आरक्षण आणि बौद्ध समाज हे महाराष्ट्रात समीकरण झाले आहे. महाराष्ट्रात फक्त बौद्धांनाच आरक्षण मिळते, असा अपप्रचार जातीयवाद्यांकडून पसरविण्यात आला. तर, आमच्या नोकऱ्या आणि सवलती लाटल्या, असे सांगून आरक्षणाची वर्गवारी करा, अशी मागणी काही जण करू लागले. बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना आधीच प्रवर्ग केला आहे. त्यामागील कारण असे की, एका वर्गात हा शोषित समाज असला तर आपल्या अधिकारांसाठी लढू शकेल. मात्र, आम्हाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही म्हणून वर्गवारी करा म्हणणारा हा समाज आपण संविधानविरोधी कृत्य करतो, याचे भानही ठेवत नाही, याची आज खंत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची लढाई एकाकी लढणाऱ्या बौद्ध समाजाला आता या लढाईत सहकारी मिळाले. पण, या साथीदारांचे प्रश्नच वेगळे असल्याचे समोर येत आहे. आरक्षणविरोधी सरकार सत्तेत आल्यानंतर खासगीकरणाचा सपाटा लावला. त्यामुळे आरक्षणाच्या लढाईत आपण ज्याकरिता हे युद्ध करीत आहोत तेच जर शिल्लक नसेल तर लढाई आरक्षणाकरिता करायची की ते वाचविण्याकरिता करायची, हे दोन प्रश्न या घटकांसमोर आहेत. आरक्षणाची लढाई सुरुवातीपासून लढणाऱ्या या बौद्धांसमोर एक नव्हे, तर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. ते प्रश्न त्यांना सर्वांना सोबत घेऊन सोडवायचे आहेत. मात्र, आरक्षणाच्या लढाईत ओबीसी किंवा आरक्षण मागणारे असले तरी आरक्षणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कोणी घेऊ इच्छित नाही. इथेच संविधानाची आणि मुळात आरक्षणाची लढाई आपण हरतो, असे खेदाने नमूद करावे लागते.
भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी आणि झाल्यानंतर दलितांच्या परिस्थितीमध्ये फारसा काही बदल झाला, असे नाही. फक्त युद्ध सुरू आहे. कोण जिंकले कोणालाही माहीत नाही; पण युद्ध सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांचे हे अघोषित युद्ध आहे. त्याचे आता स्वरूप बदलले आहे. ज्या महापुरुषांनी सामान्यांतील सामान्य माणसाला न्याय देण्याची आणि सन्मानाने जगण्याची सिस्टिम उभी केली, ती आता संपण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते. आता सारे संपले. यानंतर काही नाही. असा काहीसा प्रचार होण्याची शक्यता आहे. हाच जाणीवपूर्वक केलेला प्रचार भारतातील जातिव्यवस्थेला बळकटी देण्यास निघाला आहे. काट्याने काटा काढण्याची वर्चस्ववाद्यांची जुनी रीत आहे. ही रीत आताही सुरू आहे. मात्र, ती सांगण्याची पद्धत बदललेली असल्याचे दिसून येते. गेल्या अनेक वर्षांत सर्वाधिक गोंधळ जर निर्माण झाला असेल तो आरक्षणाच्या प्रश्नावरून. या गोंधळाने आता संघर्षाचे भयावह रूप धारण केले आहे. आणि येत्या काही वर्षांत त्याचे रूपांत्तर युद्धामध्ये होईल, असे तरी आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नावरून दिसून येते. हा प्रश्न एवढा जटिल का बनविला गेला? तर यामागील जातिव्यवस्था. ही जातिव्यवस्था अनेकांच्या पोटाचे साधन बनले. असे सर्वांना वाटत असले तरी हे पूर्णसत्य नाही. या मागे वर्चस्ववादाचे षड्यंत्र आहे. हे षड्यंत्र ज्यांनी जाणून घेतले, तोच या षड्यंत्राचे भाग बनल्याचे वेदनादायी सत्य आहे. त्याचे कारण असे की,
ही जातिव्यवस्थेची लढाई मुळातच जातीची नाही तर वर्चस्ववादाची आहे. आणि वर्चस्ववाद हा आता प्रत्येक समाजात आहे.
