भारत देश कृषीप्रधान देश

भारत देश कृषीप्रधान देश कॉंग्रेस सत्तेवर असताना भूमिअधिग्रहण कायदा मंजूर झाला. तत्कालीन विरोधक आणि आताचे सत्ताधा-यांनी या कायद्याचे गोडवे गात लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर केला. विरोधक आता सत्तेवर आलेत. विकासाच्या नावाखाली सत्तेवर आले. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. 65 वर्षे राज्य करणारे कॉंग्रेस नालायक होते, असे सांगत लोकांनी प्रचंड मतदान केले. मोदी सत्तेवर आले. भाजपलाही त्यांनी मागे टाकले. भाजपला कधी वाटले नसेल ऐवढे मतदान त्यांच्या झोळीत टाकले. कॉंग्रेसने विकासाच्या फक्‍त बाता केल्या. असे, देशातील 125 कोटी जनतेला वाटत होते. आणि मोदीच्या रूपाने त्यांच्यासाठी विकासाचा दूत भारततलावर अवतरला, असे वाटले. उमेदवार कोण, याचा इतिहास काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्नही न करता मोदी सत्तेत आले ते लोकसभेत बहुमताने. सत्तेत आल्यानंतर लगेचच विकास होणार नाही, म्हणून लोकांनी त्यांना वेळ दिला. सत्तेवर येवून आता 9 महिने झाले. तरीही फक्‍त विकासाच्या गप्पा.विकासाचे मेळावे.ठोस काही उपयोजना काही नाहीत. जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव घसरल्याने मागे घेतलेली दरवाढ मी केली, असे प्रत्येक वेळी तावातावणाने सांगणारे हे सरकार. आता शेतक-यांच्या जीवावर उठले आहे. भूमिअधिग्रहण कायदा 2013 पारित झाला. त्याला कायद्याचे स्वरूप झाले. मात्र,अंमलबजावणीच्या दरम्यान निवडणुका झाल्या.सत्तांतर झाले. शेतक-यांच्या हिताचा असलेला कायदा बदलविण्याचे षडयंत्र सुरू झाले. प्रथम अध्यादेश काढला. तो पूर्णपणे शेतक-यांच्या आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारा आहे. तो भांडलदारांचे उखळ पांढरे करणारा आहे. पूर्वीच्या कायद्यात शेतक-यांना विचारात घेतले होते. येथे शेतक-यांचा विचारच करण्यात आला नाही. भूमिअधिग्रहण करण्यापूर्वी 80 टक्‍के शेतक-यांची संमती असणे आवश्‍यक होते. ते कलमच काढण्यात आले. न्यायालयात जाण्याचा प्रश्‍नांवर सरकारची संमती आवश्‍यक केली. यामुळे शेतक-यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्गही बंद झाला. अधिग्रहण करताना जनसुनावणींची सोय होती, तिही काढण्यात आली होती. ज्या कामासाठी भूमि अधिग्रहण करण्यात आली. त्याचा उपयोग त्यासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत झाला नाही, तर ती जमीन मुळ मालकाला देण्याची सोय होती. तीही नाकारण्यात आली. नव्या अध्यादेशानुसार शेतक-यांची कोणतीही जमिनी अधिकही आणि केव्ही अधिग्रहण करण्याची सोय केली. तसेच ज्या प्रकल्पामुळे जे लोक बाधित होती; यातील फक्‍त शेती असणा-यांना मोबदला दिला जाणार. मात्र, त्यावर उपजिविका असलेल्या लोकांसाठी काहीच सोय नाही. म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाही येथे गुंडाळण्यात आले. तर गैरव्यवहार करणा-या अधिका-याला या सरकारने पाठिशी घातले आहे. त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे सांगीतले. यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. म्हणजे भष्ट्राचाराविरूध्द लढण्यासाठी आता सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार आहे. यासह अनेक बाबांचा यामध्ये विचार करण्यात आला. त्या सर्व शेतकरीविरोधी आहेत, यातून ते स्पष्टपणे जाणवते. हे सर्व झाले, ते देशाच्या विकासासाठी. गेल्या 65 वर्षांमध्ये भारताचा विकास झाला नाही, हे वरील अध्यादेशातून स्पष्ट होते. देशात औद्योगिक वसाहती नाहीत. तसेच मोठे उद्योग नाही. मोठ्‌या खाणी नाहीत. मोठे रस्ते नाहीत, हे आताच्या सरकारला वरील अध्यादेशावरून सांगायचे आहे. त्यांना विकास करायचा आहे. मात्र, त्यांना कोणाचा विकास करायचा आहे हे अजुनही स्पष्ट झाले नाही. त्यांना शेतक-यांच्या जमिनी हव्या आहेत. त्या फक्‍त भांडवलदारांसाठी ""लॅंड बॅंक'' साठी. शेतक-यांच्या पिकांसाठी नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हव्या त्या वेगाने देशाचा विकास झाला नाही, यात शंकाच नाही. आता लोकांना विकास हवा आहे. भारताने मिश्र स्वरूपाची अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. लोकांच्या विकास करणे आवश्‍यक आहे, यात शंका नाही. मोठे उद्योग यायला पाहीजे. उद्योग धंदे उभारले म्हणजे लोकांचा विकास झाला, असे नाही. महाराष्ट्रासह देशात अनेक ठिकाणी औद्योगीक वसाहतीसाठी जमिनीचे अधिग्रहन केले. यात किती उद्योग उभे झाले, याचा शोध घेतला तर तुम्हाला पुन्हा उद्योगांसाठी जमिनी घेण्याची गरज पडणार नाही. तसेच ""बांधा वापरा आणि हस्तांतर करा'' हा प्रकार महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. गेल्या 20 वर्षांपासून "टोल' चे दुखणे येथील जनता घेवून बसली आहे. महाराष्ट्रात टोलचे उदंड पीक आले. ते बंद करण्यासाठी आंदोलन झाले. ही योजना म्हणजे डोळे उघडून लुटणारे दुकान. या चोरांची ना पोलिसात तक्रार करता येत नाही. नाही, न्यायालयात दाद मागता येत. