जमीन पाहिजे ! 75 वर्षापूर्वीचा दाखला द्या !

 28 हजार 519 मागासवर्गीय जमिन हक्‍कापासून वंचित राहणार

 56 वर्षापासून लढणा-या जोतदारांना आता भूमिस्वामी होण्यासाठी 75 वर्षापूर्वीच्या रहिवाशाच्या दाखल्याची अट घालून शासनाने अकलेचे दिवाळे काढले आहे. वन अधिकाराच्या कायद्यामुळे लाखो जोतदारांचे भूस्वामी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार होते. मात्र या अटीमुळे त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे आणि काम करंटे शासन करीत आहे. देश स्वतंत्र होउन जेमतेम 60 वर्षाचा कालावधी होत आहे. त्यामुळे हा दाखला आणायचा कोठून, असा प्रश्‍न जोतदारांपुढे आहे. त्यामुळे विदर्भातील 20 हजार 519 मागासवर्गीय जोतदार यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
गेल्या 56 वर्षापासून भूमिहक्‍कासाठी भांडणाऱ्या जबदारानजोतांच्या आंदोलनातील "वन अधिकाराचा कायदा' हे मोठे यश आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा झाल्यानंतर आता राज्य शासनाने जोतदारांना कायमस्वरूपी पट्‌टे देण्याची घोषणा केली आहे. त्याची अमलबजावणीसुध्दा सुरू झाली आहे.
28 नोव्हेंबर 1991 रोजी शासनाच्या निर्णयानुसार विदर्भातील जोतधारकांची संख्या 50 हजार 567 आहे. तर हजारो जोतधारकांची सातबारावर नोंदच नाही. या जोतदारांनी 68 हजार 322.30 हेक्‍टर जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. चंद्रपूर जिल्हयात सर्वाधिक जोतदार आहेत. त्यांची संख्या 20 हजार 306 असून त्यांनी सर्वाधिक 44 हजार 489.08 हेक्‍टर जमिनीवर त्यांनी अतिक्रमण केले आहे. विशेष म्हणजे 28 हजार 519 हे मागासवर्गीय जोतदार आहेत. मालकीहक्‍कासाठी या शेतक-यांना आता 75 वर्षापूर्वीचा दाखला शोधावा लागणार आहे. तो कोण देणार हा मोठा प्रश्‍न आहे.
15 ऑगस्ट 1947 भारत स्वतंत्र झाला. 1952 ला जमिनदारी संपविण्याचे काम शासनाने केले. त्या जमिनी वाचविण्यासाठी जमिनदारांनी शेकडो एकर जमिनी दुस-यांच्या नावावर केल्या. तरीही हजारो एकर जमिन शिल्लक होती. त्यात जंगले वाढली. या जमिनीवर आदिवासी शेतक-यांनी आपल्या उदनिर्वाहासाठी शेती कसणे सुरू केले. बैलांच्या खाद्यांवर "जू'ठेउन शेती करणा-या शेतक-यांला पुढे जोतदार केले आणि 1956-57 च्या कायद्याने त्याला जबरानजोतदार केले. आजही हा शेतकरी जबरानजोतदार म्हणून शासनाच्या नोंदवहीत आहे. याला 56 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तरीही त्या जमिनी नावाने झाल्या नाहीत. अनेकदा संघर्ष केला. आंदोलने पेटविली. घाबरून शासनाने कायदे केले. ते फक्‍त कागदावरच राहीले. त्याची अमलबजावणी झाली नाही. नारायणसिंग उईके पासून विलास भोंगाडे पर्यतच्या नेत्यांनी आंदोलनाची तुतारी फुंकून शासनाला धारेवर धरले. त्यामुळे वन अधिकाराचा कायदा होउ शकला.
जानेवारी 2008 पासून या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात येत आहे. जबरानजोताना जमिनीचे वाटप योग्य प्रकारे करण्यात यावे म्हणून पंधरा सदस्यांची वन हक्‍क समिती नियुक्‍त करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये किमान पाच महिला व अनूसूचित जमातीमधील पाच लोकांचा समावेश करण्यात येईल. अर्ज प्राप्त झाल्यावर ही समिती ग्रामसभेत ठराव घेउन उपविभागीय अधिका-यांकडे मंजुरीसाठी पाठवणार आहे. तर उपविभागीय समिती जिल्हा समितीकडे पाठवून हक्‍क नोंदीच्या प्रमाणित प्रती देण्यात येतील. अर्ज करण्यासाठी काही अटी दिल्या आहेत. ज्यांच्याकडे 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीपासून वन जमिनीवर ताबा आहे, असे अनूसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी तसेच वनामध्ये किमान 75 वर्षे राहणारे यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
यातील 75 वर्षे रहिवाशाचा दाखला जबरानजोतांसाठी अडसड ठरत आहे. पूर्व विदर्भात जबरानजोतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूरमध्ये वनवासी मोठयाप्रमाणात आहे. ते राहत असल्याचा उल्लेख 75 वर्षापूर्वी कोठे करण्यात आला, हे शोधणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.
इन्फो
हा अन्यायच !
गेल्या 56 वर्षापासून शासनाशी लढा देत आहोत. आता जमिनीचा हक्‍क मिळविण्याची वेळ आली तर त्यांना नियमांच्या चक्रव्युव्हामध्ये फसविल्या जात आहे. हा जबरानजोतदारांवर अन्यायच आहे. महत्वाचे म्हणजे बिगर आदिवासींना फक्‍त या दाखल्याची अट दिली आहे. त्यामुळे आदिवासी आणि बिगर आदिवासी असा नवा वाद निर्माण करण्याचा मनसूबा शासन करीत आहे, असा आरोप जबरानजोतांचे नेते विलास भोंगाडे यांनी केला आहे
चंद्रशेखर महाजन