Pages

Sunday, 30 October 2022

कार्पोरेट : राजकारणातून धर्मकारणाकडे



१९९९ नंतर देशात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. परदेशी गुंतवणूक वाढ लागली. उद्योगांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. कामाचे स्वरूप बदलले.सरकारी नोकरीपेक्षा खासगी नोकरी बक्कल पॅकेज मिळू लागले. खासगी नोकरी म्हणजे दामदुप्पट योजना वाटू लागली. नव्या शब्दात सांगायचे तर कॉर्पोरेट युग सुरू झाले. कार्पोरेटची चकाचक दुनिया पाहून सरकारी नोकरही भाळले. काहींनी नोकऱ्या सोडल्या. चकाचक जगणे सुरू झाले. हा बदल सर्वस्तरावर झाला. कधी नव्हे एवढा पैसा घरी यायला लागला. यातून कौटुंबिक भान हरपले. त्यानंतर सामाजिक भान. आता प्रत्येकजण कार्पोरेटचा विचार करीत आहेत. दोन खोल्यांचेही ऑफिसही आता कार्पोरटसारखे वाटू लागले. या एका शब्दामुळे जगच बदलले.  कार्पोरेट विषाणूचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. हा बदल अपेक्षित होता. पण सामाजिक व्यवस्थाच उद्धवस्त करेल, असे वाटले नव्हते. सध्या सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्था टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. या दोन्ही अवस्थेचा विपरीत परिणाम धर्मावर होत आहे. राजकारण आणि धर्मकारण एकत्र करणे सुरू झाले. पैशाच्या जोरावर हे सर्व सुरू आहे. याला परिणामाला २०१४ पासून प्रचंड वेग आला. सामाजिक, राजकारण आणि धर्मकारणात शिरकाव झाला. त्यांचे परिणाम पुढे येत आहेत. कार्पोरेट हे नाव गोंडस आणि लुसलुसित वाटत असले तरी या शब्दाने अनेकांचा बळी घेतला आहे. प्रचंड पैसा आला. आर्थिक नियोजन बिघडते. अनावश्यक खर्चांना अगदी महत्त्व दिल्या जाते. यातून अनेक अनावश्यक सवयी लागल्या. या सवयी लागल्या की सुटत नाही. यातून नोकरी टिकविण्यासाठी मन वाट्टेल ते करायला भाग पाडले जाते. बहुतांशवेळा ते नाइलाजास्तव स्वीकारावे लागते. १५ तास काम करूनही कार्पोरेट भस्मासुराची भूक भागत नाही. शेवटी माणूसच तो थकतो. परर्फोमन्स नाही म्हणून नोकरी जाते. वाढलेले खर्च सवयीमुळे कमी करता येत नाही. यातून कुटुंब कलह होते. शेवटी नैराश्य येते आणि आत्मघाती निर्णय घेतले जातात. ते मनाला पटले किंवा नाही पटले तरी, वैचारिक अवस्थेतही हाच प्रकार सर्वत्र दिसून येतो. 

वरील प्रकार नोकरीपूरता मर्यादित नाही हे लक्षात ठेवावे. वर सांगितल्याप्रमाणे याचा परिणाम कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय आणि धर्मकारणावर झाला. कारण या चारही अवस्थेत केंद्रस्थानी माणूसच आहे. म्हणून एका कलहातून दुसऱ्या, दुसऱ्यातून तिसऱ्या आणि तिसऱ्यातून चौथ्या कलहात माणूस फसत जातो. त्यांचे माणूसपणही हिरावले जाते. कौटुंबिक आणि सामाजिक कलहातून मनुष्य रसातळाला गेल्यानंतर राजकारण आणि धर्मकारणात स्वतःला टिकविण्याचा प्रयत्न करतो. राजकारणाला कार्पोरेट प्रकार भयंकर आहे. २०१४ पासून त्याने आक्राळविक्राळरुप धारण केले आहे. समाजातील नेत्याला पदे देणे. त्याला त्याची चटक लावणे. आणि त्या पदाशिवाय जगू शकत नाही एवढे त्याला व्यसनी करणे. धूर्त राजकारणी आणि पक्ष एखाद्या समाजात दुही निर्माण करायची राहिली तर त्याला व्यसनी बनवतात. नेत्यांना पदे आणि कार्यकर्त्यांच्या घराशेजारी दारूचे गुंते सुरू करतात. यातून त्यांचा हवा तसा उपयोग करून समाजाला नेहमीच दिशाहीन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राजकारणात खऱ्या अर्थाने कार्पोरेट राजकारण भाजपने आणले. प्रचंड पैसा असल्याने त्यांनी प्रत्येक समाजातील एखाद्या नेत्याला एवढे मोठे केले की राजकारणाशिवाय तो राहू शकत नाही. आणि पद टिकविण्यासाठी असे पक्ष इतिहासातील खरेही किती खोटे होते हे त्यांच्या मुखातून सांगून मोकळे होतात. योग्य ती संधी मिळाली ही अशा पोपटांना जाहीर बोलायला लावून समाजाची दिशाभूल करायला लावतात. सध्या बौद्ध समाजात अनेक महारथी निर्माण झाले आहेत. त्यांचा समाचार नंतर घेऊ. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वसंध्येला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रपरिषदेत मोठे विधान केले. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धधम्म अनिच्छेने घेतल्याचे सांगितले. अनेक वृत्तवाहिन्यांवर त्यांचे विधान ठळक सांगितले गेले. सामाजिक माध्यमांवरही तेच झळकले. नंतर रामदास आठवले यांच्याकडून विपर्यास केल्याचा खुलासा करण्यात आला. तोपर्यंत बरेच पाणी वाहून गेले. सध्याच्या सरकारला खूष करण्याचे सर्व प्रयत्न होत आहेत. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच असे वक्तव्य करणे  या राजकारण्यांना कसे सुचते हा संशोधनाचा विषय आहे. रामदास आठवले यांनी सरकार आणि संघटनेला दिलेला शब्द पाळला,अशी माध्यमात चर्चा आहे. विपर्यास वगैरे हा नंतरचा मुलायमा आहे. धम्मासारख्या संवेदनशील विषयांवर असे हा घडते. या मागे अनेक कंगोरे असू शकतात. मात्र, मूळ हेतू बघितला तर असे लक्षात येईल हे वर म्हटल्याप्रमाणे हे राजकारणी कार्पोरेट झाले. मोठे  पदे मिळाली. सन्मान मिळाला. ऐषआराम मिळत आहे. सरकारी अधिकारी दिमलीच आहेतच. लोकांतून निवडून न येताही ही किमया नेते करीत आहेत.