आरक्षणामागील भूमिका जर प्रत्येकाने समजून घेतली तर सारे प्रश्न एकदम सुटतील. पण, ह प्रश्न सोडविण्याची मुळातच कोणाची इच्छा नाही, म्हणून हा प्रश्न तेवढाच उग्र होत आहे. हे आरक्षण आले कुठून याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. आरक्षण दोन प्रकारचे आहे. एक कामाच्या स्वरूपावरून आणि दुसरे वर्चस्ववादातून. पहिले आरक्षण एकाला उपाशी ठेवणारे आहे. तर दुसरे आरक्षण कोणाचे तरी पोट भरणारे आहे. यातून पोट भरण्याचा संघर्ष निर्माण झाला. त्याला जातीयचे स्वरूप प्राप्त झाले. जातीत कामाचे वाटप झाले आणि यातून सर्व जातींमध्ये वर्चस्वाचे युद्ध सुरू झाले. मनुवादाच्या आरक्षणाने दलित, पीडित आणि शोषितांच्या अनेक पिढ्या गारद झाल्या. त्याचा फटका छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतीराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना बसला. हजारो वर्षे धर्माच्या नावाने आरक्षण लाटणाऱ्या जातिव्यवस्थेच्या पुरस्कर्त्यांनी आणि उच्चवर्णीयांनी दलित-पददलितांना गुलाम बनवून त्यांचे शोषण केले. त्या समाजाच्या उत्थानासाठी जातिवाद्यांच्या विरोधात सन्मानाने जगण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आरक्षण देण्याची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणी त्यांनी आपल्या संस्थानात केली. १९०१ मध्ये सुरू झालेल्या या सकारात्मक आरक्षणाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्याला घटनात्मक सरंक्षण दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील प्रत्येक मानवाचा विचार हा संविधानामध्ये केला आहे. आरक्षणाची भूमिकाही विशद करताना येणारे धोके ओळखले होते. त्यामुळे आरक्षणाचा त्यांनी राज्यघटनेत समावेश करून त्याला घटनात्मक दर्जा दिला. याकरिता त्यांनी सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मागासासाठी घटनेचे कलम ३४०, अनुसूचित जातीकरिता कलम-३४१ आणि ३४२ कलमाद्वारे अनुसूचित जमातींना आरक्षण बहाल केले. तसेच राजकीय आरक्षणाची तरतूद करताना त्यांनी १० वर्षांची कालमर्यादा ठेवली आहे. तर, शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा ठेवली नाही. जातिव्यवस्था संपुष्टात आली की, आरक्षण संपुष्टात येईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. जातिव्यवस्था राजकारणातून संपुष्टात येईल, असा त्यांचा आशावाद होता. दलित, शोषित आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवा, अशी त्यांना वाटत होती. मात्र, राज्यघटनेत दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत नेत्यांनी आरक्षणाचा दुष्प्रचार केला. त्यामुळे शोषित समाजाविरोधात त्यांनी आरक्षणाचा शस्त्र म्हणून वापर केला. आता आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्या समाजालाच आरक्षणाची गरज वाटत असल्याने आरक्षण किती महत्त्वाचे आहे हे सांगण्याची गरज नाही.
आरक्षण घेणाऱ्या जाती
आरक्षणाच्या नावाने बोंबा ठोकणाऱ्या अनेक जाती आहेत. मात्र, त्याचा लाभ घेऊनही त्याविरोधात आंदोलन करण्याची भाषा करण्यात येते हे आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्याचे दुदैव समजावे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून ५९ जाती ह्या आरक्षणाचा लाभ घेतात. तर अनुसूचित जमातीमध्ये ४७, ओबीसीमध्ये ३४६, विशेष मागास प्रवर्ग-७,विमुक्त जाती (अ)-१४,भटक्या जाती (ब)-३७,भटक्या जाती (क)-१,सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट झालेल्या इतर जाती आरक्षणाचे लाभार्थी आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाते. देशपातळीवर हजारो जाती आहेत. त्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. यातील बहुतांश जाती या आरक्षणाचा लाभ घेऊनही अज्ञानाअभावी किंवा धर्मांध लोकांच्या वैचारिक विरोधाला बळी पडून आरक्षणाचा विरोध करीत असल्याचे दिसून येते. याला वैचारिक दिवाळखोरी म्हणण्यास हरकत नाही.