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली भारतातील शेतक-यांना भूमिहिन करण्याचा प्रयत्न वरील कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. वरील अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर विकासाच्या नावाखाली शेतक-यांच्या जमिनीही केव्हाही घेतल्या जातील. यावर शेतक-यांना बोलण्याची सोयच राहणार नाही. अधिकारी आणि नेते यांना हाताशी धरून भांडवलदार उद्योगाच्या नावाखाली वाट्‌टेल, तेव्हा शेतक-यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करतील आणि हा घ्या मोबदला म्हणून त्यांच्या तोंडावर एक हजारांचे 10 बंडल मारतील. असे झाले तर शेतक-यांना न्याय मागण्याची दाद उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 50 हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. उद्या 5 लाखांपर्यंत हा आकडा वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. उद्योग किंवा विकासासाठी कोणाचाही विरोध नको. मात्र, तो करीत असताना ज्यांच्यासाठी हा विकास करण्यात येत आहे. त्यांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र, वरील अध्यादेशाने शेतक-यांचा विश्‍वासात तर सोडा त्यांच्या जमिनी घेताना विचारण्याची सोयही यात ठेवली नाही. एक नोटीस पाठवून मोबदला तुमच्या खात्यावर जमा केला आहे, हे सांगून जमिनीवर बुलडोजर चालविण्याचा धडक कार्यक्रम होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारी खात्यावरही मोबदला जमा केला तरी तो शेतक-यांना मिळाला, अशीही यात तरतूद करण्यात आली आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार केला, तर विकास कोणाचा होणार आहे, लक्षात येण्यास काही वेळ लागणार नाही. भूमिअधिग्रहण अध्यादेशामध्ये सामाजिक न्यायाचा विचारचं करण्यात आला नाही. इंग्रजांनी राज्य करताना जुलम केला. हे मान्य आहे. मात्र, त्या प्रमाणात सोयी उपलब्ध करून दिल्या. यामध्ये तर फक्‍त ""मुंगेरी लाल के हसीन सपने'' या शिवाय काही नाही. यामुळे अण्णा हजारे इंग्रजांपेक्षाही हे वाईट सरकार आहे, अशी तुलना करतात. जमिनी घेतल्यानंतर फक्‍त शेतक-यांना मोबदला मिळणार. तो नाही घेतला तर सरकारच्या खात्यावर जमा होणार. शेतक-याला न्यायालयात जाता येणार नाही. आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलन केले तर देशद्रोही म्हणून तुरूंगात टाकण्यात येणार. कारण न्यायव्यवस्थेलाच येथून डावलण्यात आले आहे. भारतात, असे कधीही झाले नाही. सरकारने न्याय दिला नाही तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा अधिकार प्रत्येकाला मिळाला आहे. तो मुलभूत अधिकाराच्या कायद्यान्वे. त्या कायद्याची एैसी-तैसी करून ठेवली आहे. ""मुकाटयाने खा नाही तर जा...'' असा अप्रत्यक्ष इशाराच देशातील लोकांना या सरकारने दिला आहे. हे सरकार लोकशाही मानत नाही हे वारंवार त्यांच्या कृतीवरून दिसून आले. त्यांना हुकूमशाही पाहिजे. त्याची ही सुरूवात आहे. प्रथम त्यांनी भांडवलदारांना हाताशी धरून शेतक-यांच्या जिवावर उठले. एक दिवस हे काही भांडलवदारांना आशीर्वाद देवून इतर लहानमोठया उद्योजकांनी घरी बसवतील आणि ""हम करे सो कायदा'',असे सांगून हुकूमशाहीची भारतात सुरूवात होईल. म्हणून अध्यादेश भूमिअधिग्रहनाचा असो की कामगार कायद्याचा असो. यात सर्वांनी बारईने विचार केला तर यात कामगार आणि शेतक-यांना भिकेला लावण्याचा प्रकार या सरकारकडून होत आहे. सरकारला विकास देशातील लोकांचा नाही तर भांडवलादारांचा करायचा आहे हे यातून स्पष्टपणे जाणवत आहे. भारतात सध्या तरी लोकशाही आहे. यात लोकशाही मध्ये संसद आहे. संसदेमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा हे सभागृह आहे. यातील फक्‍त लोकसभेमध्ये मोदीला प्रचंड बहुमत आहे. मात्र, राज्यसभेमध्ये त्यांना बहुमत नाही, दोन्ही सभागृहात विधेयक पारित झाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. यासाठी राष्ट्रपतीची संमती किंवा स्वाक्षरी आवश्‍यक आहे. हे केंद्र सरकारने लक्षात ठेवले पाहीजे. चंद्रशेखर महाजन