 समाज त्यांच्या पाठीमागे उभा आहे म्हणून नाही तर भाजपसारख्या पक्षाला बौद्ध आणि आंबेडकरवादी समाजात वाट्टेल तेव्हा फूट पाडता यावी म्हणून.  समाजातील अनेक नेते दावणीला बांधले आहेत. भाजप आणि त्यांच्या संघटनांचे हे हुकूमांचे पत्ते असतात. बौद्ध समाजातील अनेक पत्ते भाजपच्या खात्यावर आहेत. प्रत्येक समाजात त्यांनी अशा नेत्यांची निर्मिती केली आहे. आठवले असे हा बोलले यावर समाजाने चिंतन करणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या काळात हिंदू राष्ट्राची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. करणार किंवा नाही हा वादांती विषय आहे. पण, त्या मार्गाने प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक धर्म हे हिंदू धर्मातून वेगळे झाले. त्यामुळे ते सर्व धर्मच हिंदू धर्माचा भाग आहेत हे सांगून हिंदू राष्ट्राची संकल्पना अस्तित्वात येऊ शकते. यातून आठवले बोलले असावे. त्यावर समाजातील धुरिणांनी विरोध केला. त्यानंतर हे खोटे आहे हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आठवलेंच्या कार्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. 

पण, ते असे का बोलले तर त्यामागे कार्पोरेट जगण्याचा आधार आहेत. पद, प्रतिष्ठा आणि पैसा हातून जाऊ नये. या गोष्टी गेल्या की समाज ढुंकूनही पहात नाही. कार्पोरेटमध्ये लागलेल्या सवयी सोडणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखे असते. आणि असे होऊ नये याकरिता हा खटाटोप आहे. धम्मचक्र प्रवर्नतदिनी असे जाहीर करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता. हजारो वर्षे गुलामीत राहिलेल्या समाजातील काहींना कार्पोरेटची सवय झाली आहे. ऐषआराम सोडण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नाही. राजकारणात स्वबळावर समाजाचे अस्तित्व नाही. भविष्यात काही मिळेल, असे दूरदूर चित्र नाही. बौद्ध धम्म ही सर्वच समाजाचा वीक पाइंट आहे. जागतिक पातळीवर भारताची ओळख बुद्धांचा देश म्हणून आहे. बुद्ध आधीही इतरांसाठी धोकादायक होता. आताही आहे आणि पुढेही राहील. बौद्ध धम्मात विज्ञान आहे. मेंदूला विचार करण्याची ताकद देणारे विचार आहेत. बुद्धाला संपविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक युगात झाला. पण बुद्ध संपला नाही. अशोक सम्राटांनी ८० हजार स्तुपातून जिवंत केला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धम्मक्रांती करून बुद्धाचे नवे रुप जगाला दाखविले. बुद्धाला अनेकांनी सोयीप्रमाणे घेतले. सोयीप्रमाणे सांगितले. बुद्ध विस्कळित झाला. पण बाबासाहेबांनी सांगितलेला बुद्ध अनेकांना पचनी पडला नाही. याचाच धोका प्रस्थापितांना वाटतो. बाबासाहेबांनी बुद्ध सांगून सनातन्यांची बोलती बंद केली. म्हणूनच आठवले म्हणतात, बाबासाहेबांनी अनिच्छेने बुद्ध धम्म स्वीकारला. बौद्ध धम्म का स्वीकाराला हे बाबासाहेबांनी पानोपानी लिहून ठेवले आहे. ते सांगण्याची गरज नाही. येवले येथील परिषदेत १३ ऑक्टोंबर १९३५ रोजी घोषणा केली. तब्बल २० वर्षे त्यांनी हिंदू धर्मात राहून सुधारणेची अपेक्षा केली. दरम्यान त्यांनी वेळोवेळी बुद्धधम्म सांगितला. त्यांनी बौद्धधम्म अनिच्छेने कधीही स्वीकारला नाही. अनेक धर्माचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला. हा धम्म अनेकांच्या गळ्यात अडकत आहे. गुलामीचे साखळदंड तुटू पाहत आहेत. लोक प्रश्न विचारायला लागले. प्रस्थापितांना हेच नको आहे. प्रश्न विचारणे सुरू झाले की गुलामगिरी नष्ट होते. हुकुमशाहांना हे मान्य नाही. सनातनी आपला धर्म वाचविण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करीत आहेत. यातील कार्पोरेट हा प्रयोग आहे.

विरोधकांना विचार करण्याची संधीच देऊ नये, याकरिता आमिषाचे प्रबळ प्रलोभन देणे सुरू आहे. वाममार्गाला लावून त्यांना समाजात फूट पाडून दिशाहीन करण्याचा हा प्रयोग आहे. तो बऱ्यांशी यशस्वी होत आहे. इथेच कार्पोरेट जिंकतो. धर्मात कार्पोरेट आल्याने मंती गुंग होते. दुसरे काही दिसत नाही. अय्याशीचे जीवन हे त्यांचे साध्य असते. राजेमहाराजे असताना असेच प्रकार व्हायचे. आता त्याचे स्वरूप बदलले आहे. यामुळे दिशाभूल करणारे वक्तव्य करून समाजात कायम दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या तरी यशस्वी होत आहे.

दिल्लीतील घटना अगदी वेगळी आहे. एक पदासाठी धम्माला सनातन्यांच्या दावणीला बांधतो. तर दुसरा धम्मासाठी पदाला लात मारतो. दिल्लातील एका कार्यक्रमात १० हजारांवर लोकांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला. आपचे दिल्लीचे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांच्या उपस्थितीत धम्म सोहळा झाला. २२ प्रतिज्ञा दिल्या. बाबासाहेबांनी नागपूर येथील धम्मदीक्षा सोहळ्यात या २२ प्रतिज्ञा दिल्या होत्या. गेल्या ६६ वर्षांपासून अनेक कार्यक्रमात २२ प्रतिज्ञा घेतल्या जातात. दिल्लीत मात्र, यावर वाद होतो. आपचे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांना राजीनामा द्यावा लागतो.एकीकडे धम्माचे आचरण करून पदाला लाथ मारली जाते. तर दुसरीकडे धम्माला दूर सारून पद टिकविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. बुद्धांच्या शिकवणीतील ‘वासना’ त्यागण्यास तयार नाही. वासनेचे दुसरे आधुनिक रुप कार्पोरेट आहे. वासना कधी संपत नाही. तसेच कार्पोरेटचा हव्यास कधी संपत नाही. वासना समजून घेणे सोपे नाही. मात्र, कठीणही नाही. सम्यक मार्गाने जिवन आचरता येते. पण, बुद्धाचा सम्यक मार्गही आता शोधावा लागतो. त्याआधी सम्यक आचरण आवश्यक आहे. आचरण आणि विचारच सम्यक नसल्याने वासना हावी होत आहे. यातून सुटका करायची असेल तर मोह, मायातून स्वतःची सुटका करा. सम्यक आचरण ही बुद्धाची शिकवण आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मार्ग कठीण आहे. तो अशक्य नाही.

-चंद्रशेखर रामदास महाजन
प्लॉट क्र. ५९, जनसेवा हाउसिंग सोसायटी,
भारत गोडावूनच्या मागे, नीलकमलनगर,
नरसाळा रोड, नागपूर.
मो. ९८५०२०९७१० 

Tuesday, 11 October 2022

केदार साहेब, दाद द्यावी तेवढी कमीच!



