मध्यम आणि गरीब शेतक-यांना बॅंक कर्ज देते काय?, असा जर प्रश्‍न विचारला तर अनुभव वाईट आहे. सरकार आकडेवारीमध्ये फसते. शेतक-यांना अद्यापही अशा कर्जाचा लाभ झाला नाही. बॅंकां शेतक-यांना वेळेवर कर्ज देत नाही. जेव्हा देते तेव्हा वेळ गेली असते आणि शेतकरी कर्जाच्या पैशात दिवाळी साजरी करतो. म्हणून कर्ज पुरवठा करण्याची तरतूद केली ती सुध्दा शेतक-यांसाठी मृगजळच आहे.
पूर्वीच्या सरकारने अनूसूचित जाती-जमातीसाठी केलेल्या तरतुदीच्या 15 हजार कोटी रुपये कमी केले. मागासवर्गीय आणि आदिवासींसाठी केलेल्या तरतुदीच्या 15 टक्‍केही रक्‍कम खर्च केली जात नाही, असे वारंवार दिसून आले. यातून त्यांच्यासाठी असलेल्या अनेक योजना फक्‍त कागदावर राहतात. केंद्र आणि राज्य सरकारची विशेष घटक योजना आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी सुरू केली होती. काही वर्षे दिला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, कृषी विभागाने यात गल्लत केली. गावोंगावी अनूसूचित जातींचे लाभार्थी आहेत. मात्र, कृषी विभागाने लाभार्थीच मिळत नाही, असे शेरा मारला आणि ही योजना गेल्या दोन वर्षांपासून शेवटच्या घटका मोजत आहे. सरकार ही योजना बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. काही भागात बंद केली आहे. तीच गत आदिवासींच्या विशेष घटक योजनेची झाली. सरकारने कमी केलेल्या निधींचा अनूसचित जाती-जमातींच्या विविध योजनांवर दुरगामी परिणाम होणार आहे. विविध योजनांना कात्री लागणार आहे. सध्या याचे दुष्परिणाम जाणवणार नसले तरी येत्या पाच वर्षांमध्ये मोठा बदल दिसून येणार आहे. अनूसूचित जाती-जमातीचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढत नाही. सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. जबरदस्ती केली तरी अधिकारी याकडे लक्ष देत नाही. सरकारचे आदिवासी-मागासवर्गीच्या बाबतीतले आदेश अधिकारी मानत नाही. सरकार या प्रवर्गाकडे कोणत्या नजरेने बघते हे प्रत्येक अर्थसंकल्पात दिसून येते. पण, या सरकारने या प्रवर्गाकडे जाणीवूपर्वक दुर्लक्ष केले. निधीत वाढ न करता ती कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे.
यामुळे हा अर्थसंकल्प फक्‍त उद्योजकांचा आहे. त्यांचा विकास झाला की, शेतकरी, आदिवासी आणि मागासवर्गींचा विकास होईल, ही भ्रामक कल्पना सरकारची चुकीची आहे. सरकार देशाची सामाजिक न्यायाची संकल्पना धुळीस मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उद्योग उभारावे. देशाच्या विकासासाठी उद्योग आवश्‍यक आहे. सरकारने शेतक-यांची जमिनी घ्यावी, वाद नाही. यासाठी त्यांना विचारात घ्यावे. देशातील अनेक उद्योग मृतावस्थेत आहेत. त्यांना संजीवनी देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, यासाठी शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांचा तोंडचा घास पळवून उद्योजकांना देणे चांगले नाही. सरकारने आतातरी सर्तक व्हावे. नाही तर सरकारचे "अच्छे दिन' लवकर भरतील यात शंका नाही.
चंद्रशेखर महाजन