जमिनी लाटल्यानंतर आठ वर्षांनी सरकारला आली जाग

सरकार आदिवासींच्या जमिनी कशा परत मिळतील?  अनूसूचित जमाती जमिनी प्रत्यार्पित कायद्याची सन 2004 मध्ये मुदत संपली. यानंतर तब्बल आठ वर्षे मुदत संपल्याचा फायदा घेत राज्यातील अनेक भूमाफियांनी आदिवासींच्या जमिनी स्वतःच्या नावावर केल्याचे उघडकीस आले. यामुळे खळबळून जागे झालेल्या सरकारने भूमाफियांच्या मुसक्‍या बांधण्यासाठी पुन्हा कायद्याला 30 वर्षांची मुदतवाढ दिली. यानंतर किती आदिवासींच्या जमिनी परत मिळाल्या या प्रश्‍नासचे उत्तर मात्र सरकारकडे अद्यापही नाही. राज्यात आदर्शच्या भूखंड घोटाळयापासून सर्वत्र भूखंड घोटाळेच उघडकीस येत आहेत. यात अनेकांना तरूगांची हवा खावी लागली. मात्र, नागरी वस्त्यांपासून दूर असलेल्या आदिवासींच्या भूखंड घोटाळयांवर सरकारची सध्या नजर नाही. अत्यल्प दरात आदिवासींच्या जमिनी लाटून कोटयधीश झालेल्या भूमाफियांना त्या जमिनी स्वतःच्या नावावर करून घेण्याची आयती संधी सरकारने 2004 पासून दिली. सन 1974 च्या महाराष्ट्र अनूसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित कायद्यानुसार आदिवासींच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी खरेदी केल्यास किंवा त्याने नावे चढविल्यास त्या जमिनी मूळ आदिवासी मालकाला परत मिळाव्यात म्हणून या कायद्याअंतर्गत अर्ज करता येतो. या कायद्याची मुदत तीस वर्षे ठेवण्यात आली. एक एप्रिल 1957 ते सहा जुलै 9974 दरम्यान आदिवासींच्या जमिनी खरेदी केल्या तर त्या जमिनी या कायद्याअंतर्गत मूळ मालकाला परत करण्यात येते. यानंतर 2004 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर सरकारने या कायद्याला मुदतवाढ दिली नव्हती. यादरम्यान कालावधीदरम्यान हजारो आदिवासींच्या जमिनी भूमाफियांनी खरेदी केल्या. परंतु, या जमिनीचे विक्रीपत्र होत नसल्याने अनेकांनी त्यावर ताबा मिळविला. तर काहींनी तलाठ्‌यासोबत हात मिळवणी करून सातबरावर स्वतःचे नाव चढवून घेतले. असे हजारो प्रकरणे राज्य असल्याचे दिसून येते. तर अनेकांनी यासंदर्भात सरकारकडे तक्रार केल्या होत्या. परंतु, सरकारतर्फे तब्बल आठ वर्षे काहीच हालचाली करण्यात आल्या नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचा झाला गैरसमज अनूसूचित जमाती जमिनी प्रर्त्यापित कायद्याची 30 वर्षांची मुदत 2004 मध्ये संपल्यानंतर सरकारने तब्बल आठ वर्षे कोणताही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान हा कायदाच रद्‌द झाल्याचा जावईशोध जिल्हाधिकाऱ्यांसह महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या सोयीनुसार काढला. यामुळे अनेक आदिवासींच्या जमिनीचे फेरफार करण्यात आले. आदिवासींच्या जमिनीचे फेरफार करताना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागते. महत्वाचे म्हणजे फेरफार करण्याची तरतूद नसतांनाही राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरफारची परवानगी दिल्याची धक्‍कादायक बाब सरकारच्या लक्षात आली. तोपर्यंत मात्र, बराच उशीर झाला होता. शेवटी आठ वर्षांनंतर म्हणजे मे 2012 मध्ये आदेश काढून या कायद्याची मुदत 30 वर्षांनी वाढविली आहे. फेरफार झालेल्या जमिनी मुळमालकाच ! आदिवासींच्या हजारो एकर जमिनी भुमाफियांच्या घशात गेल्यानंतर त्या जमिनी मुळ मालकाला परत करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्था, तलाठी, तहसीलदार यांच्यामार्फत जनजागृती अभियान राबवून लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, ज्या तलाठयांनी आदिवासींच्या जमिनी दुसऱ्यांच्या नावाने फेरफार करून दिल्या त्या विषयी सरकारला कशी माहिती देणार, असा प्रश्‍न समोर येत आहे. यामुळे आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळणार किंवा नाही, अशी शंका सुध्दा निर्माण झाला आहे. .....................................

चंद्रशेखर महाजन