प्रसंग बाका होता. सत्तेमध्ये असलेल्यांचा तो सत्कार होता. लोकांची कामे केली. अडचणी आल्या तरी मागे बघता जोमाने काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा तो सत्कार होता. त्या कार्यक्रमाला माजी मंत्री सुनील केदार, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. सुनील केदार यांची अनेक भाषणे आजवर ऐकली. एक राजकारणी म्हणून त्यांच्या भाषणाला प्रचंड टाळ्या पडतात. म्हणूनच ते पाचव्यांदा आमदारकीसाठी निवडून येतात. त्यांच्यातील राजकारणी चोवीस तास त्यांच्यात असतो. चोवीस तास राजकारण आणि समाजकारण करणारे हे व्यक्तीमत्त्व आहे.


 मात्र, आजचे त्यांचे भाषण हटकेच होते. लोकप्रतिनिंधीसमोर झालेले भाषण अगदी छोटेखानी होते. भाषणात आवेश नव्हता. पण,प्रत्येकाला गंभीर केले. अगदी जिवाला भिडणारा विषय त्यांनी मंचावर निवडावा, ही त्यांची समयसूचकता ह्दयस्पशून गेली. भाषणाचा विषय होता. अधिकार आणि कर्तव्य. भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारांची व्याख्या केली आहे. प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारांवर त्यांनी मार्मिक भाषेत विश्लेषण केले. अधिकार मागतात. पण, कर्तव्याची कोणालाही जाणीव नाही. कर्तव्य नसेल तर अधिकाराचा काही उपयोग नाही. अधिकार आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याचा दोन बाजू आहेत. एक नसेल तर दुसरी अपूर्ण, असे ते सांगत होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्य करावे. सोबत अधिकार आपोआपच मिळतील. अधिकार हे मागणी करून मिळत नाही. कर्तव्यासोबतच ते येतात. सध्या कर्तव्याचा सर्वांना विसर पडल्याचे त्यांनी सांगितले. जगातील सर्वाधिक लोकशाही असलेला भारत देश. तिसरी महाशक्ती बनण्याच्या वाटेवर आहे. पण,सध्या लोकशाही धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकाराचे हनन होत असल्याचे ते म्हणाले. कर्तव्य सोडून अधिकाराची मागणी करणारी प्रवृती वाढली आहे. लोकशाहीचे चारही खांब धोक्यात आले आहेत. यातून अधिकार शाबूत राहणार नाही. पर्यायाने लोकशाही राहणार नाही. असा त्यांच्या भाषणाचा रोख होता.  १० ते १५मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी राज्यघटना समजावून सांगितली. लोकशाही सांगितली. आणि अधिकार व कर्तव्यही सांगितले. 
आमदार सुनील केदार हे डॅशिंग आहेत हे सर्वांच माहीत आहे. अधिकारीही दोन हात दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या कार्यकर्त्याचीही ही अवस्था. सांगितलेले काम पूर्ण झाले नाही तर ते फैलावर घेतात. कामपूर्ण होईस्तोवर पाठपुरावा करतात. शब्द दिला की ते फिरवित नाही ही त्यांची खासियत. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत नागपूर जिल्ह्यातील नव्हे तर कॉग्रेसचे राज्याचे नेतृत्व करण्याची त्यांना संधी आहे. वडील बाबासाहेब केदार. विदर्भातील सहकार चळवळीचे पितामह. गावागावांत त्यांनी सहकार चळवळ रुजविली. पक्ष कोणताही असली तरी बाबासाहेबांचे नाव आदराने घेतले. तोच वारसा त्यांच्या अंगी आहे. वडिलांपेक्षाही ते मुठभर सरस आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसची इभ्रत वाचविली. जिल्हा परिषद खेचून आणली. आणि पदवीधर मतदारसंघात कधी नव्हे अशी क्रांती केली. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या राजकारणात प्रगल्भता आली. ते मतदारसंघापुरते काम करीत नाही. 
विदर्भपातळीवर त्यांचे काम आहे. त्यांच्यातील खरा संविधानप्रेमी त्या कार्यक्रमात बघितला. संविधान सांगणे साहित्यिकांचे काम. राजकारणी फक्त संविधान वाचवा सांगतात. पण, त्यांनी मूळ मुद्द्यालाच हात घातला. त्यांच्यातील देशप्रेमी खऱ्या अर्थाने बाहेर निघाला. कर्तव्य आणि अधिकार सांगणे सोपे काम नाही. मात्र, त्यांनी १० मिनिटांच्या भाषणात सोप्‍या भाषेत सांगितले. हे भल्याभल्यांनाही जमत नाही. आतापर्यंत चांगला राजकारणी म्हणून चाहता होतो. आता संविधानप्रेमी म्हणून नवी ओळख करून देताना छाती हर्षाने फुलून येते. इतर राजकारणी लोकांनाही त्यांचा बोध घ्यावा. राजकारणापलिकडे प्रत्येकाने देशाचा विचार केला पाहिजे. लोकशाही टिकली तर आपण टिकू... अन्यथा गुलामगिरी जवळच आहे... दार उघडण्याची वाट पाहत…. त्यामुळे केदार साहेब, दाद द्यावी तेवढी कमीच!





-चंद्रशेखर रामदास महाजन 
प्लॉट क्र. ५९, जनसेवा हाउसिंग सोसायटी, 
भारत गोडावूनच्या मागे, नीलकमलनगर, 
नरसाळा रोड, नागपूर. 
मो. ९८५०२०९७१० 

 


Sunday, 9 October 2022

आंबेडकरवाद ः सोयीचे व्यक्तीकेंद्री राजकारण

 

 .... खऱ्या अर्थाने येथून रिपब्लिकन नेतृत्वाला उतरती कळा लागली. नेतेही धोके ओळखू शकले नाही. व्यक्ती केंद्री राजकारणात ते स्वतःला शोधू लागले. पण समाज त्यांच्यापासून दूर जातो हे कधीही त्याला कळले नाही. रिपब्लिकन चळवळ अधू झाल्यानंतर राजकारणात निर्माण झालेली राजकीय पोकळी कांशीराम यांनी पुन्हा भरून काढली. केडर बेस राजकारणाची समाजाला भुरळ घालू लागले.