आरक्षण आणि बौद्धांचे अस्तित्व
आरक्षण आणि बौद्ध समाज हे महाराष्ट्रात समीकरण झाले आहे. महाराष्ट्रात फक्त बौद्धांनाच आरक्षण मिळते, असा अपप्रचार जातीयवाद्यांकडून पसरविण्यात आला. तर काहींनी आमच्या नोकऱ्या आणि सवलती लाटल्या, असे सांगून आरक्षणाची वर्गवारी करा, अशा मागण्या करू लागले. बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना आधीच प्रवर्ग केला आहे. त्यामागील कारण असे की एका वर्गात हा शोषित समाज असला तर आपल्या अधिकारांसाठी लढू शकेल. मात्र, आम्हाला आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही म्हणून वर्गवारी करा म्हणणारा हा समाज आपण संविधानविरोधी कृत्य करतो, याचे भानही ठेवत नाही, याची आज खंत आहे. आरक्षणाची प्रत्येक लढाई बौद्ध समाजाने लढली आहे. किंबहुना त्या लढाईचे नेतृत्व या समाजाने केले आहे. आपल्या सोबत आरक्षणाच्या लाभार्थी असलेल्या ५९ जातींपैकी ९५ टक्के जाती आंदोलनात नसताना त्यांनी लढाई केली हे इतर समाज समजून घेत नाही. राजकारणात आजही बौद्ध समाज अपृश्य असल्याचे दिसून येते. उच्च शिक्षित उमेदवार असतानाही अगरबत्ती, मेणबत्ती वाद करून त्याला जाती, धर्माच्या नावावर पाडापाडीचे राजकारण होते. बाबासाहेबांनी राज्यघटना लिहिली म्हणून या समाजाची जबाबदारी अधिक असली तरी बाबासाहेबांनी भेदाभेद केला नाही. सर्वांना समान अधिकार दिले. देशाचा, राष्ट्राचा अभिमान बाळगून त्यांनी सर्वांना समान संधी दिली. समाजपेक्षाही देशावर प्रेम करणारा राष्ट्रपुरुष असतानाही राज्यघटनेचा आणि बाबासाहेबांचा विरोध का, असा प्रश्न आहे. खरं तर बौद्धांचे अस्तित्व आरक्षणामुळे नाही. त्यांचे अस्तित्व बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या बुद्धधम्मामुळे आहे. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, आणि त्यांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञांमुळे. बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या शिक्षणाच्या मार्गामुळे. एक वेळ उपाशी राहा मुलांना शिकवा, या आदेशाचे पालन केल्यामुळे. ज्यांना वाटत असेल की, आरक्षणामुळे हा समाज पुढे गेला तर ते साफ खोटे आहे. इतर समाजही आज आरक्षण घेतो, तो कुठे आहे, याची जर आपण कारणमीमांसा केली तर आरक्षणामुळे नाही तर बौद्धांचा प्रगती हा धम्मामुळे झाली आहे. बौद्धांचे अस्तित्व आरक्षणामुळे नाही तर बाबासाहेबांचे विचार, गौतम बुद्धांचा धम्म आणि शिक्षणाला दिलेले महत्त्व यामुळे आहे.
खासगीकरणात आरक्षणाचे रक्षण
गेल्या काही वर्षात सरकारने खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचा थेट परिणाम हा आरक्षणावर झाला आहे.दलित-आदिवासी यांना आरक्षणामुळे मिळणारी संधी कमी झाली आहे. म्हणजेच त्यांचा प्रशासनातील सहभाग कमी झाला आहे. बाबासाहेबांनी हे आरक्षण लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून दिले नाही, तर हजारो वर्ष धर्मांधाच्या गुलामगिरी राहिलेल्या या दुर्लक्षित समाजाला मुख्यप्रवाहात संधी मिळावी हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र खासगीकरणामुळे या उद्देशाला हरताळ फासला गेला. सत्तेतील सहभागही नावापुरता राहिला आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी राजकीय पक्षाचे मांडलिक, गुलाम झाल्याचे आज चित्र आहे.मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला असताना समाजाचा एकही नेता बोलत नाही, हे या समाजाचे फार मोठे दुदैव आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आरक्षण टिकवायचे असेल तर संविधानाचे रक्षण करणे गरजेचे झाले आहे. संविधानाचे रक्षण हेच आरक्षणाचे रक्षण आहे हे सर्व आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे, नाही ती त्यांची आत्ता नैतिक जबाबदारी झाली आहे.
बौद्धांची भूमिका
येणारा काळ आरक्षणानंतरचा राहणार असल्याचे दिसून येते. खासगीकरणाच्या कचाट्यात आरक्षण संपून जाईल. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सत्तेतील आणि प्रशासनातील सहभाग कमी होईल. यातून निर्णय घेण्याची क्षमता राहणार नाही. जे निर्णय होतील ते समाजाच्या हिताचे असतीलच हे सांगायची गरज नाही. संविधानामध्ये तरतूद असतानाही जेव्हा अधिकार मिळत नाही, तेव्हा अधिकारच नाही तर आपले हित साधले जाईल याची तीळमात्र शाश्वती नाही. अशा कठीण प्रसंगी बौद्धांची भूमिका काय राहील यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. सध्या आरक्षणाची लढाई कितीही लढली तरी त्यातून फारसे काही हशील होणार नाही. कारण खासगीकरणाच्या वादळामध्ये आरक्षण फार काही टिकणार नाही. त्यामुळे बौद्ध युवकांनी रोजगार आणि मोठ्या पदाच्या नोकऱ्यांकडे लक्ष दिल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. आत्तापासून त्याची तयारी केली तर येणार काळ कमी धोक्याचा राहणार आहे. त्यामुळे आत्तापासून बौद्धांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. बस्स एवढेच!
-चंद्रशेखर महाजन
५९, जनसेवा हाऊसिंग सोसायटी
नीलकमल नगर, भारत गॅस गोडावूनच्या मागे
नरसाळा रोड नागपूर
मो.९८५०२०९७१०