दीक्षाभूमीवर ५ ऑक्टोबरला ८ लाखांपेक्षा अधिक आंबेडकरी, बौद्ध अनुयायी आल्याची चर्चा आहे. गेल्या ६६ वर्षांपासून अनुयायांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बौद्ध आणि आंबेडकरी विचार आणि प्रचाराचे केंद्र वाढत असल्यानेच अनुयायांची संख्या वाढत आहे, यावर कोणाचेही दुमत होणार नाही. १४ ऑक्टोबरला १९५६ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ७ लाख अनुयायांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली आणि दिली. याला आता ६६ वर्षे पूर्ण होत आहे. गेल्या ६६ वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले. पूर्वाश्रमीचे महार बौद्ध झाले. शिक्षण घेतले. वाघासारखे डरकाळी फोडू लागले. गेल्या ६६ वर्षांत अनेक स्थित्यंतरे झाली. रक्ताचे पाणी करून समाजासाठी निधड्या छातीवर काठ्या झेलणाऱ्यांच्या छातीचा आता पिंजरा झाला. काही काळाच्या पडद्याआड गेले. स्वाभिमानाने निळी टोपी घालून गावागावांत रिपब्लिकन चळवळीची गाथा सांगणारी डोकीही आता शांत झाली. गावागावात समाजबांधवांवर अत्याचार झाला की पेटून उठणारी दलित पॅंथरही आता कोणाची यावर वाद सुरू आहेत. रिपब्लिकनचेही ५२ शकले झाली. घरातील ५२ जण राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. हजारांवर आंबेडकरी संघटना आहेत. विभागानुसार शेकडो कर्मचारी संघटना. राजकीय, बिगरराजकीय संघटना तर घरोघरी. सर्वंच संघटना आंबेडकरी विचारधारेचा प्रचार करतात, यावर कोणाचीही शंका नाही. तरीही गेल्या सर्वंच क्षेत्रात बौद्धांची सामाजिक आणि राजकीय पीछेहाट झाली? गावागावांत कार्यकर्त्यांची फळी विस्कळित झाली. नेता कोणताही असला तरी त्यांना बाबासाहेबांच्या नावाने मानणारा वर्ग मोठा आहे. म्हणूनच अनेक महिलांच्या संघटनाही पुढे आल्या. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. समाजाचे सभा संमेलन आणि वैचारिक कार्यक्रम सुरू असतात. तरीही पीछेहाट का होतेय? कोणत्याही महापुरुषाला एवढे अनुयायी नसतील तेवढे अनुयायी बाबासाहेबांना आहेत. मग, पुन्हा पीछेहाट कशासाठी, हा प्रश्न पडतोच. आवाहन न करताही दीक्षाभूमीवर लाखो लोक येतात. नमन करून जातात. तरीही आंबेडकरी आंदोलनाची धार का कमी झाली. याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडेच नाही. कारण गेल्या ६६ वर्षांत चळवळीचे विश्लेषण झाले नाही. का कोणी होऊ दिले नाही. हासुद्धा संशोधनाची विषय. कोणत्याही चळवळीचे परीक्षण होणे आवश्यक आहे. ती काळानुसार बदलासाठी गरज आहे. तरीही परीक्षण झाले नाही. परीक्षणासाठी कोणालाही वेळ नाही काय?, का परीक्षण होत नाही. समाजात यावर भाष्य करणारे कमी नाही. उलट इतर समाजापेक्षा बुद्धीवर्गाची संख्या भरपूर. घरोघरी लेखक, कवी, साहित्यिक आणि विचारवंत आहेत. ते यावर चर्चा का करीत नाहीत. मग आंबेडकरी विचारधारेची धार बोथट झाली का?, झाली असेल तर यावर कारणमीमांसा करणे गरजेचे आहे.
७० दशकात आंबेडकरी चळवळ फॉर्मात होती. निळा आणि पंचशील झेंडा गावागावांत दिमाखाने आकाशात फडकत होता. आताही फडकत असेल. पण, तेव्हाच्या फडकण्याचा जिवंतपणा आताच्या झेंड्यात दिसून येत नाही. आंबेडकरी चळवळीची ओळख निळ्या झेंड्यातून दिसून येत होती. त्यात ऊर्जा होती. स्वाभीमान होता. समाजाच्या एकतेचे प्रतीक होते. निळा झेंड्यावर मक्तेदारी होती. झेंडा दिसला की कोणत्याही राजकीय पक्षाची त्यांना काही विचारायची हिंमत होत नव्हती. एवढे बळ असतानाही पीछेहाट का झाली. याचे ऑडिट झाले पाहिजे. कोणत्याही संस्थेचे दरवर्षी ऑडिट होते. मग एवढ्या मोठ्या समाजाच्या प्रगती, अधोगतीचे ऑडिट का होत नाही. समाजातील आपल्या चांगल्या आणि वाईट स्थिती परीक्षण करण्यास समाज का घाबरतो. एक काळ असा होता की कॉंग्रेससारखा अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेला पक्षाचे नेते बौद्ध मोहल्यात प्रचार करायला घाबरत होता. त्यांना माहिती होते की प्रचार करूनही आंबेडकरी जनतेची मते फुटत नाही. एवढा धाक राजकीय पक्षांना होता. दुसऱ्या पक्षाला मतदान केल्याची अफवा पसरली तरी त्या व्यक्तीवर बहिष्कार घालण्याची भाषा बोलली जात होती. आमचा उमेदवार निवडून आला नाही तरी चालेल मत माझ्याच रिपब्लिकनला गेली पाहिजे, हा प्रत्येकाचा अट्टहास असायचा. ही ताकद निळ्या झेंड्यात होती. कारण झेंडा रिपब्लिकन नेत्यांच्या हातात होता. गावातील प्रत्येकाच्या हातात होता. रस्त्यावर निळा झेंडा पडला तरी तो खिशात सन्मानाने टाकला जात होता. एखादे गौतम बुद्ध, महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पत्रक रस्त्यावर पडले दिसले तरी ते पत्रक स्वच्छ करून ठेवले जात होते. हा आदर महापुरुषांचा होता. आणि समाजातील बारीकसारीक गोष्टीवर लक्ष ठेवणाऱ्या समाजविभुतींचा होता. मग हा दरारा कुठे गेला. ७० ते ९० च्या दशकातील स्वाभीमान आता का नाही. हा स्वाभीमान गहाण ठेवला काय?, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची काम कोणी तरी केले काय? केले असतील त्यानंतर समाजसुधारणा किंवा त्यात बदल झाले?, याचे सर्वांची उत्तरे नकारार्थीच मिळतील. बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेचे शिलेदार म्हणून ठेंभा मिरविणाऱ्याही ही अवस्था असेल तर ज्यांनी कधीही बाबासाहेब वाचला नाही, अशांची काय अवस्था असेल. त्यामुळे आंबेडकर न वाचणाऱ्यांना शिव्याशाप देऊन उपयोग नाही. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धम्मक्रांती. सर्वसमाजाला अपेक्षित अशी राजकीय पक्षाची आखणीही केली. भारत बौद्धमय करेन हे स्वप्न राज्यघटनेतून त्यांनी प्रत्यक्षात उतरविले. तर समाजाला धम्मसंघटित करण्यासाठी भारतीय बौद्ध महासभाही स्थापन केली. समाजाच्या वैचारिक सरंक्षणासोबत बौद्धिक आणि शारीरिक विकास व्हावा याकरिता समता सैनिक दलही स्थापन केले. या संघटना कुठे आहेत? याचे उत्तर कोणालाही सापडले नाही. कारण बाबासाहेब यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर व्यक्ती केंद्री राजकारण सुरू झाले. व्यक्ती केंद्री धम्मकारण सुरू झाले. तसेच इतर संघटनांमध्येही व्यक्ती केंद्री दुषितांचा उगम झाला. बाबासाहेबांनी व्यक्तीपूजेचा विरोध केला. व्यक्तीकेंद्री सत्तास्थानामुळे हुकूमशाहीचा उगम होते हे सांगून गेले तरी या समाजात व्यक्तींचे पूजेचे स्तोम माजले. संघटना, संस्था वगळून व्यक्तीला मोठे मोठे करण्याचे उद्योग या समाजाने केले. महापुरुषांची प्रचंड ऊर्जा असतानाही विचार त्या व्यक्तींच्या दावणीला बांधून संघटनांना लहान केले. ८० च्या दशकात कांशीराम नावाचे वादळ आले. प्रचंड बुद्धिमत्ता. संघटन कौशल्य. लोकांना घेऊन चालण्याची वृत्ती आणि आंबेडकरी समाजाच्या व्यक्ती केंद्री राजकारणामुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेली ही पोकळी कांशीराम यांनी भरून काढली. बाबासाहेब आंबेडकरांना बौद्ध समाजाने समाजापुरते मर्यादित ठेवले, असा आरोप करून आंबेडकरवाद्यांनाच त्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य कर्मचारी वर्ग आपल्या बाजूने करून रिपब्लिकन नेत्यांची आर्थिक बाजूच लुळी केली. कर्मचारी संघटना उभी केली. बामसेफच्या शाखा तालुक्यात सुरू झाल्या. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात बामसेफ दिसू लागली. त्या काळात नोकरीवर लागलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कांशीराम यांनी आपल्याकडे ओढले. संपूर्ण देशात बाबासाहेब पोहोविल्याचे सांगितले. खऱ्या अर्थाने येथून रिपब्लिकन नेतृत्वाला उतरती कळा लागली. नेतेही धोके ओळखू शकले नाही. व्यक्ती केंद्री राजकारणात ते स्वतःला शोधू लागले. पण समाज त्यांच्यापासून दूर जातो हे कधीही त्याला कळले नाही. रिपब्लिकन चळवळ अधू झाल्यानंतर राजकारणात निर्माण झालेली राजकीय पोकळी कांशीराम यांनी पुन्हा भरून काढली. केडर बेस राजकारणाची समाजाला भुरळ घालू लागले. कर्मचारी संघटना हाताशी असल्याने पैशाची चिंता नाही. रात्रंदिवस काम करणारी यंत्रणा कामी लावली. रंगरंगोटीपासून पत्रक,सभा गाजविणे सुरू झाले. खाली जागा दिसली की भरून काढण्याची शैली विकसित झाली. यात रिपब्लिकन चळवळ आचके देऊ लागली. राजकारणात जम बसविल्यानंतर कांशीराम यांनी समाजाच्या दुगती नस दाबली. बौद्धधम्म स्वीकारणार. जाहीर गर्जना केली. समाज बेधुंद होऊन सुसाट झाला. बाबासाहेबांनंतर धम्मक्रांती होईल आणि भारत बौद्धमय होईल, या स्वप्नाने गावागावांत जाहीर सभा होऊ लागल्या. बाबासाहेब आंबेडकर यांची उणीव कांशीराम भरून काढतील, असेही स्वप्न रंगविल्या गेले. हिंदी भाषिक क्षेत्रात कांशीराम यांच्या रूपाने नव्याने बाबासाहेबांची मांडणी होऊ लागली. समाज मेंढरासारखा पळू लागला. खरे काय आणि खोटे काय?, याची काहीच चर्चा नाही. कारणमीमांसा नाही. अनेक वर्षे गेली तरी भारत बौद्धमय तर दूरच साधी धम्मदीक्षा नाही. पुढे सत्ता मिळाली की दीक्षा घेऊ, असे एक ना अनेक गोंडस फतवे काढून रिपब्लिकन चळवळीला मृत्यूशय्येपर्यंत पोहोचवून ठेवले. महाराष्ट्रात सत्ताही मिळाली नाही. जिथे मिळाली तिथे धम्मदीक्षाही झाली नाही. सर्व काय तर व्यक्तीकेंद्री राजकारणामुळे फटका या समाजाला बसला. यातून सावरण्यासाठी  १९९८ मध्ये रिपब्लिकनला सलाइन मिळाली. एकाच वेळी चार खासदार निवडून आले. अनेक वर्षे मृत्यूशय्येवर पडून असलेली चळवळ तासी १०० च्या वेगाने धावते की काय, असे वाटू लागले. सरकार पडले आणि चारही खासदार घरी बसले. त्यानंतर समाजातून रिपब्लिकन शेवट झाला. या निवडणुकीनंतर प्रकाश आंबेडकर, रा.सू, गवई, प्रा, जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले यांनी वेगवेगळ्या चुली मांडून रिपब्लिकनलाच मूठमाती दिली. प्रत्येकाने व्यक्ती केंद्री राजकारण सुरू केले. सध्या स्थितीमध्ये ५२ रिपब्लिकन पक्षाची नोंद आहे. सर्वच राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. ते सर्व घरी बसले आहेत. स्वतःपूरती त्यांची चळवळ सुरू आहे. मूळ चळवळ कुठे गेली, याचा शोधही नाही. या पिछेहाटवर चर्चाही नाही आणि परीक्षणही नाही.
गेल्या काही वर्षांत देशात बरेच काही बदल घडून आले. २०१४ मध्ये तर आंबेडकरी विचारधारेवरच खऱ्या अर्थाने प्रहार होऊ लागले. संविधानातील बदल हे डोळ्यादेखत होऊ लागले. दररोज राज्यघटनेची पायमल्ली होत असताना समाज उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे. आंबेडकर हे आता भाजप, संघापासून तर आम  आदमी पक्षाचे झाले. नवा आंबेडकरवाद जन्माला येत आहे. हा आंबेडकरवाद भाजपचा आहे. आपचा आंबेडकरवाद आहे. बसपचा आंबेडकरवाद सध्या सत्ता गेल्याने रिपब्लिकन चळवळीप्रमाणे मृत्यूशय्येवर आहे. त्याला कधी ऊर्जा मिळेल हे सांगता येत नाही. सनातनी पक्षाच्या कुबड्यांवर निर्माण झालेले व्यक्ती केंद्री पक्ष लयास जातात यावरून दिसून येते. कांशीराम यांनी बौद्धधम्माची दीक्षा घेतली नाही. त्यानंतर मायावती यांची घोषणाही सत्ता आल्यानंतर पूर्ण झाली नाही. आता कधी सत्ता येईल, याची दूरदूर चिन्हे नाहीत. बाबासाहेबांच्या नावाने पोळी शेकणाऱ्याची संख्या वाढली आहे. अस्पृश्य बाबासाहेब हे आता सर्वांचे झाले आहेत. त्यांनी सोयीनुसार आंबेडकर स्वीकारून बाबासाहेबांचे भारत बौद्धमयचे स्वप्न कुठेतरी शेवटच्या आचक्या देत आहेत. या झालेल्या घसरगुंडीचे परीक्षण नाही, काही चर्चा नाही. तरीही भारत बौद्धमय होईल वाटत आहे. हे खरे की खोटे हे आताच सांगता येणार नाही. बाबासाहेबांनी राज्यघटनेतून भारत बौद्धमय केला, असे अनेकजण सांगत आहेत. मात्र, तीच राज्यघटना धोक्यात आली आणि यातून भारत बौद्धमय सुद्धा धोक्यात आला हे सांगूनही खरे वाटत नाही. तरीही विजयीदशमीला धम्मदीक्षा सोहळ्याला भाबडी आशा घेऊन आठ लाख लोक जमा होतात. याचे कोणालाही कौतुक नाही. या आठ लाख बौद्ध बांधवांना काय देतो आणि आतापर्यंत काय दिले, याचे परीक्षण नाही. आतापर्यंत दीक्षाभूमीवर जे काही करत आले ते बौद्धांना मान्य आहे का?, यावरही चर्चा नाही. जे बाबासाहेबांच्या नावाने येतात. गप्प गुमान जे वैचारिक धन त्यांच्यापुढे वाढले जाते ती शिदोरी घेऊन अनुयायांनी घेऊन जातात. पण योग्य आहे का?, याची कारणमीमांसा नाही. याचे परीक्षण कधी करणार?, समाजाला काय हवे आहे काय नाही, यावर कोणी बोलायला तयार नाही. आठ लाख लोकांच्या पदरात जे विचार पाडले जातात हे बाबासाहेबांना अभिप्रेत आहेत का? सर्वांना गृहित धरून आंबेडकरी विचारधन वाटले जात आहे? दीक्षाभूमी ही राजकीय आहे की धम्मनिष्ठित आहे हे कधी सांगणार. ६६ व्या वर्षीही राजकीय मंडळी बौद्धपीठावर बसवून धम्माचे ज्ञान पाजळतात. हे नेते खरंच धम्माचे पुरस्कर्ते हे का? यावर कोणीही बोलत नाही. याचे परीक्षण व्हावे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांनी सकस विचार मिळाले पाहिजे. सकाळी वेगळ्या विचाराच्या व्यासपीठावर आणि सायंकाळी धम्मपीठावर विचार मांडणाऱ्या राजकीय नेत्यांची भूमिका तपासून पाहिली पाहिजे. असे होत नसेल तर आपण निश्चितच चुकीच्या विचाराधारेचे अनुसरण करतोय हे सुद्धा बघितले पाहिजे. समाज बुद्धीवंताचा असली तरी समाज व्यक्ती केंद्री झाल्यामुळे त्याला काही दिसत नाही. नेता सांगेल ते खरे मानणारा वर्ग तयार झाला की त्या समाजाचे पतन निश्चित आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या समाजाने अनेक राजकीय आणि सामाजिक धक्के पचवले आहेत. तरी हा समाज फक्त बाबासाहेबांच्या विचारांमुळे पुढे जात आहे. त्याला दिशा देणारा योग्य विचार मिळाला नाही तर पूर्वीसारखे, पण वेगळ्या पद्धतीच्या गुलामगिरीच्या जवळपास आपण आहोत याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.अशावेळी परीक्षण महत्त्वाचे ठरते.


-चंद्रशेखर रामदास महाजन 
प्लॉट क्र. ५९, जनसेवा हाउसिंग सोसायटी, 
भारत गोडावूनच्या मागे, नीलकमलनगर, 
नरसाळा रोड, नागपूर. 
मो. ९८५०२०९७१०

Friday, 7 October 2022

...या अधिकाऱ्यांनी गाजविली दीक्षाभूमी!

 दीक्षाभूमी. सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून तर राजकीय नेत्यांच्या वर्दळीचे पवित्र ठिकाण. गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेत्यांच्या कोलांटउड्यांमुळे ते विश्वास पात्र राहिले नाही. शे-दोनशे कार्यकर्ते घेऊन आता ते नेते राष्ट्रीय परिषदा आणि मेळावे घेत आहेत. कधीकाळी याच नेत्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी समाजातील लोकांची रीघ लागायची. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या भूमिका वारंवार बदलत राहिल्याने नेते फक्त मोजक्या कार्यकर्त्यांपर्यंत मर्यादित झाले.

 नेत्यांमुळे निर्माण पोकळी झालेले पोकळी सध्या समाजातील अधिकाऱ्यांनी भरून काढली आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भरसाठ संघटना आता दीक्षाभूमीवर दिसू लागल्या आहेत. पण, त्यांनाही मर्यादा असल्याने पुस्तक, भोजन आणि संघटनांचे भाषण वगळता त्यांच्यातही दम राहिला नाही. दीक्षाभूमीवर एक बोलून कार्यालयात गेले की त्याच्या उलटे वागण्याच्या प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांविषयी समाजात फारशी आस्था दिसून येत नाही. असे असले तरी यावर्षी दीक्षाभूमीवर दोन अधिकाऱ्यांची वर्दळ सर्वांच्या नजरेत भरण्यासारखी होती. त्यातील एक म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे आणि दुसरे बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दीक्षाभूमी पिंजून काढली, असे म्हणावे लागेल. गेल्या दोन दिवसात दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अनेक कार्यक्रमांना हजेरी लावली. अनेक लोकांच्या भेटी घेतल्या. प्रदर्शनाला भेट दिली. जातपडताळणी शिबिर घेऊन अनेकांना दिलासा दिला. बार्टीच्या बुकस्टॉलवर संविधान आणि इतर पुस्तकांवर ८५ टक्के सवलत दिली. 

यासोबत दीक्षाभूमीवरील मुख्य सोहळ्याला हजेरी लावली. एका भेटीदरम्यान दोन्ही अधिकाऱ्यांची समाजाप्रती बांधिलकी आणि तळमळ दिसून आली. विभागाच्या योजना प्रत्येकांपर्यंत कशा पोहचविता येतील, यावर चर्चा केली. सामाजिक न्याय विभाग आणि बार्टींच्या योजनाच समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत कशा पोहोचल्या जातील आणि त्याच्या नियोजनावर त्यांनी भर दिला. पारशिवनी तालुक्यातील शाळांमधून पहिल्या वर्गात जातप्रमाणपत्र देण्याचे अभियान सुरू केले. येणाऱ्या काळात हे अभियान अधिकच लाभदायक राहणार हे यात शंका नाही. दोन्ही अधिकाऱ्यांची तळमळ बघून त्यांचे कौतुक आणि त्यांच्या कामाला दाद देण्यावाचून राहणे शक्य नाही. त्यांच्यासोबत नागपूर विभागाचे उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांनी सुद्धा प्रचंड मेहनत घेतली. या   सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे आणि बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये या दोघांनाही सप्रेम जयभीम, त्यांच्या कामाला भरभरून शुभेच्छा!


-चंद्रशेखर रामदास महाजन 
प्लॉट क्र. ५९, जनसेवा हाउसिंग सोसायटी, भारत गोडावूनच्या मागे, नीलकमलनगर, 
नरसाळा रोड, नागपूर. 
मो. ९८५०२०९७१०

खासगीकरण ः आर्थिक न्यायावर अन्याय

खासगीकरण ः आर्थिक न्यायावर अन्याय

कष्ट करून जगणाऱ्यांसमोर आता खासगीकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वत्र भ्रमिष्ट अवस्था निर्माण झाली आहे. खासगीकरणामुळे संधी मिळते, अशा वल्गना करून सुरुवातीला सामाजिक न्यायावर प्रहार केला. यातून आर्थिक न्यायाची संकल्पनाच संपुष्टात आली. तर आर्थिक न्यायावर हल्ला करून राजकीय न्यायाला गुंडाळण्याचे काम सुरू आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील अपृश्य, शोषित, पीडितांना न्याय दिला. आज हा समाज ज्या ताठ मानेने जगतो आहे, तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्याईमुळे. कधी काळी बाबासाहेबांना न्याय मिळाला नाही. माणूस म्हणून कधीही त्यांना समाजात स्थान मिळाले नाही. शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला. बालपणीच त्यांच्यावर अन्याय झाल्याने न्यायाची लढाई शेवटपर्यंत लढली. ही लढाई एकट्यासाठी नव्हे तर देशातील ज्या समाजाला अमानुष आणि हीन म्हणून वागविल्या गेले, त्या समाजाला न्याय देण्यासाठी लढली. महिलांना न्याय दिला. आजही देशातील प्रत्येक महिला आणि शोषित, पीडित समाज बाबासाहेबांचा ऋणी आहे. 

न्यायाची लढाई लढताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त सामाजिकच नाही तर राजकीय आणि आर्थिक न्यायाची लढाईसुद्धा लढाई लढली. भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून दिला. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत त्यांनी आर्थिक न्यायाची तरतूद करून ठेवली. हजारो वर्षांपासून ज्या समाजावर अन्याय झाला, त्या समाजाला आरक्षण देऊन न्याय दिला. लोकसभा आणि विधानसभेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अस्पृश्य आणि आदिवासी, ओबीसींना राजकीय आरक्षणातून त्यांना राजकीय न्याय दिला. तर नोकरी, शिक्षण आणि अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करून सामाजिक न्याय दिला. कोणताही व्यवसाय, उद्योग सुरू करताना भेदभाव करू नये, असे कायदे करून आर्थिक न्याय केला. 

राजकीय न्याय आणि सामाजिक न्याय हा बऱ्याच अंशी प्रत्येकाला मिळालेला असला तरी राज्यघटनेप्रमाणे सध्या आर्थिक न्याय मिळाला काय, याची कारणमीमांसा करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना आर्थिक न्यायावर प्रकर्षाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारतात गेल्या अनेक वर्षांत बदल घडून आले. भारत स्वातंत्र्य होण्यापूर्वीचा काळ, स्वातंत्र्यानंतरचा काळ आणि जागतिकीकरणाचा काळ, अशा प्रकारे काळाचे विभाजन केले तर भारतातील नागरिक सध्या कोणत्या अवस्थेत आहेत, याचे स्पष्ट चित्र सर्वांच्या डोळ्यांसमोर येईल. स्वातंत्र्यासाठी लढणारे, नंतर देशाच्या एकतेसाठी लढणारे आणि सत्ता भोगणाऱ्यासाठी लढणारे, या तिन्ही व्यक्ती आणि प्रवृत्ती सध्या तरी जिवंत आहेत. स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून लाखो लोकांनी बलिदान दिले. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यातून भारतीय मुक्त झाले. ब्रिटिशांचे साखळदंड तोडल्यानंतर देशातील प्रत्येकाचा लढा वेगवेगळ्या मार्गाचा होता. ब्रिटिशांसोबतच्या लढ्यानंतर खऱ्या अर्थाने २६ जानेवारी १९५० पासून भारत स्वतंत्र झाला. स्वतः प्रशासकीय व्यवस्था बहाल झाली. भारतीय संविधान लागू झाले. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नानंतर राज्यघटनेतून खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा अर्थ कळू लागला. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्ती मिळाल्यानंतर सनातन्यांच्या गुलामगिरीत हा समाज जाऊ नये, यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत स्वातंत्र्य आणि न्यायाची व्याख्या केली. ते तिथवरच थांबले नाही तर ते मूलभूत अधिकाराच्या रूपाने स्वातंत्र्य आणि न्यायाचे शस्त्र नागरिकांच्या हातात दिले. राज्यघटना देशातील लोकांना अर्पण करताना सुरुवातीलाच उद्देशिकेतून तुमचे अधिकार आणि कर्तव्य या दुहेरी जबाबदारीचे भान बाबासाहेबांनी लोकांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी जेवढे लढे झाले, त्यापेक्षा अधिक लढे राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या सुरक्षेसाठी लढावे लागणार आहेत. 

राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये आम्ही भारताचे लोक, अशी सुरुवात होते. यातून संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी ही आपसूकच लोकांवर येते. स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय यावर ही राज्यघटना आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय हे तिन्ही शब्द एकमेकांत गुंफले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तरी देशात समता नसेल तर त्या स्वातंत्र्याचा काहीही उपयोग नाही. त्यानंतर समता असेल, तर त्या स्वातंत्र्य आणि समता कामाची नाही. त्यामुळे हे तिन्ही शब्द एकमेकांना पूरक असून हे राज्यघटनेची कोनशिला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या शब्दांचा प्रत्येकाच्या आयुष्याची किती जवळचा संबंध आहे हे दिसून येते. स्वातंत्र्यानंतर देशात अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. प्रगती झाली. बदल घडून आले. विकासाची दालने उघडल्या गेली. विकासाचा अश्वमेध चौफेर खूर उधळत असताना खरेच आपल्याला स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळाला काय, असा प्रश्न जर प्रत्येकाने मनात उपस्थित केला तर असे लक्षात येईल की आपण गेल्या ७० वर्षांत कोणत्याच स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतला नाही. समतेचा लवलेश नाही. आणि न्यायाची तर कल्पनाही करता येत नाही. 

असे लक्षात येईल की, शिष्ट वर्गाला स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळाला आहे. देशातील मागासवर्गीयांची अवस्थाही फार काही चांगली नाही. सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय आणि आर्थिक न्याय हे भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारात आहेत. किती लोकांना आपल्या मूलभूत अधिकाराची माहिती आहे. राज्यघटनेतील बऱ्याच विषयांवर चर्चा होते. मात्र, मूलभूत अधिकारांवर चर्चा होताना दिसून येत नाही. त्यातही राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा विषय तर परिघाबाहेरच आहे. त्यामुळे न्यायाची संकल्पना मांडताना समानतेचे तत्त्व अंगीकारणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेतील न्यायाची संकल्पना ही एकांगी विचाराने प्रेरित नाही तर ती बहुअंगांनी प्रेरित आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत हक्क, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालता येत नाही. लोकशाहीचे हे महत्त्वाचे निकष आहेत. यातून कायदे झाले. नियम झाले. या कायद्याची आणि नीतिनियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूदसुद्धा झाली. यातून न्यायप्रक्रियेला सुरुवात झाली. न्याय या संस्थेतून पुढे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय हे पुढे आले. 

यातील आर्थिक न्यायाची व्याख्या करीत असताना प्रत्येक व्यक्तीला चांगले जगता येईल आणि त्याच्या कुटुंबाचा प्रपंच चांगल्या प्रकारे चालेल, असा माफक अर्थ सध्या घेऊ. कारण, आर्थिक न्यायाला अनेक कंगोरे आहेत. त्यातील जगण्याचा अधिकारातील आर्थिक न्यायाची संकल्पना मांडता येईल. हजारो वर्षांपूर्वी शूद्रांना संपत्ती गोळा करण्याचा अधिकार नव्हता. ज्यांनी संपत्ती गोळा केली तर त्यांची संपत्ती हिसकावून त्यांना शिक्षा दिली जायची. सनातनी व्यवस्थेच्या गुलामगिरीत पिचलेल्या या समाजाला राज्यघटनेने आर्थिक न्याय दिला. संपत्ती जमविण्याचा अधिकार दिला. असे असतानाही त्यांना खरेच आर्थिक न्याय मिळाला काय? तर त्याचे उत्तर हे नकारार्थीच राहणार. आजही देशातील लाखो लोकांना दोनवेळेच्या जेवणाची सोय होताना दिसून येत नाही. देशातील ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. तर यातील मागासवर्गीयांची आकडेवारी फार मोठी आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागाचा विचार केला तर भयावह दारिद्र्य दिसून येते. गावातील स्थिती तर फार वाईट आहे. अस्पृश्य आणि मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती रसातळाला पोहोचली आहे. आर्थिक न्यायावरच राजकीय आणि सामाजिक न्याय विसंबून आहे. शिक्षण घेण्यासाठी मिळालेल्या आर्थिक न्यायामुळे मागासवर्गीय समाज पुढे गेला. तीच अवस्था शहरी भागातील नागरिकांची होती. आता सर्वत्र जागतिकीकरणामुळे खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले. १९९९ नंतर खासगीकरणाला सुरुवात झाली. सरकारच्या आर्थिक धोरणासाठी हे खासगीकरण योग्य असले तरी मागास लोकांच्या बाबतीत हे धोरण घातक ठरले. गुंतवणुकीत वाढ झाली. उद्योग-व्यवसाय आले; पण यात मागासवर्गीयांचे किती भले झाले याचा हिशेब शून्य आहे. खासगीकरणाच्या नावाखाली सध्या गळचेपी सुरू आहे. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असल्याने आरक्षण धोक्यात आले. यातून सामाजिक न्यायाची संकल्पना धुळीस मिळाली. तर दुसरीकडे खासगी कंपन्यांमध्ये मक्तेदारी असलेल्या लोकांनाच नोकऱ्या मिळत आहेत. मागास मुलांना फक्त झाडूपोछ्याच्या नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यानुसार त्यांना वेतन मिळते. वेतन कमी असल्याने त्यांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम होत आहे. सरकार एकापाठोपाठ एक अशा सरकारी संस्थांचे खासगीकरण करीत आहे. यात कोणत्याही प्रकारच्या सवलती मिळत नाहीत. सर्वांत हादरा देणारे खासगीकरण हे शिक्षणाचे आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे स्पर्धेत आलेला मागासवर्गीय युवक शिक्षणासाठी पैसा नसल्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर फेकला जात आहे. आरक्षण मिळूनही त्याची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शेकडो मागास जातींना त्याचा लाभ मिळाला नाही. २००६ नंतर आरक्षणाचे महत्त्व कळू लागले. यातून मिळणाऱ्या सुविधांमुळे युवक शिकू लागला. आता तर खासगीकरणामुळे मोठ्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी मोठी खर्च होत आहे. ती ऐपत आता मागासवर्गीय युवकांकडे नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला. शिक्षण, राहणीमान या सर्व गोष्टी अर्थकारणाभोवती फिरतात. सध्या हेच अर्थकारण खासगीकरणामुळे लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. यातून सामाजिक न्यायावरसुद्धा गदा आली आहे. यातून पुढे राजकीय न्यायावर संक्रांत येण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या ७० वर्षांत फक्त आर्थिक न्याय कागदावर होते. कधीही ते प्रत्यक्षात नव्हते. कष्ट करून जगणाऱ्यांसमोर आता खासगीकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वत्र भ्रमिष्ट अवस्था निर्माण झाली आहे. खासगीकरणामुळे संधी मिळते, अशा वल्गना करून सुरुवातीला सामाजिक न्यायावर प्रहार केला. यातून आर्थिक न्यायाची संकल्पनाच संपुष्टात आली. तर आर्थिक न्यायावर हल्ला करून राजकीय न्यायाला गुंडाळण्याचे काम सुरू आहे. 

भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकाराची हमी दिली असली तरी खासगीकरणातून या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचे काम सुरू आहे. राज्यघटनेमुळे राजकीय आणि सामाजिक अस्पृश्यता कमी झाली. आता खासगीकरणामुळे आर्थिक अस्पृश्यता वाढण्याचे धोके आहेत. सरकारच्या संस्थांतून राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे संरक्षण होत आले. आता याच संस्था धनधांडग्यांच्या घशात जात असल्यामुळे देशाची राज्यघटनाच धोक्यात आली आहे. मूलभूत अधिकाराची हमी देणाऱ्या राज्यघटनेवर हल्ले होत असून नागरिकांच्या अधिकारांना संकुचित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यातून लोकशाहीची व्याख्याच बदलविली जात आहे. नव्या लोकशाहीची व्याख्या होत आहे. यात कॉर्पोरेट नागरिकत्वाची आखणी केली जात आहे. पैसा असणाऱ्यांनाच अधिकार मिळतील. तर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना त्यांच्या ताटाखाली मांजर होऊन अधिकाराची भीक मागावी लागणार आहे. हे होऊ नये आणि देशाचे न्यायाचे राज्य निर्माण करायचे असेल तर आधी राज्यघटनेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. यातूनच देशाची लोकशाही जिवंत राहील. लोकशाही जिवंत असेल तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचे राज्य राहील; अन्यथा आपल्यावर हजारो वर्षांची गुलामगिरी लादल्या जाईल, यात शंका नाही. 

-चंद्रशेखर रामदास महाजन 
प्लॉट क्र. ५९, जनसेवा हाउसिंग सोसायटी, 
भारत गोडावूनच्या मागे, नीलकमलनगर, 
नरसाळा रोड, नागपूर. 
मो. ९८५०२०९७१०